तस्करीको छायामा नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्ध

• ओमप्रकाश खनाल

अहिले तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएको लसुन अवैधरूपमा भारत निकासी भइरहेको विषयमा सञ्चारमाध्यममा समाचार आइराखेका छन् । नेपाल भारत व्यापार सन्धि र साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साप्mटाको प्रावधान अनुसार नेपाली कृषि उपज भारतमा शून्य भन्सारमा निर्यात हुने भए पनि अन्य देशबाट नेपालमा आयात गरेर नेपालमा उत्पादन भएको देखाएर भारततर्फ निकासी गर्ने र अधिकांश यस्ता वस्तु अनधिकृत माध्यमबाट भारतीय बजारमा लैजाने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । लसुनको अवैध निकासी यसको पछिल्लो कडी हो ।

मूलतः तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका वस्तुमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्न सकिन्छ । तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएको अर्धतयारी तेललाई यही प्रावधान अनुसार भारत निकासी गरिन्छ । भारतमा उच्च दरको सीमा शुल्क हुँदा नेपालमा शून्य प्रतिशतमा भारत निकासीमा फाइदा हुने भएपछि यस्तो निकासी भएको हो । तर, लसुन निकासी यो प्रकृतिको होइन । यो चीनबाट आयात भएर सीधैं अवैध माध्यमाट भारतीय बजारमा गइरहेको छ । नेपालको भन्सार विभागले नै लसुनको तस्करी भइरहेको खुलासा गरेको छ ।

विगतमा मरिच, सुपारी, सुकमेल, स्याउ, छोहडालगायत उत्पादन यसरी अवैधरूपमा निकासी हुने गरेको थियो । सामान्यरूपमा हेर्दा नेपालबाट भइरहेको यो अवैध व्यापारले नेपालीलाई फाइदाजस्तो देखिए पनि यसले उद्यमशीलतालाई मासिराखेको छ । स्वदेशमा उद्यम र रोजगार सृजनाको सृजनशीलतालाई पर धकेलिराखेको छ । त्योभन्दा पनि बढी नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धमा आशङ्का र अविश्वास उत्पन्न भएको छ । जसले वास्तविक मूल्य अभिवृद्धिका वस्तुको निकासीमा समेत अवरोध हुने सम्भावना बढी देखिएको छ । सिमेन्ट, फलाम, जुत्ता, अलैंची, चिया, तरकारी, फलपूmलजस्ता उत्पादनमा आइलागेका समस्या यसकै उपक्रम हुन् भनेर बुझ्दा अन्यथा हुँदैन ।

अवैध व्यापारबाट सीमित व्यापारीले लाभ लिए भन्दैमा पहिलो व्यापारिक साझेदार भारतमा तेस्रो मुलुकको उत्पादन वैधरूपमा निकासी गर्नु अनुचित हो । यो अनैतिक पनि हो । नेपाल–भारत मैत्री सन्धिदेखि विभिन्न कालखण्डमा भएका व्यापार, पारवहनलगायत सन्धि सम्झौताहरूमा हामीले दुवै देशको अर्थ–सामाजिक सरोकारहरूको सुरक्षा र कुनै पनि मुलुकको हितविपरीत त्यस्ता अनधिकृत गतिविधि भएको पाइएमा सूचित गर्ने शर्त स्वीकार गरेको स्थिति हो । यो धरातलीय यथार्थबीच सीमित फाइदाका लागि भइरहेको अवैध निकासी सरासर अनुचित छ । यसो त, सीमाक्षेत्रमा नेपाली सुरक्षा निकायले यसमा निगरानी र नियन्त्रणका काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, भन्सारको तथ्याङ्कले यो संयन्त्रले काम गरेको देखाउँदैन । उनीहरूले एकाध परिमाणमा नियन्त्रणका काम गरे पनि अधिकांशमा साँठगाँठ नै भएका आरोपहरूलाई तथ्याङ्क केलाएर हेर्दा नपत्याउनुपर्ने कारण छैन । यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित नगर्दा दुई छिमेकीबीच स्वस्थ व्यापार सम्बन्ध बन्न सक्दैन ।

तथ्याङ्क केलाउने हो भने चालू आर्थिक वर्षको ५ महीनामैं ५ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ बराबरको ४० हजार टन लसुन आयात भएको देखिन्छ । मूल्यका आधारमा यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा ७९० प्रतिशतले धेरै हो भने यत्रो परिमाणको लसुन कहाँ खपत भयो ? चीनबाट आयात हुने प्रमुख पाँच–सात वस्तुभित्र लसुन पर्न थालेको छ । नेपालमा ७३ हजार ५७६ मेट्रिक टन लसुन उत्पादन हुने कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको र यो परिमाण स्वदेशको माग धान्न पर्याप्त भएको तथ्याङ्क पत्याउने हो भने चीनबाट भित्रिएको अर्बौं रुपियाँको लसुन कहाँ जान्छ ? स्पष्ट छ, जाने भनेको भारतीय बजार नै हो ।

