- ओमप्रकाश खनाल
नेपालले पटकपटक निकै तामझामका साथ लगानी सम्मेलन र त्यसकै पूरकका रूपमा पूर्वाधार सम्मेलनहरू आयोजना गर्दै आए पनि त्यसको अपेक्षित प्रतिफल देख्न नपाइएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन्। वैशाख १६ र १७ मा भएको लगानी सम्मेलनमा १२ वटा परियोजना पेश गरिएकोमा, कुनै पनि परियोजनामा अहिलेसम्म लगानीकर्ताले चासो राखेका छैनन्, किन ? लगानी भिœयाउने यस्ता पटके प्रयासमा लगानीकर्ता आए पनि लगानी चाहिं किन नआएको होला ? यसमा आवश्यकताजति मन्थन हुन नसकेको भान हुन्छ। लगानीकर्ताले नेपालका प्रयास र प्रतिबद्धतालाई नपत्याएका कारण रुचि नदेखाएका हुन् कि, लगानीकर्ता के चाहन्छन् र उनीहरूको रुचि के हो भन्नेबारे सरकार खासै गम्भीर नहुनुको परिणाम हुन सक्छ, प्रतिबद्धता मात्र आउने, लगानी भने नआउने अवस्था।
नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा विदेशी सहायतामा अनुदानको अंश कम हुँदै गएको छ। अबका दिनमा यो अझै घट्नेछ। त्यही समयमा दिगो विकासको लक्ष्यप्राप्तिका लागि पूर्वाधारका क्षेत्रमा ३०० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनको निष्कर्ष छ। सरकारको स्रोत प्रशासनिक खर्चका लागि पनि अपुग भइराखेको अहिलेको अवस्थामा विकासको आधार भनेको निजी क्षेत्रको लगानी नै हो। यस्तोमा स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी पर्याप्त हुँदैन भने बाहिरका लगानीकर्ता ढुक्क हुन सकेका छैनन्। लगानीको वातावरण मापनको रूपमा लिने गरिएको डुइङ बिजनेश सूचकमा केही सुधार देखिए पनि करका अव्यावहारिक पक्षमा सुधारको खाँचो औंल्याइएको थियो। हामीले त्यसमा अपेक्षित सुधार त परको कुरा, त्यसलाई बरु अव्यावहारिक बनाएका छौं। सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि तहगत सरकारका करले यो समस्या चर्किएको छ। नेपालमा लगानीकर्ताले ४६ ठाउँमा कर तिर्छन्। यस्ता पक्षले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जाँदैन।
स्मरण होस्, एउटा लगानी सम्मेलनमा एक खर्ब रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरिएकोमा १४ खर्बभन्दा बढीको प्रतिबद्धता आएपछि सरकार निकै उत्साहित भएको थियो। तर लगानी अर्बमा सीमित भयो। हामीले अघि सारेका परियोजनामैं समस्या छ। योजना यस्ता हुनुपर्छ, जसमा तत्काल सम्भावना उपयोग गर्न सकियोस्। वर्षौं अघि ल्याइएका अधिकांश योजना त यस्ता छन्, जो अहिले सम्भाव्यता गुमाउने तरखरमा छन् भने कसरी लगानीकर्ताले पत्याउला ?
नेपालमा लगानीको सम्भावना नभएको होइन। तर लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन। विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदनले नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता करीब १० खर्ब रुपियाँ भएको देखाएको छ। नेपालले एक खर्ब रुपियाँको पनि निकासी गर्न सकेको छैन। हामी निर्यात प्रवद्र्धन कि आयात प्रतिस्थापन भन्नेमैं अहिलेसम्म स्पष्ट छैनौं। निकासीको मुख्य बजार भारत हो। त्यसमा पनि हामीले मौलिक उत्पादनलाई ध्यान दिन सक्नुपर्छ। बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर पठाउने र तस्करीमा आधारित निकासीले दिगो आधार दिन सक्दैन। हामीकहाँ अहिलेसम्म मौलिक उत्पादनलाई अघि बढाउने जोखिम उठाउने नीतिगत र नियतगत उदारता देखिएको छैन। नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता लगानीको अवरोधको रूपमा देखिएका छन्।
नेपालको मौलिक उत्पादन भनेको कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् हुन सक्छन्। यी तीनै सरोकारमा ठीक तरीकाले काम हुन सकेको छैन। पर्यटनमा केही काम भएपनि कृषि र जलविद्युत्का कुरा मात्र बढी भएका छन्। यसको मूल बजार भारत नै हो। जलविद्युत्मा सम्भावना त छ, तर बजारको सुनिश्चितता छैन। विद्युत् विकासका भारतीय नीतिका कारण भारतबाहेक अन्य देशका लगानीकर्ता आउनेमा कमै मात्र आशावादी हुन सकिन्छ। यो नीतिगत अवरोध फुकाउने काममा आवश्यकता जति गम्भीरता सरकारमा देखिएको छैन, न भारतीय पक्षमा नै गम्भीरता देखिएको छ। यतिसम्म कि भूटानमा जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गरिरहेको अडानी समूह पछिल्लो लगानी सम्मेलनमा सहभागी नै भएन। नेपालका विमानस्थल जस्ता पूर्वाधारमा यो समूहको लगानीको निकै चर्चा भएपनि परिणाम अहिलेसम्म प्रकट भइसकेको छैन।
