- विनोद गुप्ता
अहिले सधैं शान्त रहने गरेको वा शान्त रहेको नेपाल–चीन सम्बन्धमा तरङ्ग देखिन थालेको छ । सबै कामकुरा चुपचाप भइरहे पनि अहिले आएर चिनियाँ राजदूत महोदयले सार्वजनिक गरेको नेपाल–भारत सम्बन्ध विषयक विचारलाई लिएर हामीमा एकाएक राष्ट्रवाद जाग्न पुगेको छ र हामी राष्ट्रियताले ओतप्रोत भएका छौं । यस आगोमा घ्यू थप्ने काम झन् चीनद्वारा जारी नक्शाले गरेको छ, जसमा नेपालको चुच्चे भाग देखाइएको छैन । चुच्चे भागले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको प्रतिनिधित्व गर्दछ । सन् १९६२ अर्थात् विस २०१९ सालको चीन–भारत युद्धमा भारतले हार बेहोरेपछि यो क्षेत्रलाई भारत सरकारको अनुरोधमा नेपालद्वारा सैनिकपोस्ट स्थापना गर्न दिइएको थियो, जसलाई पटकपटक र खासगरी पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले हटाउने जोडदार प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन । कालापानीको इतिहास हेर्दा नेपाल र चीनले विस २०१८ सालमा सीमा सन्धि गरेर संयुक्त सीमाङ्कन गर्दा त्रिदेशीय सीमाविन्दुको उल्लेख भएको वा गरेको पाइँदैन । त्यसको सट्टा त्यस इलाकाको पानीढलोको वर्णन मात्र पाइन्छ, जबकि चीन र ब्रिटिश इन्डियाबीच भएको सम्झौता, सन्धि र नक्शाहरूमा त्रिदेशीय विन्दुबारे जानकारी भए पनि भारतको उपस्थितिमा मात्र अन्तिम निर्णय गर्नेगरी थाती राखेको देखिन्छ ।
त्यसपछि २०५७ सालमा बेइजिङमा सम्पन्न चीन–भारत संयुक्त कार्यदलको बैठकमा दुवै देशले वास्तविक नियन्त्रणरेखा अङ्कित नक्शा आदानप्रदान गर्दा नेपाल, भारत र चीनको पश्चिमी त्रिदेशीय विन्दु तोकिएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । यसलाई लिएर २०५७ सालमैं काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरीय बैठक भएको थियो, जसमा नेपालको उपस्थितिविना यस्तो निर्णय कसरी भयो भन्ने प्रश्नमा त्यस बेला चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलका नेता वाङयीले चीन कालापानी विवादबारे जानकार रहेकोले आफ्नो तर्फबाट त्रिदेशीय विन्दु तोकेको नक्शा पेश नगरेको तर भारतले चीनलाई दिएको नक्शामा कालापानी आफैंतिर राखेर आफूखुशी त्रिदेशीय विन्दु कोरेको भनाइ सार्वजनिक भएको थियो ।
अझ यसभन्दा पछि २०६१ सालमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री जियावाओको भारत भ्रमणको क्रममा हस्ताक्षरित सीमासम्बन्धी प्रोटोकलमा ‘मध्य सेक्टरको लिपुलेक–च्याङला भञ्ज्याङलाई संलग्न गरी सीमा बैठक विन्दुहरूको संयन्त्र विस्तार गर्न सिद्धान्ततः दुवै पक्ष सहमत’ भनेर उल्लेख भएको पाइन्छ भने २०७२ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा भएको सीमासम्बन्धी सम्झौतामा लिपुलेक नाकाबाट व्यापार अभिवृद्धि गर्नेगरी वार्ता अघि बढाउने कुरासमेत उल्लेख छ । यस घटनाक्रमबाट चीनले स्पष्टतः कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्ष्Fेत्रमा भारतको आधिपत्य स्वीकार गरिसकेको देख्दादेख्दै २०५७ र २०६१ मा समेत चुइँक्क बोल्न नसकेको नेपाल सरकारले भारतले यी तीनवटै पश्चिमी नेपालको भूभाग गाभेर नक्शा बनाएपछि बल्ल बोली फुराउन सक्यो र त्यो पनि कस्तो भने सम्पूर्ण सदनबाट पारित उक्त नक्शालाई अन्य देशलाई त छाडौं, राजनीतिक सम्बन्ध रहेका देशहरूलाईसमेत आधिकारिक जानकारी नदिएको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना भारतीय समकक्षीलाई दशैंको शुभकामनापत्रमा समेत चुच्चे नक्शा राख्ने साहस नगरेकोबाट नै यो भूmटो राष्ट्रवादको खेती हो भन्ने आभास त भइ नै सकेको थियो ।