नेपालको आन्तरिक माग र उपभोगको अवस्था पत्ता लगाएर यसको स्तरभन्दा बढी सामान आयात गर्न दिनु नै गलत हो । आवश्यकताभन्दा कैयौं गुणा बढी लसुन आयात गर्न दिनु सरकारको कमजोरी हो । आयातकर्ताले सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न व्यापारीको नाममा बील काट्ने र त्यहाँबाट भारतीय क्षेत्रमा लैजाने गरिएको छ । भारतले आप्mना किसान र उपभोक्तालाई संरक्षणका लागि भन्दै बेलाबेलामा खाद्यान्न आयातमा नियन्त्रणदेखि खुला मात्र नभएर शून्य भन्सारका नीतिहरू लिने गरेको छ । भारतले सन् २०१४ देखि लसुन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उसले आप्mना किसानलाई जोगाउन यस्तो नीति लिएको हो । तर, नेपालमा अन्य देशबाट भित्रिएको लसुन तस्करीको बाटोबाट भारत गइरहेको छ । नेपालमा भन्दा चिनियाँ लसुन भारतमा दोब्बर बढी मूल्यमा बिक्री हुने भएपछि यो लाभ उठाउन अवैध व्यापारमा संलग्नहरू तल्लीन भइराखेको अवस्था छ ।

अबको केही महीनामैं व्यापार, पारवहन तथा सहयोग सम्बन्धमा अन्तर सरकारी बैठक बस्दै छ । यस्तो बैठकमा भारतले यसबारे प्रश्न उठाउन सक्छ । त्यस बेला नेपाली अधिकारीहरू यसमा जवाफविहीन हुने अवस्था हुन्छ । आपूmले छिमेकी अर्थतन्त्रलाई हानि पुग्ने कुरा नियन्त्रण गर्न नसक्दा छिमेकबाट पनि सहयोगको अपेक्षा राख्ने आधार रहन्न । यसले हाम्रा अन्य सरोकार र सम्बन्धहरूमा नकारात्मक प्रभाव पुगिराखेको हुन्छ भने त्यस्तो अवैध व्यापारका उपक्रमहरूलाई बेलैमा लगाम लगाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

नेपालका व्यापारीले खुला सिमानाको फाइदा उठाएर निकट छिमेकी र व्यापार साझेदारको कृषि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पु¥याउने हो भने भारतले पनि त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्छ । अधिकांश वस्तु र सेवाको आपूर्ति जुन अर्थतन्त्रबाट भइराखेको छ, त्यही छिमेकीको अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा हामी उदासीन बन्दै जाने र आघात पार्ने हो भने सहयोग र समन्वयको आधारको सट्टा अविश्वास बढ्दै जान्छ । यसबाट आपसी व्यापार सम्बन्धमा तिक्तता आउने सम्भावना नै बढी हुन्छ । नेपाल भारत अन्तरसरकारी वाणिज्य बैठकहरूमा यसको छाया पर्ने गरेकै छ । चीनबाट डलर तिरेर ल्याएको लसुन अवैध माध्यमबाट भारत पठाउँदा अवैधरूपमा भारतीय मुद्रा आउँछ । यो कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा आउँदैन । यसले अनधिृकत अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइराखेको छ । यो प्रवृत्तिबाट स्वस्थ अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन । यसले अर्थतन्त्रको सन्तुलनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिराखेकोमा द्विविधा आवश्यक छैन । त्यसकारण यो भारतका लागिमात्र नभएर नेपालको अर्थतन्त्रको लागि पनि चासो र चिन्ताको विषय हो ।

औद्योगिक उत्पादनको आवरणामा पनि यस्ता व्यापारिक जालझेल नभएका होइनन् । केही वर्ष अघि बाराको एउटा चिनियाँ लगानीको उद्योगले गलत विवरण घोषणा गरेर तेस्रो मुलुकतर्फ निकासी गर्न लागेको छाला भारतको कोलकाता बन्दरगाह भन्सारमा समातिएको थियो । इन्डोनेशिया पठाउन वीरगंज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट जाँचपास भएको ३ कन्टेनर छाला कोलकातामा समातिएसँगै व्यापारमा बदनियतको नमूना बाहिरिएको थियो । त्यसबेला तयारी भनेर अर्धप्रशोधित छाला गएको खुलासा भएको थियो । एकपटक चिनियाँ उद्योगले सुक्खा बन्दरगाहबाट निकासी गर्न लागेको छाला घोषणा गरिएको तह अनुसारको तयारी नभएको भन्दा छाला उद्यमी नै भन्सार घेर्न पुगेका थिए । २०७५ जेठमा वीरगंजको मूल नाकाबाटै छाला घोषणा गरेर गएको ट्रकमा १२ मेट्रिक टन मरीच बरामद भएको थियो । वीरगंजको सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र रामगढवामा, दालको भुस घोषणा भएको, समातिएको दुईवटा ट्रकमा केराउ बरामद भएको थियो । यस्ता गैरकानूनी व्यापार नेपालको वैदेशिक व्यापारको साख धमिल्याउने र अविश्वास बढाउने हरकत हुन् । यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने हाम्रा दक्षिण र उत्तरतर्फका छिमेकी अर्थतन्त्र पनि एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् । हामीकहाँबाट हुने अवैध गतिविधिमा अधिकांशतः चीनसँगको व्यापार र चिनियाँ लगानीकर्ता जोडिनुले नेपाल–भारत अर्थ–राजनीतिक सम्बन्धमा विश्वासको सट्टा अविश्वासको मात्रा वृद्धि हुन्छ ।