हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याइने र हेर्दाहेर्दै…

• राजेश मिश्र

सेवाग्राही नं १: लौ ! मेरो मुद्दाको पेसी आज पनि ‘हेर्न नमिल्ने’मैं प-यो र यताको काम पनि भएन र उता मामको लागि ज्यालादारीको काम पनि नपाइने भो । ११ बजिसकेको छ । उफ !

सेवाग्राही नं २: बिहान १० बजेदेखि अदालतको प्राङ्गणमा बसिरहेको छु । पालो आउँला भनी पर्खंदापर्खंदै दिउँसोको दुई बजिसक्यो । माइकिङ हुँदा एकटक उतै ध्यान केन्द्रित गर्छु, तर आफ्नो नामै सुनिंदैन । इजलासमा उपलब्ध कर्मचारीसँग सोध्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको जानकारी पाएसँगै अर्को तारेख लिने क्रममा छु । हे भगवान् १ कहिले फुर्सत पाइएला यहाँबाट !

सेवाग्राही नं ३: बिहान १० बजेदेखि अदालतको प्राङ्गणमा बस्दाबस्दा जीउ थाकिसक्यो । यद्यपि पालो आउला भन्ने आशा थियो । तर कार्यालय समयको अन्तिम प्रहरमा ‘हेर्दाहेर्दै’मा वर्गीकृत भएको जानकारी पाएर दु:खित छु ।

यसपरी खिन्नता प्रकट गर्ने सेवाग्राहीहरूको कमी छैन । यसबाहेक फैसला भएका मुद्दासँग सम्बन्धित कतिपय सेवाग्राहीहरूको मुहारमा स्वाभाविक खुशी प्रकट भएको पाइँदैन । किनभने मुद्दा दर्ता र फैसलाबीच हुने वर्षौंको अन्तरालका साथै आर्थिक, मानसिक र शारीरिकलगायत अनेक प्रकारका दुःख कष्ट भोगिसकेपछि आउने फैसलाले स्वाभाविक खुशी प्रदान गर्दो रहेनछ भन्ने दुःखेसो प्रकट गर्ने सेवाग्राहीहरू अदालत परिसरमा थुप्रै भेटिन्छन् ।

जिल्ला र उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतको परिसरमा भेटिने सेवाग्राहीहरूको खुशी वा दुःख शब्दमा बयान गर्न सम्भव छैन । कोही ढिलै भए तापनि न्याय पाएर हर्ष व्यक्त गर्छन् भने कोही न्यायका लागि वर्षौंदेखि धाइरहेको दुःखेसो पोख्छन् । मुद्दाको अङ्ग पुगेर पनि पटकपटक हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याइने र हेर्दाहेर्दै जस्ता समस्या जनशक्ति, प्राविधिक वा भौतिक पूर्वाधार आदि जुनसुकै अभाव वा कारणले भएपनि त्यो सरकार र न्याय क्षेत्रको समस्या हो । सेवाग्राहीहरूले त न्यायालयको आदेश अनुसार कर्तव्य निर्वाह गर्ने मात्र हो । निरीह सेवाग्राहीहरूसँग एकमात्र विकल्प हुन्छ । अर्को तारेख लिने, घर जाने र तारेख पाएको मितिमा पुनः उपस्थित हुने । यद्यपि अर्को पेसीको दिन पुनः उही समस्या दोहोरिएला वा पेसी चढ्ला भन्ने भेउ मौसमझैं पूर्वअनुमान गर्न सक्ने उपाय नरहेको सेवाग्राहीहरू भन्छन् ।

जम्मा पेसी सङ्ख्यामध्ये फैसला, निवेदन सुनुवाइ, आदेश, स्थगित, हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने, हेर्दाहेर्दै र अन्य गरी प्रत्येक दिन मुद्दाको स्थिति विद्युतीय माध्यममा प्रविष्ट भएका तथ्याङ्क जहाँसुकैबाट र जोकोहीले हेर्न मिल्छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको २०८० कात्तिक १४ गतेको प्रविष्ट विवरण अनुसार अवस्था निम्न बमोजिम देखियो ।

