विकसित भूराजनीतिक र भूआर्थिक परिस्थितिका कारण बाह्य सहायता अहिले विशुद्ध आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक र रणनीतिक भएको छ । गरीब देशहरूको अर्थतन्त्रमा खेल्ने भूआर्थिक खेलाडीहरूको भूमिकालाई हामीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । गरीब देशहरूले यी शक्ति खेलाडीहरूलाई सन्तुलनमा राख्न र तिनीहरूबाट अधिकतम सहायता प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ, अहिलेको अवस्थामा । झन् नेपाल जस्तो देशले त सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने, देश अफगानिस्तान या युक्रेन हुन कुनै बेर लाग्दैन ।
दुई प्रमुख भूराजनीतिक खेलाडी र प्रतिद्वन्द्वी भारत र चीनको छिमेकी नेपालका लागि यो झनै जटिल र कठिन छ । विगत केही वर्षदेखि नेपालको कुनै पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका लागि यी दुई नजीकका छिमेकीमध्येबाट छनोट गर्नु एउटा कठिन र नाजुक काम भएको पाएको छ, जसमा राम्रो कूटनीतिक सन्तुलन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमण पनि यही यथार्थबाट प्रभावित छ ।
यस्तो अवस्थामा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याड्ढो निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री ओलीले डिसेम्बर २ देखि डिसेम्बर ५ सम्म चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री लीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुका साथै आपसी हितका विषयमा विचार आदानप्रदान गरेका थिए । ओलीले बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र चिनियाँ राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष झाओ लेजीसँग पनि भेट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अघि दुई प्रमुख सत्तारूढ दल नेपालमा बिआरआई आयोजना कार्यान्वयन गर्ने वित्तीय ढाँचालाई लिएर स्पष्टरूपमा विभाजित थिए । नेपाली काङ्ग्रेस बिआरआई आयोजना कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि प्रकारको ऋण लिने पक्षमा रहे पनि नेकपा एमालेको नीति भनेको बिआरआई आयोजनाको महŒवका आधारमा अनुदान र सहुलियत ऋण दुवै स्वीकार गर्ने पक्षमा थियो । तर दुई पक्षबीच लामो छलफलपछि बिआरआई आयोजना अन्तर्गत ऋण नलिने सहमति भएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच बिआरआई ढाँचामा भएको समझदारीले आगामी दिनमा हाम्रो परराष्ट्र नीति र त्यसलाई लागू गर्दा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने आधार बन्नुपर्छ । चीन विकास र समृद्धिका दृष्टिले विश्वको अगुवा हो, विश्वकै उदाहरणीय हो । चीनसँग नेपालको असाध्यै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । चीनले सहयोग गर्दा नेपाली जनताको हितमा सहयोग गर्छ, कुनै छलछाम गर्दैन भन्ने नेपाली जनतामा विश्वास छ । विशेषगरी नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन, नेपालमा औद्योगिकीकरण गर्न र नेपालसँगको कनेक्टिभिटीमा चीनले ठोस सहयोग गर्छ भन्ने आशा नेपाली जनताको सदैव रहन्छ ।
नेपालप्रति चीनको नीति स्थिर र जटिलतारहित रहेको र दुई छिमेकीबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहेको छ । नेपालको पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिकीकरण प्रक्रिया, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत, खेलकूदलगायतका क्षेत्रमा चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले नेपालको विकास प्रयासमा ठूलो योगदान गर्दै आएको छ । नेपाल आफ्नो भूराजनीतिक स्थानका कारण दुवै छिमेकीका लागि महŒवपूर्ण छ ।
