• ओमप्रकाश खनाल
सरकारले हालै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ पारित गरेसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा बहस शुरू भएको छ । यसका पक्षपातीहरू स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण हुने भयो भन्ने तर्क गरिराखेका छन् भने खुला बजार अर्थतन्त्र र उपभोक्तावादी भने यो मान्यता उत्पादनमात्र नभएर उपभोक्ता दुवैका लागि दीर्घकालीनरूपमा लाभदायी नभएको बताइराखेका छन् ।
यसो त यस्तो निर्देशिका सरकारले एक दशक अघि २०७१ मैं पारित गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । संरक्षणवादी नीति लिंदा यसबाट उत्पादन, यसको गुणस्तर र उपभोक्ताको अधिकारमा पर्ने असरबारे भने खासै चासो नलिएको भान हुन्छ, यो अर्थतन्त्रको दीर्घस्वास्थ्यका लागि खतराको घण्टी हो । सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरीद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर अनिवार्य नगरिएकोले त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
सरकारले स्वदेशी उद्योगको उत्पादनलाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्दा पनि महँगै राखेर त्यसलाई किन्नैपर्ने बाध्यता सृजना गर्नु खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिविपरीत हो । यसले उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता शिथिल बनाउने कुरामा विवाद छैन । सरकारले बन्द रहेका उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाउने, जग्गाको प्राप्ति, पारवहन, ऊर्जा, कच्चा तथा तयारी वस्तुको ओसारपसार र आपूर्ति सहज बनाउनेजस्ता कुरामा ध्यान दिएको छैन । पूँजीको लागत कसरी घटाउन सकिन्छ, यसमा कुनै गृहकार्य भएको छैन । महँगो भए पनि किन्नैपर्ने बाध्यताले अर्थतन्त्र नै महँगो पर्न जाने निश्चित छ ।
अहिले सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि ४६ वटा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउन निर्देशिका ल्याएको भनिएको छ । नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि बजारमा बाह्य देशका उत्पादनले स्वाभाविकरूपमा कब्जा जमाएको छ । सरकारले उत्पादनको लागत घटाउने नीति ल्याउनुभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्ने नियम बनाउन सहज मान्यो, यो अर्थतन्त्रका लागि आत्मघाती काम हो । अर्कोतिर स्वदेशी वस्तुको नाममा बाहिरकै वस्तुको बोलाबाला नहोला भन्न सकिन्न । स्वदेशी उत्पादन भनेर नेपालमा नाम चलेको जुत्ताको एउटा ब्रान्ड चीनमा तयार भएर नेपाली बजारमा भित्रिने गरेको तथ्य आज पनि ताजै छ । व्यापारको यस्तो प्रवृत्तिमा यो सरकारी नीतिको औचित्यमा सन्देह अस्वाभाविक होइन ।
स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्दा उत्पादकले कति मूल्य अभिवृद्धि गरेको छ ? कतिजनालाई रोजगार दिएको छ ? स्वदेशी कच्चा पदार्थ र सीपको प्रयोग भएको छ कि छैनजस्ता पक्षलाई हेर्नु पर्दछ । मूलतः यस्तो सहुलितभन्दा उद्योगहरूले भोगेका समस्याको समाधान, ऊर्जा, ढुवानी, कच्चा पदार्थको आपूर्ति, बजारीकरणका अवरोध समाधानलगायत सरोकारका समस्यालाई समेट्नु बढी लाभदायी हुने देखिन्छ । संरक्षणभन्दा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनु सबल अर्थतन्त्रको बलियो आधार निर्माण गर्नु हो भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन ।