१. सर्वोच्च अदालत: मिति २०८० कात्तिक १४ गते जम्मा पेसी सङ्ख्या २१९ मध्ये फैसला १०, आदेश १५, स्थगित पाँच, हेर्न नभ्याइने ११८, हेर्न नमिल्ने २५, हेर्दाहेर्दै ३७ र अन्य नौ गरी २१९ हुन्छ । यसरी प्रविष्ट विवरण अनुसार झन्डै ५४ प्रतिशत ‘हेर्न नभ्याइने’ र ११ प्रतिशत हेर्दाहेर्दैमा गरी ६५ प्रतिशत मुद्दाका सेवाग्राही उक्त दिन समय र पैसा खर्च गरी रित्तो हात न्यायालयबाट फर्केको अवस्था देखिन्छ ।

२. उच्च अदालत: उदाहरणको रूपमा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास, वीरगंजलाई लिएको छु । यस अदालतको वेबसाइटमा मिति २०८० कात्तिक १४ गतेको प्रविष्ट जानकारी अनुसार उक्त दिन जम्मा पेसी सङ्ख्या १८५ मध्ये फैसला ३४, आदेश ४२, स्थगित २५, हेर्न नभ्याइने ८०, हेर्न नमिल्ने एक र अन्य तीन रहेका देखिन्छन् । कुल पेसी सङ्ख्याको ४४ प्रतिशत मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको प्रविष्ट विवरणबाट अवगत हुन्छ ।

३. जिल्ला अदालत: त्यसैगरी, पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०८० कात्तिक १४ गतेको वेबसाइटमा प्रविष्ट जानकारी अनुसार उक्त दिन जम्मा पेसी सङ्ख्या १२३ मध्ये फैसला ३२, आदेश ७७, स्थगित १४ गरी मुख मिलेको देखिए तापनि सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा पर्सा जिल्ला अदालतको प्रविष्ट प्रतिवेदनको विवरण अनुसार दैनिक पेसी तथा फछ्र्योट विवरणमा कुल पेसी सङ्ख्या १११ र न्यायाधीशगत विवरणमा १०२ प्रविष्ट रहेको देखिन्छ । कुनै विवरणमा जम्मा पेसी सङ्ख्या १२३ त कतै १११ त कतै १०२ भनी एकै दिनको विवरण फरकफरक विधिबाट फरकफरक देखिनु प्राविधिक त्रुटि हो वा अन्य कुनै कारण छ भन्ने कुरा सम्बन्धित अदालतले प्रस्ट गर्ने देखिन्छ ।

न्याय निरूपणको सुस्त गति

प्रत्येक दिन नयाँ दर्ता हुने मुद्दाहरूकोे अनुपातमा फैसला नहुनाले न्यायिक गति सुस्त रहेको स्पष्ट छ । त्यस कारण निरूपणको कार्य द्रुत नभएसम्म मुद्दाको चाङ थुप्रिंदै दिनानुदिन न्यायालय बोझिलो हुँदै गइरहेको देखिन्छ । व्यक्तिवादी, अपराध, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक र सामाजिक सरोकारलगायत अनेकौं मुद्दाहरू न्यायको पर्खाइमा अन्याय खेपिरहेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार समयमा न्याय नपाउनु पनि अन्याय नै हो ।

लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याइने र हेर्दाहेर्दैमा पर्दै आइरहेका मुद्दाहरूको सर्वोच्चको वेबसाइटमा दैनिक पेसी सूचीमा प्रविष्ट मुद्दाहरूमध्ये केही मुद्दाहरूको दर्तादेखि हालसम्मको कामकारबाईको अवस्था उदाहरणार्थ यहाँ प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक छ ।

चलिरहेको १: मुद्दा नं 073-CI-1746 दर्ता मिति २०७४–०२–३०, रुजू मिति २०७४/०७/०१, मुद्दाको किसिम देवानी, मुद्दा बाली बिगो । अङ्ग पुगेको र पेसीमा जाने जनाइएको यो मुद्दा २०७६/०३/२९ देखि २०८०/०७/१२ सम्म झन्डै साढे पाँच वर्षको अवधिमा १४ पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ र एकपटक ‘बेन्च नबसेको’ अवस्था देखिन्छ ।

चलिरहेको २: मुद्दा नं 074-CI-0366 दर्ता मिति २०७४/०३/०९, रुजू मिति २०७४/०९/१९ मुद्दाको किसिम देवानी, मुद्दा अन्य । अङ्ग पुगेका र पेसीमा जाने जनाइएको यो मुद्दा २०७५/०१/२८ देखि २०८०/०७/१२ सम्म झन्डै साढे पाँच वर्षको अवधिमा दुईपटक पक्षबाट तथा तीनपटक विपक्षबाट स्थगित, आठपटक हेर्न नभ्याइने र दुईपटक हेर्न नमिल्ने भन्ने कुरा मुद्दाको विस्तृत विवरणबाट अवगत हुन्छ ।

