शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि सकारात्मक परिवर्तन आउला भन्ने आशा गरिएको थियो। तर यो आशा निराशामा परिणत भइरहेको छ। हिजोका दिन सार्वजनिक शैक्षिक संस्था र निजी शैक्षिक संस्थाबीच तुलना गर्दा सार्वजनिक शैक्षिक संस्था सफल देखिए। निजी शैक्षिक संस्थाभन्दा परिपक्व, सुविधासम्पन्न शैक्षिक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न सार्वजनिक विद्यालयहरूको परिणाम पनि निजी विद्यालयहरूभन्दा तल परेपछि, यसमा मुख्यतः स्वामित्वले फरक पर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगियो। सफलताका लागि अपनत्व हुनुपर्छ। कुनै पनि उपलब्धिका लागि सङ्गठनात्मक अनुशासन, व्यावसायिक धर्म, प्रचलित ऐन–कानून र नैतिक आचरण पालना अपरिहार्य छ। यसका लागि अनुगमन, मूल्याङ्कन, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्छ। यसो गर्दा योग्यता, क्षमता र परिश्रमको कदर हुने हुँदा परिश्रममा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। शैक्षिक इतिहासको लामो अभ्यास तथा अनुभवपछि हाम्रो मुलुक यो निष्कर्षमा पुगेकै हो। त्यसैले त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गर्दै गर्दा शिक्षाको अधिकार संवैधानिकरूपमा नै स्थानीय सरकारलाई दिने सहमति भएको थियो। यसले गर्दा स्थनीयको अपनत्व हुन्छ भन्ने बुझाइ थियो।
मावि तहसम्म शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहले पाएको करीब ७ वर्षको क्रियाकलाप हेर्दा सार्वजनिक शिक्षाको वातावरण सुधारोन्मुख होइन कि विकृत बन्दैछ। शिक्षामा अपनत्वभन्दा मैमत्तापन हाबी भइरहेको छ। अनुगमन निरीह बनेको छ भने अनुशासन, नैतिकता, योग्यता र क्षमता शब्दमा मात्रै सीमित रहने अवस्था आयो। यसको समग्र नकारात्मक प्रभाव सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत हाम्रो भावी पुस्ता माथि परिरहेको छ। झट्ट हेर्दा अहिले देखिंदैन, शिक्षा क्षेत्रको कुनै पनि असर कम्तीमा १० वर्षपछि मात्रै देख्न शुरू हुन्छ। सारा विकृतिको जड राजनीति हो। स्थानीय तहमा आएपछि शिक्षामा प्रत्यक्ष राजनीतीकरण हुन थालेको छ। त्यो राजनीतीकरण स्थानीय राजनीतिक दल र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गरिरहेका छन्। अपवादबाहेक अधिकांश पालिकामा स्वयंसेवक शिक्षकको नाममा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती भइरहेका छन्। राहत, अस्थायी, बालविकासलगायत विद्यालय कर्मचारी राख्दा पनि योग्यता प्रमाणपत्रहरू देखावा मात्रै हुन्। कुन पार्टीको झोला बोकेको हो ?
प्रायः शिक्षकहरूको राजनीतिक आस्था जोडिएको शिक्षक सङ्घ/सङ्गठन छ। पालिकाले निष्पक्ष, न्यायोचित कार्य गरे पनि त्यस्ता सङ्घ, सङ्गठनले राजनीतिक चश्मा लगाएर हेर्ने र विरोधका लागि विरोध गरिदिन्छन्। त्यति मात्रै होइन, राजनीतिक आस्थामा विभाजित अभिभावकहरू आआफ्नो पक्षपोषण गर्छन्। एउटै विद्यालयका अभिभावक एउटा निर्णय गर्दा कोही समर्थन त कोही विरोध गर्छन्। कामै नगर्ने र कतिपय भ्रष्ट शिक्षकलाई ‘हाम्रो पार्टीको शिक्षक’ भनेर काखी च्याप्ने र शिक्षामा नितान्त राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने जनप्रतिनिधि वा दललाई काँध थाप्ने अभिभावक पनि छन्। हालै नयाँ जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिक्षामन्त्री भएकी सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरू दलका भ्रातृ सङ्गठनमा आबद्ध हुन नपाइने कानून ल्याएपछि शिक्षकको नाममा राजनीति गर्न पल्लेका दलका शिक्षकहरूमा कोकोहल मचेको छ। तर नेपालमा राम्रो काम धेरै दिनसम्म टिक्दैन। हालै नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको स्वार्थजनित गठबन्धनले सो कानून कार्यान्वयन नगर्ने पक्का छ। अनि फेरि विद्यालयमा व्यापक राजनीति शुरू हुन्छ। जसले शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्नेछ।