सन् २०१७ देखि बिआरआईमा जोडिएको नेपालमा उक्त प्रारूपमार्फत परियोजना सञ्चालित छन् । सन् २०१९ मा दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्राष्ट्रिय फोरमका अवसरमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच द्विपक्षीय वार्ता तथा ऐतिहासिक सम्झौता भएको थियो । बिआरआई अन्तर्गत छनोटमा परेका नौवटा परियोजना केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, टोखा–नुवाकोट–विदुरसम्मको सडक निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय, किमाथाङ्का–हिले सडक निर्माण, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन, जलविद्युत् परियोजना आदि मात्रै होइन, चीनबाट हुने सबै सहयोगलाई यसै अन्तर्गत मानिएको हो भने भ्रम र आशङ्का दूर हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओली चीनसँग धेरै ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । सन् २०१५ र २०१८ मा उनको चीन भ्रमणको क्रममा दुई देश बिआरआईमा समझदारी ज्ञापनलाई कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका थिए । जसमा बन्दरगाह, सडक, रेलवे, उड्डयन, सञ्चारलगायतका प्रमुख क्षेत्रहरूमा ट्रान्स–हिमालयको ढाँचाभित्र बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क भएको थियो । चीनले नेपाललाई चारवटा समुद्री बन्दरगाह र तीनवटा भूमि बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने सहमति गरेको थियो । ओलीको हालैको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच समझदारीसहित कुल नौवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा प्रधानमन्त्रीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच बिआरआई कोअपरेशनको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको थियो । ढाँचा तीन वर्षको लागि मान्य हुनेछ र कुनै पनि पक्षले समाप्त नगरेसम्म अर्को तीन वर्षको विस्तार प्राप्त हुनेछ । बिआरआई कोअपरेशन फ्रेमवर्क परियोजनाका लागि नेपालको ‘अनुदान वित्तीय’ प्रस्ताव चीनले अस्वीकार गरेको थियो र गहन छलफलपछि दुवै देश ‘सहायता वित्तीय’ भन्ने वाक्यांशमा सहमत भएका थिए । अब यी बिआरआई परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नेपालले अनुदान वा ऋण माग्ने उसको इच्छामा मात्र निर्भर गर्छ ।
सम्झौतामा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारी, नौ तले वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न भएकामा प्रमाणपत्र आदानप्रदान, निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकललगायत छन् । थर्मल प्रशोधित भैंसीको मासु, अर्थ मन्त्रालय र चीनबीच विकास योजना (२०२५–२०२९)मा सम्झौता चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीको उपस्थितिमा भएको थियो । त्यसैगरी, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, ३० करोड रुपैयाँ नगद सहयोगमा पत्र आदानप्रदान, चिनियाँ भाषाका स्वयंसेवी शिक्षकका लागि समझदारी र नेपाल टेलिभिजन र चाइना मीडिया ग्रुप (सिएमजी)बीच सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको ठूलो उपलब्धि र नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्धमा कोसेढुङ्गा भएको देखिन्छ । तर बहुचर्चित पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्ने विषय द्विपक्षीय वार्तामा एजेन्डा बन्न सकेन । चीन र नेपालबीचको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य डिसेम्बर ३, २०२४ मा बेइजिङमा जारी गरिएको थियो, जसले दुई देशबीचको समग्र समझदारीलाई विस्तारित गर्छ ।
नेपाल र चीन दुवै देशले संयुक्तरूपमा सञ्चालित कार्यक्रम, आयोजना र गतिविधिको समापनका साथै हस्ताक्षर गरिएका सम्झौता, सहमति र भएका निर्णयहरूको समयमैं र छिटो कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि दुई देशबीच भएका नयाँ र विगतमा भएका सम्झौताका आधारमा नेपालमा अघि बढ्न नसकेको र कार्यान्वयन सुस्त गतिमा रहेका आयोजनाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्ता परियोजनाहरू हुन्– माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना– विद्युत केन्द्र र प्रसारण लाइन आयोजना, लार्चा (तातोपानी) र टिमुरे (रसुवागढी) सीमा निरीक्षण केन्द्र आयोजना, दोस्रो चरणको चक्रपथ निर्माण, स्याँफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकको स्तरोन्नति, निजामती सेवा अस्पतालको स्तरोन्नति, कोदारी राजमार्ग र सीमावर्ती पुलहरूको पुनर्निर्माण कोदारी र रसुवागढी ।