नेपालका लागि अहिले भारत र बङ्गलादेश विद्युत्का मुख्य बजारको रूपमा देखिएका छन्। सस्तो ऊर्जामा आफूलाई केन्द्रित गरेको भारतमा निर्यात गर्नु सोचेजति सहज नहुन सक्छ। बङ्गलादेशमा लैजान हामीसँग भरपर्दो पूर्वाधार छैन, त्यसका लागि पनि भारतको भर पर्ने अवस्था छ। यो त्यति भरपर्दो र दिगो हुन सक्छ भनी ढुक्क हुन सकिन्न।
बजार निश्चित हुने हो भने लगानीकर्ता जोखिम मोलेर पनि आउन तयार हुन्छन्। तीन करोड जनसङ्ख्या आफैंमा अपर्याप्त बजार हो भने छिमेकी देशको बजारमा निर्भर हुने अवस्थामा ती देशलाई विश्वासमा लिन सकिए मात्रै लगानीको वातावरण सहज बन्ने देखिन्छ। चीनमा आज विश्वकै लगानीकर्ता किन आकर्षित भइराखेका छन् ? त्यहाँको बजार र सस्तो श्रम मूल कारण हुन्। हामीकहाँ श्रम सस्तो भएपनि उत्पादकत्वका हिसाबमा लगानीमैत्री छैन। पूँजीको लागत हामीकहाँ उच्च छ। जग्गाप्राप्तिमा प्रक्रियागत झन्झट र लगानी पनि उच्च दरमा छ, यसरी लगानीको अपेक्षा मात्रै पाल्न सकिन्छ। प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी आउन सम्भव हुँदैन। लगानी चाहेको हो भने पहिले यी कानूनी, प्रक्रियागत र प्राविधिक पक्षमा सुधार नभई हुँदैन। यस्ता कामहरू बोली र दस्तावेजमा सीमित छन्। व्यवहार र कार्यान्वयनमा असफल भइराखेका छन्।
विकासका मोडेलमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिताको अभिप्राय बदलिएको छ। प्राविधिक विषयमा दक्षताको अभाव छ। सरकारले यस्ता क्षेत्रमा अवसर खुम्च्याउने काम गरेको छ। कुन दक्षताको कति जनशक्ति चाहिने हो, त्यसको प्रक्षेपण छैन। सूचना र प्रविधिको युगमा सरकार यति र उति सङ्ख्यालाई रोजगार दिनेलाई सहुलियत दिन्छु भन्ने खालका नीति ल्याउँछ। प्रविधिको प्रयोग नगरी प्रतिस्पर्धी उत्पादन सम्भव हुन सक्दैन। तर प्रविधिको प्रयोगले रोजगारको अवसर खुम्चिन्छ। प्रविधिको उपयोगमार्फत मूल्य अभिवृद्धि र उत्पादकत्व बढाउनेलाई सहुलियत दिनुपर्ने हो। योजनाको फर्वाड र ब्याकवार्ड उपक्रमलाई मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारसँग जोड्नका लागि दक्ष श्रममा आधारित उपायलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो। समस्या यो दृष्टिकोणमा देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार अहिले पनि नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय नै छ। दोस्रोमा चीनका लगानीकर्ता छन्। अबको एशिया केन्द्रित अर्थतन्त्रको गति यिनै दुई देशको वरिपरि घुम्ने निश्चित जस्तै छ। तर यो अवसरलार्ई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा हामी अनपेक्षितरूपले उदासीन भइराखेका छौं। लगानी र पूर्वाधार सम्मेलनदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसमेतले स्वदेश र विदेशका फोरमहरूमा लगानी आह्वान गरेका छन्, तर पनि लगानी किन आउन सकेको छैन ? यसमा गम्भीर चिन्तनको खाँचो छ। अहिले एक त कोरोना महामारीको असर अनेक आवरणमा छँदैछ, यही बेला चीन र भारतमा देखिएको नयाँ भाइरसले सशङ्कित बनाइदिएको छ। यस्ता महामारीहरूले पनि विश्वव्यापी आर्थिक परिवेशलाई प्रभावित पार्ने भएकाले त्यसको पूर्वतयारी हुनुपर्छ। हामीकहाँ आगलागी भइसकेपछि कुवा खन्ने परिपाटी छ। यो प्रवृत्ति समस्याको जड हो।
सरकारले प्रतिबद्धता गरेकै कारण लगानीकर्ता आउने होइन। लगानीकर्ताले त नीति र नियम कानूनको प्रत्याभूति खोज्छ। सरकारले लगानी प्रवद्र्धनमा अवरोध पु–यारहेका कानूनी प्रावधान संशोधनका लागि भन्दै कार्यदल बनाएको थियो। आज पनि निजी क्षेत्रले करीब तीन दर्जन कानूनमा सुधारको खाँचो औंल्याएको छ।
अहिलेका कतिपय कानूनमा सामान्य त्रुटिमा समेत लगानीकर्ता जेल जाने व्यवस्था राखिएका छन्। कुन लगानीकर्ता जेल जान तयार भएर यहाँ काम गर्न आउँछ ?
