-विनोद गुप्ता
नेपाल–भारत खुला सीमा संवाद समूह, पर्साको आयोजनामा ‘खुला सीमा सुमधुर सम्बन्धको सेतु’ विषयक अन्तर्किया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले आआफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा यस समूहका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा राजीव झाले इपिजी रिपोर्ट बनाउने समिति समावेशी नभएको र नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूले बनाएकोले यसलाई नमान्ने बताए भने राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता केशव झाले दुवै देशबीच बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल र भारतको सम्बन्ध दिल्ली र काठमाडौंको कानूनले मात्रै नचल्ने भनाइ व्यक्त गरेका थिए। यसै कार्यक्रममा भारतीय महावाणिज्य दूतावासका कन्सुलर शशिभूषण कुमारले खुला सीमा भएकै कारण नेपाल र भारतका जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भएको भनाइ राख्दै नेपालमा भारतविरोधी मानसिकतालाई राष्ट्रवादको पर्याय बनाइएको दुःखेसो पनि व्यक्त गरे।
समग्रमा नेपाल–भारत सीमाको कुरा गर्दा नक्शाङ्कन गर्दा ९८ प्रतिशत स्ट्रिप नक्शामा सहमति जुटेको तर दुई प्रतिशत जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका साथै सुस्ताको विवाद कायमै रहेकोले तत्कालीन एमाले नेता डा भीम रावल गृहमन्त्री छँदा हस्ताक्षर नगरेकाले विवाद आजसम्म पनि कायम छ। नेपालको पटक–पटकको सीमा सुपरिवेक्ष्Fण समितिलाई सक्रिय बनाउन गरेको अनुरोधलाई भारतले नै अस्वीकार गरेको सत्य तथ्य सबैको सामु छ। दुवै देशले आआप्mनो पक्ष्Fमा रहेको प्रमाण राखेर छलफल गर्दा समस्या हल हुन सक्ने र दुवै पक्ष सहमत नभएमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मध्यस्थतामा निर्णय गराउने साहस दुवै पक्षमा हुन जरुरी छ। वार्ताको लागि नेपालले पटक–पटक गरेको आह्वानलाई अनादर गरेर वार्तामा नबस्ने अनि भारतको हृदय विशाल छ भन्ने कन्सुलको भनाइसँग मेल खाँदैन। जहाँसम्म दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्धको कुरा छ यसको ऐतिहासिक पक्ष हेर्दा पृथ्वीनारायण शाहले आप्mनो ससुराली बनारसबाहेक हाल भारतमा रहेको गङ्गावारिको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई विजय गरेर ग्रेटर नेपाल खडा भएको तथ्य हेर्दा पुरानो ग्रेटर नेपाल हालको नेपालकै अंश रहेकोले यो सुमधुर सम्बन्ध त एक देशको नागरिकको हैसियतमा कायम रही सुगौली सन्धिपश्चात् मात्र नयाँ सीमा खडा भएर बाँकी भूभाग भारतमा गाभिएकोले जनस्तरको सम्बन्धमा त कुनै विवाद नै देखा पर्दैन। तर के यो जनस्तरको सम्बन्धलाई दुवै देशका सरकारले मलजल गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। जहाँसम्म नेपालको कुरा छ जलस्रोतमा धनी भएकोले कोशी, नारायणी, टनकपुर तथा कर्णालीजस्ता ठूला नदीहरूलाई भारतमा सिंचाइको लागि प्रयोग गर्न दिएको छ।
यसमध्ये कर्णाली त निर्माण नभए पनि अन्य तीनको कुरा गर्दा गण्डकबाट नेपालतर्फ आउने नहरमा कहिले समयमा र सम्झौता अनुसार पानी आएको सुनिएको छैन। कोशीमा पानीको कमी नसुनिएको पनि बाढी आएको बेला पहिलेदेखि ढोका खोली पानी भारततर्फ निकास नदिई नेपालतर्फ डुबान भइसकेर पानी बढ्दा मात्र ढोका खोल्ने परम्परा रहेको कुरा यस वर्षकै समाचारबाट थाहा भएको हो। त्यसैगरी मधेस प्रदेशको आठ जिल्ला भएर भारततर्फ बग्ने नदीहरूमा भारतले नेपाललाई जानकारी गराई वा नगराई