चीनले प्रकाशित गरेको नक्शा वस्तुतः भारतले प्रकाशित गरेको नक्शाको जवाफ हो, तर त्यसमा चुच्चे नक्शा नराखेर उसले नेपाल र भारत दुवैलाई राजनीतिक जवाफ दिएको छ । उसले नेपाललाई एकातिर चुप लाग्ने संदेश दिएको छ भने अर्कोतिर भारतलाई पूर्व चिनियाँ नेता तेङ जियाओपिड्ढो अरुणाचल प्रदेशको सट्टा आक्साई चीनको भूमी साटफेर गर्ने प्रस्तावलाई ब्युँताउन खोजेको हो ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका साथै करीब ७८ ठाउँमा नेपाल–भारतको सीमा विवाद रहेको सुनिएकोमा चीनले हालै जारी गरेको नक्शामा समेत हुम्लाको भागदोर नदी क्ष्Fेत्रमा छ हेक्टर र सुवाको सान्जेन र भुरजङ्ग नदी र जम्बु खोलाको छ हेक्टर, सिन्धुपाल्चोकको खरानेखोला र भोटेकोशी क्ष्Fेत्रको ११ हेक्टर, सङ्खुवासभाको ९ हेक्टरका साथै गोरखाको रूय र तेघागाउँ तथा सङ्खुवासभाको कामुखोला, अरुण खोला र सुम्जङ्ग खोलासमेत तिब्बतको तिङगिस्य काउन्टीमा पारिएको समाचारहरू प्रकाशमा आएका छन् । आश्चर्यजनक रूपमा यसबारे कोही मुख खोल्न तयार छैन । के यो भूभाग नेपालको होइन ? भूकम्पपछिको आठ वर्ष तातोपानी नाका नखोल्दा पनि चुप लागेर चीनले नाकाबन्दी गरेको होइन, यो प्रFविधिक कारणले बन्द छ भन्न सक्ने भातेहरूलाई चीनले लगाएको झापड बिलकुल ठीक छ । २०५७ सालदेखि नै तैं चुप, मैं चुप भनेर बस्ने भतुवा राजनीतिज्ञहरूको यस्तै हविगत हुनुपर्ने हो, तर अफसोस के छ भने आम जनताले यो प्रपञ्च बुझ्न सकेको छैन । जनतालाई भोको पेटको व्यवस्थापन गर्दै फुर्सद छैन र पो हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू यस विधि गति र मति दुवै छाडा हुन पुगेका छन् ।
हाम्रा प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा सीमाबारे कुरा हुने कि नहुने वा भारतमा जस्तै हुने हो ठेगान छैन । उनलाई दिइएको राय सुझावमा यति विधि भीक्ष्Fाटन गर्ने ढोकाहरू राखिएका छन् कि सम्भवतः उनले सबै ढोका पुगेर माग्न नै भ्याउन्नन होला । त्यसैले विद्युत् निर्यातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र एक–दुईवटा बिआरआई अन्तर्गतको परियोजना लिएर फर्कनेबाहेक अन्य उही भैंसी र घाँसको ओसारपसारमा सन्धि सम्झौता हुन सक्छ । किनभने भारत र चीन दुवै शक्ति राष्ट्र हुन् र यिनीहरूले प्रकाशित गरेको नक्शाले कार्टोग्राफिक एग्रेसनलाई सङ्केत गर्दैछ, जुन नेपालजस्तो देशको लागि सङ्कटको घडी हो । भारत–चीन र पाकिस्तान तीनवटै आणविक शक्ति सम्पन्न देशहरू हुन् । भारतमा २०२४ मा हुने भनिएको चुनावको सन्दर्भमा सत्तासीन दलले अन्तिम घडीमा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न पाकिस्तानतर्फ कुनै न कुनै प्रकारको सैन्य कारबाइ गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा चीनद्वारा प्रकाशित नक्शाले कूटनैतिक सन्देश दिएको अथ्र्याउन सकिन्छ । हाम्रो आफ्नै अर्थतन्त्र रुग्ण छ । यस्तो अवस्थामा हामीले सर्वप्रथम आफ्नो स्वाधीनता र सीमाको सुरक्षामा बढी ध्यान दिनुपर्नेमा बेखबर भएको देखेर अत्यन्त दुःख लाग्दछ ।
भारतको ७६औं स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना दिन लेखेको लेखमा मैले भारतकी प्रख्यात लेखिका अरुन्धति रायले चीनलाई केही गर्न नसक्ने भारत नेपाललाई ध्जययउष्लन द्ययथ भन्ठान्छ भनेर उल्लेख गरेकोमा यो प्रसङ्गपछि चीनको नेपालप्रतिको हेराइ पनि त्यसभन्दा फरक नरहेको भन्न सकिन्छ ।
ध्जययउष्लन द्ययथ को अर्थ सधैं रोइराख्ने बच्चा लाग्दछ । दुवै बलियो राष्ट्रको बीचमा हाम्रो छवि यस्तो छ भने सबभन्दा पहिले हामी आफ्नै सामथ्र्य र सोचमा वयस्क नबनेसम्म छिमेकीको, हाम्रो बारेमा धारणा परिवर्तन हुने आस गर्न सकिंदैन । यस सन्दर्भमा प्रम प्रचण्डको चीन भ्रमणको नतीजाबाट के निस्कन्छ हेर्नैपर्ने भएको छ ।
