• विनोद गुप्ता
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमा अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशनले २१–२३ फेबु्रअरीसम्म ‘रायसिना डायलग’ नामले विख्यात सम्मेलन आयोजित भएको थियो । भूराजनीति र भूअर्थनीति केन्द्रित यस सम्मेलनमा भारतले आप्mनो बढ्दो महŒवाकाङ्क्षाको राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो । यस सम्मेलनको क्रममा नेपालको सन्दर्भलाई लिएर ४ मार्चको ‘द काठमाडौं पोस्ट’मा विश्वास बरालको ‘रायसिना, राम र नेपाल’ शीर्षक एक लेख प्रकाशित भएको छ, जसमा भारतको ‘छिमेकी पहिला’को नीतिको सम्बन्धमा उहाँ लेख्नुहुन्छ– अहिले भारतको प्राथमिकता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्ष्Fा परिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्ने, मस्कोसँग बलियो सम्बन्ध बनाएर राख्ने र चीनको बराबरी कसरी गर्ने भन्ने सोच र चर्चाले मात्र प्राथमिकता पाएकोले छिमेकी पहिला गौण स्थानमा पुगेको छ । तर भारतले उपलब्ध गराएको १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद गरिदिने सहुलियतले भने यस डायलगमा भाग लिन पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अत्यन्त उत्साहित थियो । उता भारतीय पक्ष भने स्पष्टरूपमा छिमेकीले चीनसँग सुरक्षित दूरी बनाएर राख्नुपर्ने सन्देश प्रभावित गरेको पाइन्थ्यो । मोदी नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डका बारेमा …is comfortable getting on saffron robes any occasion he gets भनेर उल्लेख गरेका छन् । वास्तवमा नेपाल पनि राममन्दिरको उद्घाटनको पृष्ठभूमिमा राममय भयो, भगवा रङ्गमा रङ्गियो र यहाँसम्म कि आप्mनै छोरी सीतालाई बिर्सेर जय सियारामको सट्टा जय श्रीरामको माला जप्न थाल्यो । यी सबै घटनाको एउटा मूल्य त चुकाउनुपर्ने नै थियो र त्यो मूल्य राष्ट्रले अहिले भएको सत्ता परिवर्तनबाट चुकाउँदैछ ।
गत हप्ता नै काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकार ढालेर प्रधानमन्त्रीले एमालेलगायत अन्य साना दलसँग मिलेर नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउनुभएको छ । यसभन्दा पहिलाको सरकार पनि गठबन्धनकै थियो, त्यसैले नयाँ सरकार बन्नुभन्दा पनि यो कुन पृष्ठभूमिमा बन्यो, त्यो महŒवपूर्ण हुन्छ । पुरानो गठबन्धनको सरकार बनेदेखि नै एकाएक उत्तरी छिमेकीको नेपालमा सक्रियता बढेको कुरा कसैसँग लुकेको छैन । प्रत्येकजसो महीना एउटा न एउटा प्रतिनिधिमण्डल कि चीनबाट नेपाल आइरहेको हुन्थ्यो कि नेपालबाट चीन गइरहेको हुन्थ्यो । नेपाली छापाहरूमा आएका समाचारलाई नै आधार मान्दा समेत आप्mनो पहिलो प्रयोग विफल भइसकेको अवस्थामा नेपाललाई भारतको पोल्टामा पर्न नदिन कसरी र कुन शर्तमा माओवादी र एमालेलाई फेरि मिलाएर लैजान सकिन्छ भनेर भित्रीरूपमा गहन अध्ययन र वैचारिक आदानप्रदान चलिरहेकै थियो । यसमा घ्यू थप्ने कार्य देउवा र प्रचण्ड दुवैले बिआरआई प्रोजेक्ट ऋणमा लिन तयार नहुनु र भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् खरीद सम्झौताले ग¥यो । त्यसैले प्रचण्ड स्वयंले काङ्ग्रेसको दोष र गलती गिनाउँदा गिनाउँदै पनि आफूमाथि अत्यधिक बाह्य दबाब रहेको भनाइ पनि सार्वजनिक गरेका छन् । यहाँनेर दुईटा कुराले भने प्रचण्डको अत्यन्त ठूलो कमजोरी उजागर गर्छन् र ती हुन् एक त अत्यधिक दबाबको कुरा सार्वजनिक गर्नु कूटनीतिक मर्यादाको विपरीत हुन्छ र दोस्रो प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले लात्तीले हान्ने शब्दको प्रयोग गर्न समेत सुहाउँदैन । वास्तवमा भन्ने हो भने सार्वजनिक भएको उनका यी दुई भनाइलाई हेरेर कुनै पनि दलले नैतिकताको धरातलमा अब कमसेकम उनको नेतृत्वमा सरकार नबनाउनुपर्ने हो तर दुर्भाग्य के छ भने हामीकहाँ नैतिक र अनैतिक शब्दहरू सत्ताको फोहरी खेलमा अर्थहीन भइसकेका छन् ।