सरकारले स्वदेशमा आत्मनिर्भरताका लागि त्यस्ता वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नेदेखि राजस्व बढाउने, त्यतिले नपुगे अयात नै रोक्नेसम्मका हर्कत गर्दै आएको छ । उत्पादन अभिवृद्धि सबल अर्थतन्त्रको आधार हो । उत्पादनको प्रवद्र्धनलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन । तर, सरकारले अँगालेका अहिलेका संरक्षणका उपाय र तिनको औचित्यमाथि पुनरवलोकनको खाँचो छ ।
सरकारले कतिपय यस्ता वस्तुको संरक्षणका निम्ति आयातमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार महसूल तोकिदिएको छ । कच्चा पदार्थमा अपवादबाहेक ५ प्रतिशतभन्दा बढी महसूल छैन । निर्यातजन्य उद्योगले त बैंक ग्यारेन्टीमैं आयातको सहुलियत पाएका छन् । अर्थतन्त्रमा उत्पादनको आकार भने बर्सेनि घटिराखेको छ । उत्पादन क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । साढे २ दशक अघिसम्म अर्थतन्त्रलाई १० प्रतिशतको भरथेग पु¥याउने उत्पादन अहिले निरन्तर खुम्चिनुको पछाडि सरकारको यस्तै अदूरदर्शी नीति नै मुख्य कारक रहेको देखिन्छ ।
चिनी उद्योगकै कुरा गरौं, सरकारले ३० प्रतिशत भन्सार महसूल लगायो । भारतका चिनी उद्योगले एक क्विन्टल उखु पेलेर १३ किलो चिनी निकाल्छन् । हाम्रा उद्योगको यो क्षमता ९ किलोमात्र किन ? यसको वस्तुनिष्ठ खोजीनीति भएको छैन । स्वदेशी बजारको माग सवा ३ लाख मेट्रिकटन पुग्दा उत्पादन भने आधा पनि छैन । तर चाडबाडको बेला मूल्य १५० रुपियाँ पुग्छ, त्यो पनि सहज पाइँदैन । त्यही सीमापारिको बजारमा प्रतिकिलो आधा दाममा पाइन्छ । यो नीतिले सीमित उद्योगी र संरक्षणको चाँजोपाचो मिलाउनेहरूलाई त लाभ होला, तर आम उपभोक्ताको भने चरम शोषण भइराखेको स्पष्ट हुँदाहुँदै यसमा पुनरवलोकन किन हुन सकेको छैन ? यो सोचनीय विषय बनेको छ । यो र यस्तै नीतिका कारण नेपालको औद्योगिक क्षेत्र पछाडि परेको हो । यो संरक्षणमुखी नीतिको अराजक नमूनामात्र होस यस्ता उपक्रमहरू अरू धेरै छन् । सरकारले साँचो अर्थमा यस्तो उद्योगको संरक्षण चाहेकै हो भने भन्सारमा राजस्वको ढाट हाल्नुको सट्टा प्रविधि, पूँजी, बीउबिजन, सिंचाइलगायत सहुलियत दिएर उत्पादकत्व र गुणस्तर बढाउन र लागत घटाउने उपायमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।
निजी क्षेत्रले पनि भन्सार महसूलको अन्तरबाट नाफा कमाउने मनोवृत्ति त्याग्नुपर्दछ । प्रविधि र सरोकारका प्रतिस्पर्धात्मक उपायका निम्ति सरकारसँग रचनात्मक सहकार्यका निम्ति तत्पर हुनुपर्दछ । संरक्षणको नाममा अघोषित एकाधिकारको अभ्यास र महँगो मालसामान किन्न बाध्य बनाउने नीति स्वस्थ अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्दैन । यसले अर्थतन्त्रका अन्य सरोकारलाई शिथिल बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई नै दीर्घरोगी बनाउने कुरामा आशंङ्का आवश्यक छैन ।
सरकार स्वयं एकाधिकारको संरक्षणकर्ता बनेर उभिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र विद्युत् आपूर्तिमा सरकारी भूमिका बारम्बार विवादमा आए पनि सरकार सुधारमा आँखा चिम्लेर बसेको छ । यो नालायकीको मार उपभोक्तामाथि परिराखेको छ । यथार्थमा उत्पादनलाई संरक्षण होइन, प्रवद्र्धनको खाँचो छ । संरक्षणवादले त नाफाखोरहरूलाई मात्र उपभोक्ता लुट्ने अवसर जुराइदिएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन त उत्पादनजन्य पूर्वाधारको सापेक्ष प्रत्याभूति हुनुपर्दछ । सरकारले आत्मनिर्भरताको नाममा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा तगारो हाल्ने काम गर्दै आएको छ । यो अर्थतन्त्रका लागि घातक नीति हो । तथ्याङ्कले संरक्षणका निम्ति अँगालिएका उपायको सार्थकता प्रमाणित गर्दैन ।
