• ओमप्रकाश खनाल
नेपालले पटकपटक निकै तामझामका साथ लगानी सम्मेलन र त्यसकै पूरकका रूपमा पूर्वाधार सम्मेलनहरू आयोजना गर्दै आए पनि त्यसको अपेक्षित प्रतिफल देख्न नपाइएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । वैशाख १६ र १७ मा भएको लगानी सम्मेलनमा १२ वटा परियोजना पेश गरिएकोमा, कुनै पनि परियोजनामा अहिलेसम्म लगानीकर्ताले चासो राखेका छैनन्, किन ? लगानी भिœयाउने यस्ता पटके प्रयासमा लगानीकर्ता आए पनि लगानी चाहिं किन नआएको होला ? यसमा आवश्यकताजति मन्थन हुन नसकेको भान हुन्छ । लगानीकर्ताले नेपालका प्रयास र प्रतिबद्धतालाई नपत्याएका कारण रुचि नदेखाएका हुन् कि, लगानीकर्ता के चाहन्छन् र उनीहरूको रुचि के हो भन्नेबारे सरकार खासै गम्भीर नहुनुको परिणाम हुन सक्छ, प्रतिबद्धता मात्र आउने, लगानी भने नआउने अवस्था ।
नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा विदेशी सहायतामा अनुदानको अंश कम हुँदै गएको छ । अबका दिनमा यो अझै घट्नेछ । त्यही समयमा दिगो विकासको लक्ष्यप्राप्तिका लागि पूर्वाधारका क्षेत्रमा ३०० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनको निष्कर्ष छ । सरकारको स्रोत प्रशासनिक खर्चका लागि पनि अपुग भइराखेको अहिलेको अवस्थामा विकासको आधार भनेको निजी क्षेत्रको लगानी नै हो । यस्तोमा स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी पर्याप्त हुँदैन भने बाहिरका लगानीकर्ता ढुक्क हुन सकेका छैनन् । लगानीको वातावरण मापनको रूपमा लिने गरिएको डुइङ बिजनेश सूचकमा केही सुधार देखिए पनि करका अव्यावहारिक पक्षमा सुधारको खाँचो औंल्याइएको थियो । हामीले त्यसमा अपेक्षित सुधार त परको कुरा, त्यसलाई बरु अव्यावहारिक बनाएका छौं । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि तहगत सरकारका करले यो समस्या चर्किएको छ । नेपालमा लगानीकर्ताले ४६ ठाउँमा कर तिर्छन् । यस्ता पक्षले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जाँदैन ।
स्मरण होस्, एउटा लगानी सम्मेलनमा एक खर्ब रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरिएकोमा १४ खर्बभन्दा बढीको प्रतिबद्धता आएपछि सरकार निकै उत्साहित भएको थियो । तर लगानी अर्बमा सीमित भयो । हामीले अघि सारेका परियोजनामैं समस्या छ । योजना यस्ता हुनुपर्छ, जसमा तत्काल सम्भावना उपयोग गर्न सकियोस् । वर्षौं अघि ल्याइएका अधिकांश योजना त यस्ता छन्, जो अहिले सम्भाव्यता गुमाउने तरखरमा छन् भने कसरी लगानीकर्ताले पत्याउला ?
नेपालमा लगानीको सम्भावना नभएको होइन । तर लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदनले नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता करीब १० खर्ब रुपियाँ भएको देखाएको छ । नेपालले एक खर्ब रुपियाँको पनि निकासी गर्न सकेको छैन । हामी निर्यात प्रवद्र्धन कि आयात प्रतिस्थापन भन्नेमैं अहिलेसम्म स्पष्ट छैनौं । निकासीको मुख्य बजार भारत हो । त्यसमा पनि हामीले मौलिक उत्पादनलाई ध्यान दिन सक्नुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर पठाउने र तस्करीमा आधारित निकासीले दिगो आधार दिन सक्दैन । हामीकहाँ अहिलेसम्म मौलिक उत्पादनलाई अघि बढाउने जोखिम उठाउने नीतिगत र नियतगत उदारता देखिएको छैन । नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता लगानीको अवरोधको रूपमा देखिएका छन् ।
नेपालको मौलिक उत्पादन भनेको कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् हुन सक्छन् । यी तीनै सरोकारमा ठीक तरीकाले काम हुन सकेको छैन । पर्यटनमा केही काम भएपनि कृषि र जलविद्युत्का कुरा मात्र बढी भएका छन् । यसको मूल बजार भारत नै हो । जलविद्युत्मा सम्भावना त छ, तर बजारको सुनिश्चितता छैन । विद्युत् विकासका भारतीय नीतिका कारण भारतबाहेक अन्य देशका लगानीकर्ता आउनेमा कमै मात्र आशावादी हुन सकिन्छ । यो नीतिगत अवरोध फुकाउने काममा आवश्यकता जति गम्भीरता सरकारमा देखिएको छैन, न भारतीय पक्षमा नै गम्भीरता देखिएको छ । यतिसम्म कि भूटानमा जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गरिरहेको अडानी समूह पछिल्लो लगानी सम्मेलनमा सहभागी नै भएन । नेपालका विमानस्थल जस्ता पूर्वाधारमा यो समूहको लगानीको निकै चर्चा भएपनि परिणाम अहिलेसम्म प्रकट भइसकेको छैन ।