चलिरहेको ३ : न्याय निरूपणको पर्खाइमा वीरगंजको मुख्य सडक न यताको न उताको अवस्थामा छ । कहिले हेर्न नभ्याइने त कहिले हेर्न नमिल्ने अवस्थाले टुङ्गो लाग्ने प्रक्रिया लम्बिंदै गइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रविष्ट विवरण अनुसार मुद्दा नं 076-WO-0277 सँगै दुईवटा लगाउ मुद्दाहरूको २०औं पटकको पेसी आगामी २०८०/११/२१ मा तोकिएको छ । कहिले हेर्न नभ्याइने त कहिले हेर्न नमिल्नेमा भन्दै आइरहेको देखिन्छ । सुनुवाइ र फैसला कहिले होला भन्ने कुरा आशा गर्नुको विकल्प वीरगंजवासीसँग छैन ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित केही मुद्दाहरूको वृतान्त यस प्रकार रहेका छन् :–

उदाहरण नं १: सरकारले २०६८ असोज ३० गते सर्वोच्च अदालतमा दिनेशनाथ चालिसेसहित नौजनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । जुन मुद्दा प्रायः हेर्न नमिल्नेमैं पर्ने गरेको छ ।

त्यसै मुद्दामा प्रतिवादी चालिसेको तर्फबाट कानून व्यवसायीका रूपमा बहस पैरबी गरेका हरिकृष्ण कार्की पछि सर्वोच्चमा न्यायाधीश पदमा नियुक्त भई प्रधानन्यायाधीश हुँदै सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । तर अहिलेसम्म मुद्दाको टङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

उदाहरण नं २: पछिल्लो समय गत वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा १२ वटा मुद्दा दर्ता गराएको आयोगको २०७९/८० को चौथो त्रैमासिकमा उल्लेख छ । सोहीमध्ये सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललगायत नौजनाविरुद्ध करीब ७० करोडको बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको समाचारहरू प्रकाशमा आएका थिए ।

२०७६ सालमा निकै चर्चामा आएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीदमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी कारबाई अगाडि बढाएको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र फ्युल स्टोरेज ट्याङ्क खरीदमा ठेकेदारसँग मिली कमिशन लिएर दुईवटा ठेक्का सम्झौता र भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

प्रेस खरीदको चर्चा चलिरहेकै बेला २०७६ फागुन ८ गते तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपरेको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीदमा स्वीस कम्पनीका एजेन्ट विजय मिश्र र उनीबीच कमिशनबारे कुराकानी भएको अडियो बाहिरिएको थियो । एजेन्टसँग ७० करोड कमिशनका लागि भएको कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री बाँस्कोटा विवादमा तानिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले जिटुजीमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

दायित्व

लामो समयसम्म मुद्दाहरूको टुङ्गो नलाग्दा समाजमा नकारात्मक र सकारात्मकमध्ये कुन प्रकारको मनोविज्ञानले बढी असर गर्ला ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । न्यायालयमा जनशक्तिलगायत अन्य कुनै पनि प्रकारका आपूर्ति गर्ने दायित्व सरकार र सम्बन्धित निकायको हो । आमजनता त केवल द्रुत सेवाका लागि आकाङ्क्षा गर्न सक्छ ।

न्यायालले प्रत्येक वर्ष मुद्दाहरूको फछ्र्योट विवरणसँगै भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिलगायत समस्याबारे अनेक दृष्टान्तहरू सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइन्छ । यद्यपि सरकार अभाव पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन वा अभाव पूर्ति गर्दा पनि न्यायालयबाटै कामकारबाई भइरहेको छैन भन्नेबारे आम जनतालाई बुझ्न कठिन छ । आखिर न्यायालयको समस्या समाधान गर्ने र दु्रत सेवा प्रदान गर्ने दायित्व कसको हो ? न्याय क्षेत्रमा हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याइने र हेर्दाहेर्दै भन्ने शब्दावलीले न्याय क्षेत्रको गरिमा व्यक्त गरिरहेको छ । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायको गम्भीर चासो अपरिहार्य छ ।