जेहोस्, नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि अब भारत र अमेरिकाका साथै चीनको बारेमा कुरा गर्दा जसरी भारतीय राजदूतले यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो र नेपालमा बन्ने जुनसुकै सरकारसँग भारत काम गर्न तयार छ भनेर जुन शिष्टता देखाउनुभएको छ, त्यो व्यवहारमा कति देखिन्छ भनेर हेर्न पर्खिनुपर्ने नै हुन्छ । किनभने नयाँ गठबन्धनको ठूलो साझेदार दल एमालेका नेता हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । उहाँले नै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको बारेमा संसद्बाट सर्वसम्मतिले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गराउनुभएको थियो । अब आप्mनो सरकार बनेको बेला फिर्ता गराउने प्रयास गर्नु उहाँको नैतिक दायित्व हुन आउँछ किनभने भूमि त वास्तवमा नेपालकै हो । त्यसैगरी, रामजन्मभूमिको विवाद समाधान गर्न पनि यो सरकार पछि नपर्ला भन्ने अपेक्ष्Fा राख्नु अन्यथा हुनेछैन ।
अर्कोतर्पm चीन सरकारको दबाबमा बिआरआई अन्तर्गत आयोजना लिने वा नलिने के निर्णय गर्छ यो सरकारले आउँदा दिनहरूमा त्यो पनि हेर्नु नै पर्नेछ । पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा र मन पर्ने सरकार बनाएको खुशीमा नेपालमा रेलसेवा अनुदानमा बनाउन चीनलाई राजी गराउन के कस्तो भूमिका हाम्रा वामपन्थी नेताहरूले खेल्नुहुन्छ, त्यो पनि हेर्नु नै पर्नेछ । भारतसँग नजीक रहेसम्म नेपालको प्रगति हुँदैन भन्ने कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको भनाइ राख्ने गरेको चिनियाँ राजदूत महोदयले भने यसपालि अत्यन्तै शालीनतापूर्वक नयाँ सरकारलाई दिनुभएको बधाईबाट पनि उहाँहरूको खुशीको आकलन गर्न सकिन्छ । वस्तुतः नयाँ गठबन्धन सरकार यस्तै उठापटक मिलाउँदै गर्दा आन्तरिक सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त समय दिन सक्ने देखिंदैन र स्रोत पनि नभएकोले अन्ततगोत्वा सधैंझैं पूर्ववर्ती सरकारले धेरै नै बिगारेकोले सुधार गर्न समय लाग्ने अत्तो थापेर छिटो वा ढिलो बिदा हुनेछ । यस क्रममा कमरेड प्रचण्डको तुलना भारतको बिहार राज्यको मुख्यमन्त्री पलटुराम नामकरण गरिएका नीतीश कुमारझैं सधैं प्रधानमन्त्री भइरहने र प्रतिपक्ष मात्र फेरिने नयाँ शैली भिœयाउन लाग्नुभएजस्तो पनि भान हुन थालेको छ ।
त्यसैले अब कमसेकम संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद्को बाटो खुलाउनु आवश्यक भइसकेको छ । मिश्रित प्रणालीले केन्द्रदेखि गाउँपालिकासम्म नातावाद र फरियावादले जरो गाडिसकेको छ । हुनत माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय काङ्ग्रेसले गरिसकेको छ तर सत्ताबाट विमुख भएर बस्ने राजनीतिज्ञ नेपालमा छैनन् । त्यसैले होला काङ्ग्रेसले पनि राजनीतिक स्थिरताको लागि सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ । वर्तमान प्रमलाई विश्वासको मत लिन एक महीनाको समय छ । यस समयभित्र विभिन्न कूटनीतिक विद्यालयबाट विभिन्न गृहकार्य र अभ्यास होलान् र अन्ततः त्यसबाट के नतीजा निस्कन्छ, त्यसको लागि सधैंझैं आम नेपालीले पर्खिनुबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था छैन किनभने देश हाम्रै भएपनि यो रणनीतिक क्रिडास्थल बनिसकेको छ ।