यकीन भएन, १२ वटा बाँध निर्माण गरेको समाचार छापामा आएको छ। यस्ता बाँधहरूलाई भारतले सुक्खायाममा पूरै खुला राख्ने र वर्षायाममा ढोका थुनेर बाढी आएको बेला भारततर्फ न्यून क्षति हुने समय वा स्तरमा ढोका खोल्ने गरेकोले खासगरी रौतहटदेखि सर्लाही क्षेत्रका जग्गा बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको विषय सीमा र संवादसँग सम्बन्धित भए पनि यस विषयमा प्रकाण्ड विद्वान् वक्ताहरूबाट प्रकाश नपारी सीमामा तारजाली लगाउन नहुने एकमात्र एजेन्डामा छलफल केन्द्रित गर्दा कसरी सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ बुझ्न सकिएन। म स्वयं पनि तारबार लगाउने कार्यको विरोधी हुँ र नेपाल–भारत सीमाको यो ऐतिहासिकतालाई हाम्रो सम्पदाको रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु तर न इपिजी रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ, न भारतले यसलाई ग्रहण गरेको छ। त्यसबेला यस्तो कुरामा छलफलको औचित्य के ? बरु भारतले यसलाई ग्रहण गरेर कार्यान्वयन पक्षमा जाँदा सीमामा तारबार लगाउन दुवै पक्ष सहमत भए विरोध र अझ कडा आन्दोलनको औचित्य नै साबित गरिराख्नु पर्दैन। मलाई लाग्छ सम्बन्ध सतहीभन्दा वास्तविक धरातमा उभिएको हुनुपर्छ चाहे त्यो चीनसँग होस् वा भारत वा अमेरिकालगायत अन्य देशसँग। विशाल हृदय भएको भारतले नै नेपालमा प्याजको आयातमाथि २० प्रतिशत कर लगाउँछ भने कहिले चिया, कहिले अदुवा वा अलैंचीको भारत निर्यातमा अचानक नियम परिवर्तन गरेर व्यवधान खडा गर्ने गर्दछ।
अब अर्को कुरा गरौं, उत्तरी छिमेकी चीनको। उसले पनि चीनमा नेपालसँग भएको सीमा वार्तामा कुनै समस्या नभएको एक पक्षीय तर्क गरेर बैठक समाप्त पारेको घटना स्तब्ध पार्ने खालको छ। तर यसभन्दा पनि स्तब्ध पार्ने घटना के छ भने यसले सञ्चारमाध्यममा प्रमुखता नै पाएन। नेताहरू चाहे पक्षका हुन् वा विपक्षका बोलेनन्। तर आम जनता भने बोल्छ। उत्तरकाले पनि बोलेका छन् र दक्षिणकाले त झन् जेलनेल सहेर भए पनि आफ्नो सीमाको रक्षा गरेका छन्। यो आलेख लेखिरहँदा मलाई सुस्ता बचाउ, अभियानकी खम्बा नूरजहाँ उर्फ लैला र उनका भारतीय पति बद्री आलम तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व हवल्दार गोपाल गुरुड्ढो सम्झना भएको छ जसमा गुरुङ त स्वर्गीय भइसके तर बद्री र लैला अझै जनस्तरको सहयोगबाट सुस्ता बचाऊ अभियानमा लागेको २५ वर्ष भइसकेको छ। विशाल देश भएका हाम्रा दुवै छिमेकीले आआफ्नो विशाल हृदयको परिचय दिंदै नेपालजस्तो सानो र सामरिक हिसाबले युद्ध गर्न नसक्ने देशको भूभाग च्याप्नुको सट्टा फिर्ता गर्नुपर्ने होइन र ? लडाइँ गर्न नसके जनस्तरमा भजन गाउँदै हिंड्नुभन्दा अहिंसक सचेतना देशभरि फैलाउँदै हिंड्दा बढी राष्ट्रवादी र नाम कमाउन नसक्ने होलाजस्तो लाग्छ।
तर समग्रमा भन्नुपर्दा दुवै छिमेकीले हामीलाई चेपुवामा पारेर गरिरहेको सीमा अतिक्रमणको पछाडि हाम्रो आर्थिक दुरवस्था जिम्मेवार र यस अवस्थाको जिम्मेवार हाम्रा राजनैतिक नेतृत्व वर्ग देखि २०६२/६३ सम्म काङ्ग्रेसको किचलो माओवादी द्वन्द्व र दरबार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्र कूमैं बिते पनि २०–२१ वर्ष त हातमा थियो नै देश बनाउन। यस अवधिमा देश उन्नत नभए पनि जग त पक्कै हाल्न सकिन्थ्यो। तर लुटतन्त्र हावी भएकोले आज केही बोल्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छौं हामी। चेत खुलोस् र अब सही बाटोमा लागौं।
