काठमाडौं २५ असार/रासस
बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी)ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरीद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ।
बिपिडिबीले वर्षायामको छ महीना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेश गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत् बिक्री सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम बिपिडिबीले २०८० पुस १६ मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि बङ्गलादेश, भारत र नेपालका निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सोही अनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरीदका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको थियो।
प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पेश गरेको थियो। पेश गरिएका बोलपत्रसम्बन्धी कागजात मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिंदै बिपिडिबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने सूचना प्राधिकरणलाई दिएको हो।
प्राधिकरणले सात कार्य दिनभित्र बोलपत्र स्वीकार गरेको लिखित सूचना बिपिडिबीलाई दिनुपर्नेछ। त्यसपछि बिपिडिबीले विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने छ। मस्यौदा प्राप्त भएको २८ दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरण, एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन), भारत र बिपिडिबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाँकी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी यही वर्षायामदेखि बङ्गलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्नेगरी काम शुरू भइसकेको जानकारी दिए।
“त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदामा तीनै निकाय सहमत भइसकेकाले छिट्टै सम्झौता हुनेछ, त्यसपछि बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरूको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा पठाउँछौं, नयाँ आयोजना पठाउँदा स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने हुँदा यस अघि नै भारतमा विद्युत् निर्यात स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्नेगरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पठाउनेछौं”–उनले भने।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बङ्गलादेशसँग विद्युत् बिक्रीका लागि आवश्यक प्रक्रिया टुङ्गोमा पु–याउन प्राधिकरणको नेतृत्वलाई यस अघि नै निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री बस्नेत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत हुन्।
प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएका तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत उत्पादित २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ।
प्राधिकरणले वर्षायामको छ महीना अर्थात् हरेक वर्षको जून १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म पाँच वर्षसम्म ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्नेछ। प्राधिकरणले बङ्गलादेश विद्युत् बिक्री गरी प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी डलर पाउने छ।
नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तर देशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन हुँदै बङ्गलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतको मुजप्mफरपुर विन्दुमा पाउने छ। अर्थात् बङ्गलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ।
ढल्केबरबाट मुजप्mफरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्ने छ। मुजप्mफरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा –बङ्गलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् बङ्गलादेश पुग्नेछ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मुजप्mफरपुर विन्दुपछिको प्रसारणलाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायत सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बङ्गलादेशले नै बेहोर्ने बताए। घिसिङले बङ्गलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रतियुनिट दर करीब ७.६ डलर पुग्ने बताए।
“हामीले मुजप्mफरपुर बिन्दुमा ६.४० डलर पाउने हो, डलरमा भुक्तानी पाउने हुँदा मुद्रा सटहीको जोखिम हुँदैन, वर्षायामको विद्युत् बिक्रीका लागि हामीले पाएको दर उचित हो”–उनले भने।
सरकार–सरकार तहमा बङ्गलादेशसँग साङ्केतिकरूपमा पहिलो चरणमा हुन लागेको विद्युत् व्यापारले एकातर्फ आगामी दिनमा क्षेत्रीयरूपमा ठूलो परिमाणमा व्यापारलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ यसले विद्युत् व्यापारका अरू धेरै बाटाहरू खुलाउने विश्वास लिइएको छ।
बङ्गलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको समेत ५०० मेगावाट विद्युत् लैजाने बताउँदै आएको छ।