बिआरआई परियोजनाहरू अन्तर्गत सबैभन्दा विवादास्पद, रणनीतिक, चुनौतीपूर्ण, महँगो र सबैभन्दा महŒवपूर्ण परियोजना तिब्बतदेखि नेपाल र भारतको सीमासम्म क्विङजाङ रेलमार्गको विस्तार हो । यो रेलमार्ग नेपालका लागि पूर्वी एशिया, युरोप, मध्यपूर्वसँग व्यापार र यातायातका लागि जोड्ने छोटो मार्ग हुनेछ । चीनको दीर्घकालीन उद्देश्य अनुसार यो रेलमार्गबाट भारत र दक्षिण एशियालाई नेपाल हुँदै जोड्ने योजना बनाइएको हो, जुन यस रेलमार्गबाट ढुवानी र व्यापार गर्न राजी भए नेपालभन्दा चीन र भारतलाई बढी फाइदा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
बिआरआईलाई अङ्ग्रेजीमा धेरैले ‘प्रोजेक्ट’ भन्ने गरेका छन् । वास्तवमा यो परियोजना नभएर ‘भिजन’ हो । तर यसलाई परियोजना मानेर सोच्ने हो भने चाहिं यो मानव इतिहासकै सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो परियोजना हुन आउँछ । पूर्वाधारको व्यापक अभाव खेपिरहेका एशिया, अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकामा बिआरआई परियोजना अन्तर्गत खर्बौं रुपैयाँका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, ग्लोबल साउथका धेरै मुलुक शुरूमैं यो परियोजनाप्रति हौंसिएका थिए । राष्ट्रपति सीले सन् २०१३ मा सिल्क रोड र मेरिटाइम सिल्करोडको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछिको एक दशकमा बिआरआईको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकको सङ्ख्या १५० नाघेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै एशिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका मुलुक भएपनि युरोपेली देशको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । देशबाहेक युरोपका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आयोग (युएन आइइसिई), युएनडिपी, अफ्रिकन युनियनलगायतका ३० भन्दा धेरै सङ्घसंस्था पनि यसमा जोडिएका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र चीनले जिलोङ/केरुङ–काठमाडौं क्रस बोर्डर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने इच्छा व्यक्त गर्दै चीन–नेपाल रेलवे सहयोगसम्बन्धी नवौं कार्य बैठक आयोजना गर्ने योजना बनाएका छन् । चिनियाँ पक्षले नेपाललाई रेलवे क्षेत्रमा पेशाकर्मीहरूलाई तालीम दिन सहयोग गर्न जारी राख्नेछ । त्यसैगरी, द्विपक्षीय आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध र द्विपक्षीय यात्रालाई सहज बनाउनका लागि दुवै देशले चीन र नेपालबीचको नागरिक उड्डयन सम्बन्धको विकासको कदर गर्ने र बजारको मागलाई ध्यानमा राख्दै चिनियाँ शहरहरू र नेपाली शहरहरू जस्तै पोखरा र लुम्बिनीबीच हवाई मार्ग र उडानहरू खोल्न दुवै पक्षका हवाई यातायात व्यवसायहरूलाई समर्थन र प्रोत्साहन गर्ने ।
समग्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण भूराजनीतिक खेलाडीहरूबीच सन्तुलन कायम गरी दुई देशबीचको मित्रताको बलियो आधारशिला बनाउन सफल भएको देखिन्छ । यस भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको बाँकी प्रक्रिया र बिआरआई परियोजनालाई राष्ट्रको पक्षमा सुचारुरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि वित्तीय ढाँचाका बारेमा अन्तिम छलफल शुरू गर्नको लागि ढोका खोलेको छ र आत्मविश्वास पनि बढाएको छ ।
ओलीका धेरै अवगुण भएपनि उनको यो भ्रमणले कोसेढुङ्गाको काम गर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।