• शितल महतो
अहिले मुलुकको विकास र समृद्धिबारे धेरै चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वर्गीकरणमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा परेको छ । सन् २०२६ सम्म नेपालले विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारी गरिरहेको छ । मुलुकको विकासका लागि नै विसं २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास प्रारम्भ भएको थियो । अहिले नेपाल १६औं योजनाको तयारीमा जुटेको छ । यस अवधिमा मुलुकको विकासमा धेरै सामाजिक सूचकमा उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त भएको छ भने केही सूचक कमजोर अवस्थामा रहेको छ । नेपालले अनुमोदन गरेर आप्mनो विकास प्रक्रियामा आन्तरिकीकरण गरेको दिगो विकासको लक्ष्यले विकासका विभिन्न आयामलाई १७ वटा लक्ष्यमा लिपिबद्ध गरेको छ । सन् २०३० सम्म गरीबी, भोकमरी, असमानता, बहिष्करणलगायत क्षेत्रमा रहेको अविकास विकासमा रूपान्तरण गर्ने परिलक्ष्य पनि निर्धारण गरेको छ । आधुनिक विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा ढिलो शुरूआत हुँदा नेपाल विश्वमा नै धेरै पछाडि परेको छ । त्यसैले आर्थिक क्षेत्रका सूचकमा अब नेपालले शीघ्र प्रगति नगरेमा विकसित देशको स्तरमा पुग्ने आम नेपालीको चाहना पूरा हुन नसक्ने निश्चित छ ।
नेपालमा प्रविधिको विकास नहुँदा र आयात गरी उपयोगमा ल्याउँदा धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । नेपालले जलविद्युत् प्रविधि, विद्युतीय सवारीसाधन, शिक्षा, सौर्य ऊर्जा, चिकित्सा, रोग नियन्त्रण तथा उपचार, कृषि र पशुपालन प्रविधि, पर्यटन र आवासन प्रविधिजस्ता आयातित प्रविधि प्रयोग गर्दा तथा प्राविधिक परनिर्भरताले बर्सेनि अर्बांै रुपियाँ बाहिरिएको तथ्याङ्क छ । आठ हजार मिटर अग्ला विश्वका ६० प्रतिशत हिमाल, जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी, युरेनियमसहित बहुमूल्य खानी, प्राकृतिक विविधताको अनौठो सङ्गम, पर्यटनको अपार सम्भावना, जडीबुटीसहितका थुप्रै सम्भावना बोकेको हाम्रो देश नेपाल आर्थिक विकासमा विश्व र दक्षिण एशियामा समेत पछि परेको छ । वल्र्ड हेरिटेज फाउन्डेशनका अनुसार आर्थिक समृद्धिको हिसाबले सन् २०२३ को अर्थतन्त्र सूचकाङ्कमा नेपाल १४२ औं स्थानमा र एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रका ३९ देशमा ३० औं स्थानमा छ । यसले नेपालको अर्थव्यवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको सङ्केत गरेको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म आइपुग्दा नेपालको स्थान खस्कनु र आर्थिक विकास क्रम घटेर आर्थिक मन्दी छाउनुमा नेपालले प्रविधिको विकास गर्न नसक्नु हो । नेपालमा फलाम, तामा, शीशा, अभ्रख, म्याग्नेसाइट, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्याँस, युरेनियमलगायत बहुमूल्य खनिज पदार्थ भए पनि प्रविधि र प्राविधिकको कमी तथा यसका लागि अरू मुलुकमा भर पर्नुपर्ने बाध्यताले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसकेको हो ।
नेपालसँग भएका विशेषज्ञ तथा विज्ञ पनि उपयुक्त अवसरको खोजीमा विदेशिने प्रवृत्तिले मुलुकले नवीन उत्पादन र खोज अनुसन्धान, आवश्यक परामर्श र विशेषज्ञ सेवा तथा प्राविधिक र अनुसन्धानकर्ताको खोजी गर्दा विदेशीको भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धनका लागि प्राविधिक शिक्षाको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । ‘सीपले पाल्छ’ भन्ने हाम्रो पुरानो भनाइ नै छ । ऐतिहासिकरूपमा पनि नेपालमा सीपयुक्त जनशक्ति थियो भन्ने कुरा लिच्छवी र मल्लकालको कला र संस्कृतिबाट पुष्टि हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिसँग सीप हुन्छ । सीपयुक्त जनशक्तिले बेरोजगारी रहनुपर्दैन । सीप हुनेहरू स्वरोजगारमा पनि संलग्न हुन सक्छन् । यसले व्यक्तिलाई आत्मनिर्भरता र स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ । सीपयुक्त जनशक्ति नपाउँदा नेपाली श्रम बजारमा विदेशी कामदारले काम पाएको अवस्था विद्यमान छ भने सीपविहीन युवालाई विदेशमा श्रम गर्न