नेपालका लागि अहिले भारत र बङ्गलादेश विद्युत्का मुख्य बजारको रूपमा देखिएका छन् । सस्तो ऊर्जामा आपूmलाई केन्द्रित गरेको भारतमा निर्यात गर्नु सोचेजति सहज नहुन सक्छ । बङ्गलादेशमा लैजान हामीसँग भरपर्दो पूर्वाधार छैन, त्यसका लागि पनि भारतको भर पर्ने अवस्था छ । यो त्यति भरपर्दो र दिगो हुन सक्छ भनी ढुक्क हुन सकिन्न ।
बजार निश्चित हुने हो भने लगानीकर्ता जोखिम मोलेर पनि आउन तयार हुन्छन् । तीन करोड जनसङ्ख्या आफैंमा अपर्याप्त बजार हो भने छिमेकी देशको बजारमा निर्भर हुने अवस्थामा ती देशलाई विश्वासमा लिन सकिए मात्रै लगानीको वातावरण सहज बन्ने देखिन्छ । चीनमा आज विश्वकै लगानीकर्ता किन आकर्षित भइराखेका छन् ? त्यहाँको बजार र सस्तो श्रम मूल कारण हुन् । हामीकहाँ श्रम सस्तो भएपनि उत्पादकत्वका हिसाबमा लगानीमैत्री छैन । पूँजीको लागत हामीकहाँ उच्च छ । जग्गाप्राप्तिमा प्रक्रियागत झन्झट र लगानी पनि उच्च दरमा छ, यसरी लगानीको अपेक्षा मात्रै पाल्न सकिन्छ । प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी आउन सम्भव हुँदैन । लगानी चाहेको हो भने पहिले यी कानूनी, प्रक्रियागत र प्राविधिक पक्षमा सुधार नभई हुँदैन । यस्ता कामहरू बोली र दस्तावेजमा सीमित छन् । व्यवहार र कार्यान्वयनमा असफल भइराखेका छन् ।
विकासका मोडेलमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिताको अभिप्राय बदलिएको छ । प्राविधिक विषयमा दक्षताको अभाव छ । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा अवसर खुम्च्याउने काम गरेको छ । कुन दक्षताको कति जनशक्ति चाहिने हो, त्यसको प्रक्षेपण छैन । सूचना र प्रविधिको युगमा सरकार यति र उति सङ्ख्यालाई रोजगार दिनेलाई सहुलियत दिन्छु भन्ने खालका नीति ल्याउँछ । प्रविधिको प्रयोग नगरी प्रतिस्पर्धी उत्पादन सम्भव हुन सक्दैन । तर प्रविधिको प्रयोगले रोजगारको अवसर खुम्चिन्छ । प्रविधिको उपयोगमार्फत मूल्य अभिवृद्धि र उत्पादकत्व बढाउनेलाई सहुलियत दिनुपर्ने हो । योजनाको फर्वाड र ब्याकवार्ड उपक्रमलाई मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारसँग जोड्नका लागि दक्ष श्रममा आधारित उपायलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । समस्या यो दृष्टिकोणमा देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार अहिले पनि नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीमध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय नै छ । दोस्रोमा चीनका लगानीकर्ता छन् । अबको एशिया केन्द्रित अर्थतन्त्रको गति यिनै दुई देशको वरिपरि घुम्ने निश्चित जस्तै छ । तर यो अवसरलार्ई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा हामी अनपेक्षितरूपले उदासीन भइराखेका छौं । लगानी र पूर्वाधार सम्मेलनदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसमेतले स्वदेश र विदेशका फोरमहरूमा लगानी आह्वान गरेका छन्, तर पनि लगानी किन आउन सकेको छैन ? यसमा गम्भीर चिन्तनको खाँचो छ । अहिले एक त कोरोना महामारीको असर अनेक आवरणमा छँदैछ, यही बेला चीन र भारतमा देखिएको नयाँ भाइरसले सशङ्कित बनाइदिएको छ । यस्ता महामारीहरूले पनि विश्वव्यापी आर्थिक परिवेशलाई प्रभावित पार्ने भएकाले त्यसको पूर्वतयारी हुनुपर्छ । हामीकहाँ आगलागी भइसकेपछि कुवा खन्ने परिपाटी छ । यो प्रवृत्ति समस्याको जड हो ।
सरकारले प्रतिबद्धता गरेकै कारण लगानीकर्ता आउने होइन । लगानीकर्ताले त नीति र नियम कानूनको प्रत्याभूति खोज्छ । सरकारले लगानी प्रवद्र्धनमा अवरोध पु¥यारहेका कानूनी प्रावधान संशोधनका लागि भन्दै कार्यदल बनाएको थियो । आज पनि निजी क्षेत्रले करीब तीन दर्जन कानूनमा सुधारको खाँचो औंल्याएको छ ।
अहिलेका कतिपय कानूनमा सामान्य त्रुटिमा समेत लगानीकर्ता जेल जाने व्यवस्था राखिएका छन् । कुन लगानीकर्ता जेल जान तयार भएर यहाँ काम गर्न आउँछ ?