पठाउँदा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालले कम रेमिट्यान्स भिœयाइरहेको छ । त्यसैले प्राविधिक शिक्षा र तालीमको अवसर सर्वव्यापी बनाएर र सीप परीक्षण प्रणाली व्यवस्थित गरेर मुलुकभित्र रोजगार प्रवद्र्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । आयातित प्रविधि र प्राविधिक परनिर्भरता रहँदा मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । आन्तरिक उत्पादन बढाउन पनि प्राविधिक जनशक्ति नभई हुँदैन । देश आयातमुखी बन्दै गएको छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाउन सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । व्यापारघाटा कम गराउने कार्ययोजना ल्याइएको छ । मुलुकभित्र उपभोग गरिने वस्तुहरू उत्पादन गर्ने क्षमता प्राविधिक जनशक्तिसँग नै हुन्छ । सुनका गहना बनाउन मुलुकका सुन पसलहरूमा हजारौंको सङ्ख्यामा विदेशी कालिगढ छन् । नेपाली उद्योगहरू भारतीय कामदार नभई चल्दैनन् भनिन्छ । पूर्वाधार विकासका आयोजनामा पनि लाखौंको सङ्ख्यामा भारतीय कामदार छन् । सबै क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति नभएर काम गर्न नसकिएको प्रगति समीक्षाहरूमा सुन्न पाइन्छ । यसरी हेर्दा आन्तरिक उत्पादन बढाउन वा उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको पुष्टि हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा प्रविधि र प्राविधिक परनिर्भरता भन्नाले विकास निर्माणदेखि योजनामा क्षमतावान् जनशक्ति र मेशिन औजार प्रयोग गर्दा वा योजना सञ्चालनार्थ प्रणाली जडानमा, विदेशी वा तेस्रो पक्षमा भर पर्नुपर्ने अवस्थालाई बुझाउँछ । परनिर्भरता भनेको व्यापार, उत्पादन, वितरण, वित्तीय, औद्योगिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा नयाँ तथा उन्नत प्राविधिक उत्पादन तथा प्रवद्र्धन गर्दा स्वयं सक्षम हुन नसक्नु हो । प्राविधिक परनिर्भरताले देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक विकासमा असर गर्छ । द्रुत गतिको आर्थिक विकासमा बाहिरी प्रविधि र प्राविधिक प्रयोग स्वाभाविक भए पनि अर्थतन्त्रमा प्राविधिक परनिर्भरतालाई राम्रो मानिएको छैन । यसले अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाई समस्या खडा गरेर नेपाली अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन समृद्धिमा असर पु¥याउन सक्छ भने प्राविधिक परनिर्भरता भएमा नवीन प्रविधि प्रणालीको विकास र विस्तारमा कमी आउने गर्छ । परनिर्भर भएको अर्थ व्यवस्था सुधार्न बढी समय लाग्छ । विदेशी उपकरण, सेवा तथा प्रविधि उपयोगमा भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आई बजार असन्तुलित हुन्छ । नेपालमा अत्यधिक परनिर्भरताले संरचनात्मक परिवर्तन गर्न कठिन छ भने यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाएको छ ।
प्रविधिको अभावमा विभिन्न सेवाको सुरक्षा र गोपनीयतामा पनि समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । सञ्चार, बैंकिङ, व्यापारजस्ता क्षेत्रमा साइबर अपराधको खतरासमेत बढ्छ । यसरी प्राविधिक परनिर्भरताले उच्च दरको आर्थिक वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर परेर उद्योग, व्यवसाय, नवप्रवर्तन, आविष्कार, सिर्जनशीलता र यन्त्रीकरणमा गम्भीर असर पुग्न जान्छ । मुलुकले विभिन्न वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा, कुनै आयोजनामा विशेष क्षमताको विज्ञ सेवा लिंदा वा नयाँ प्रविधि बजारमा आउँदा र नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने अवस्थामा चाहिने प्रविधि र प्राविधिक विदेशमा निर्भर रहनु स्वाभाविकै हो । समग्र प्रविधिको प्रयोगविना उच्च दरको आर्थिक विकास सम्भव हुन सक्दैन । प्रविधि र प्राविधिकको व्यवस्थापन हुन नसक्दा मुलुकमा परनिर्भरता बढेको छ । प्रविधि र प्राविधिकको परनिर्भरता न्यूनीकरणका लागि राज्यले स्वदेशी प्रविधिलाई प्रोत्साहन, प्रविधिको अनुसन्धान र नवीन सिर्जनशीलतामा जोड दिनै पर्दछ । यसका लागि सोही अनुरूपको सरकारी नीति र नियम बनाउनुपर्ने, यससम्बन्धी अध्यन र अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने, प्राविधिक नेतृत्वको विकास र सचेतना अभियानलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
वास्तवमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि प्राविधिक जनशक्ति नभई हुँदैन । बढ्दो व्यापारघाटा र श्रमिक निर्यात यसैका उदाहरण हुन् । जति परनिर्भरता बढ्छ, अर्थतन्त्रमा त्यति नै बाह्य जोखिम बढ्छ । आम नेपालीले उपभोग गर्ने खाद्यान्नको मूल्य बढ्नु यसैको प्रमाण हो । नेपालले कृषि नीति राम्रो बनाएको भए कृषि उपज बढ्दो मूल्यमा बेचेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने थियो होला । तर माटो सुहाउँदो कृषि नीतिको अभावमा कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि नेपालले वार्षिक अर्बौं रुपियाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्ने गरेको तीतो यथार्थ हामी समक्ष छ । त्यसैले कृषिलगायत सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्नका लागि आफैंले उत्पादन गर्नुपर्ने कुरालाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसका लागि सबै क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । नयाँ प्रविधि विकास गर्नु र त्यसलाई व्यावहारिकरूपमा सदुपयोग गर्न पनि प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ । एकातिर हामीसँग उपलब्ध प्राविधिक जनशक्ति पनि विदेशिने क्रम बढेको छ भने अर्कोतिर प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने संरचना कमजोर हुँदै गएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीम केन्द्रले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नु र भौतिक प्रगति पनि कम हुनु यसैको सबल प्रमाण हो । यसले समृद्ध र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्ने आम नेपालीको सपनालाई गम्भीर धक्का दिएको देखिन्छ । त्यस्तै उद्यमशीलता विकासका लागि प्राविधिक जनशक्ति नभई हुँदैन । मुलुकमा घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योगको विकासका लागि उद्यमशील जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा प्रगति गर्न पनि कुनै न कुनै किसिमको उद्यमशीलताको विकास गर्नैपर्दछ । उद्यमशील जनशक्ति बन्न प्राविधिक ज्ञान र सीप नभई हुँदैन । अहिलेको प्रतिस्पर्धी विश्वमा त धेरै क्षेत्रको प्राविधिक ज्ञान भए मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसैलाई आत्मसात् गरेर युरोपेली मुलुकमा प्राविधिक र जीवनपर्यन्त शिक्षाभित्र नै उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरेर तालीम प्रदान गर्ने गरिएको पाइन्छ । तर नेपालमा उद्यमशीलताको विकास गर्न ठोस र प्रभावकारी योजना तथा कार्यक्रमको सदैव अभाव देखिन्छ ।
अन्त्यमा मुलुकमा रोजगार सृजना गर्न, आन्तरिक उत्पादन बढाउन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, विदेशबाट बढी आर्जन गर्न र उद्यमशीलता बढाउन प्राविधिक शिक्षाको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ र यसैबाट उच्च दरको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ । यसरी हेर्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र प्राविधिक शिक्षाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । तर विश्वमा विकसित भइरहेको यन्त्रमानवको युगमा आइपुग्दा नेपालमा भने प्राविधिक शिक्षाको विकास सन्तोषजनक रहेको पाइँदैन । यसरी प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिमा फडको मार्न नसकेको अवस्थामा नेपालले समग्र मानव संसाधन योजना तर्जुमा गर्दा प्राविधिक जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासका लागि बाटो खुलाउनुुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । एक्काइसौं शताब्दीको अहिलेको युगमा एक मुलुकले सबै क्षेत्रमा आप्mनै सामथ्र्यमा मात्रै निर्भर रहन्छु भन्न त सक्दैन तर यी समस्या समाधानको दीर्घकालीन विकल्प भनेको आन्तरिक उत्पादन बढाउनु, रोजगारका क्षेत्र सिर्जना गर्नु र विदेशी परनिर्भरता कम गर्दै लैजानु नै हो । यसैतर्फ हाम्रा सबै प्रयासहरू केन्द्रित गर्न सक्नुपर्दछ ।
