• शीतल महतो
सरकारले दशकौंदेखि हरेक आर्थिक वर्षमा युवा वर्गलाई समेट्नेगरी बजेट कार्यक्रम विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो हुँदै गएको छ । सरकारले आर्थिक वर्षपिच्छे ल्याएका युवामैत्री योजना थोरै मात्र लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरेका छन् । सरकारले २०१७ सालदेखि हालसम्म युवाका लागि दर्जनभन्दा बढी लोकप्रिय योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर यस्ता योजना तथा कार्यक्रम प्रायः असफल नै हुँदै आएको देखिन्छ । युवालक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र एकीकृतरूपमा कार्यान्वयन गर्न युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय अन्तर्गत गठन भएको राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई परिचालन गर्न थालिएको पनि झन्डै एक दशक हुन थालेको छ । युवाकै लागि सरकारले अर्बौं बजेट विनियोजन गरेर पनि त्यो बजेटको उपभोग युवावर्गले गर्न पाएको छैन । यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन, युवामा समेत निराशा छाउने गरेको छ । फलस्वरूप युवापुस्ता विदेशिन बाध्य छन् ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाको जनसङ्ख्या ४२.५६ प्रतिशत छ । झन्डै आधाको हाराहारी भएका युवाका लागि एकदमै न्यून बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ । युवाका लागि बजेट बढ्नुपर्नेमा झनै बजेट दिन प्रतिदिन घट्दो क्रममा छ । राज्यको झन्डै आधाको हाराहारीमा भएका युवा जनसङ्ख्याका लागि एक प्रतिशत पनि बजेट छुट्टिन नसक्नु युवापुस्तामा थप नैराश्यता छाउने कारण हो । पछिल्लो समय नेपालमा तीव्र दरमा उत्पादनशील उमेरको श्रमशक्ति विदेशिने गरेको छ । दक्ष, अदक्ष र अर्धदक्ष तीनै प्रकृतिका तथा हुने खाने र हुँदा खाने दुवै प्रकृतिका १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका जनशक्ति रोजगार वा अध्ययनका लागि तीव्र गतिमा विदेशिने गरेका छन् । पछिल्लो समय स्वदेशमा भविष्य छैन भन्ने घोर निराशावादी र नकारात्मक मनोविज्ञानको निर्माण हुन थालेको छ । योसँगै जसरी पनि मुलुक छाड्नैपर्छ भन्ने भाष्य आमरूपमा स्थापित भइरहेको छ । अवसरको खोजीमा रहेको जनशक्तिलाई स्वदेशमा टिकाउन उपदेश, राष्ट्रभक्तिका राग र अनुरोधबाट मात्र सम्भव देखिएको छैन् ।
अहिलेको २१औं शताब्दीमा आर्थिक स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र पहिचानसहितको गुणस्तरीय जीवनको सम्भावना भएका स्थानमा श्रमशक्ति आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । तर यो व्यक्तिगतरूपमा लाभप्रद भएपनि राज्यको दृष्टिकोणले मानवीय पूँजी पलायन हुनु आर्थिक र सामाजिकरूपमा सम्पन्न मुलुकका लागि दयनीय अवस्था हो । स्वदेशमैं अहिले श्रमशक्तिलाई टिकाउनेभन्दा पनि विदेश पठाउनेहरू बढी सक्रिय देखिएका छन् । स्वदेशमा सम्भावना नभेटेपछि आर्थिक जीविकोपार्जन एवं अध्ययनका लागि बाहिरिने नेपालीको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामा तीन लाखभन्दा बढी युवाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । विगत पाँच वर्षमा मात्रै साढे २५ लाख युवाले वैदेशिक श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सात लाख ७१ हजार ३२७ जनाले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए । जुन विगत पाँच वर्षको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ लाख २८ हजार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक लाख ६६ हजार ६९८, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन लाख ६८ हजार ४३३ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पाँच लाख ८८ हजारले स्वीकृति लिएका थिए । यसको सकारात्मक प्रभाव विप्रेषणमा पनि देखिएको छ ।
यसरी विप्रेषण बढ्दा मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । विप्रेषण बढेर आएको कारण नै नेपालको बाह्य पक्ष सबल देखिएको अवस्था छ । तर विप्रेषणले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदैन । अर्थतन्त्र सबल र सुदृढ हुनका लागि वस्तु निर्यात, पर्यटनको विकास र वैदेशिक लगानी भित्रिनुपर्छ ।
अहिलेको प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा जोड दिंदैन, परनिर्भरता बढाउँछ । यसरी विदेशिएका युवाहरूले पठाएका विप्रेषणले उनका घरपरिवारको दैनिकी चलाउन त सहज भएको छ । तर मुलुकको श्रमशक्ति बाहिरिएकोले रोजगारको गन्तव्य रहेका मुलुक त बन्छन्, श्रमशक्ति निर्यात गर्ने मुलुकको विकासले फड्को मार्न सक्दैन । स्वदेशमैं रोजगारको वातावरण, उद्यमशीलता र काम अनुसारको दाम व्यवस्था हुन्थ्यो भने विकासका संवाहक युवा बाहिरिनुपर्ने थिएन । बर्सेनि आउने बजेटमा युवालक्षित कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपर्नु, थोरै बजेट विनियोजन हुनु र विनियोजन भएको थोरै बजेट र कार्यक्रम पनि फ्रीज हुने अवस्था उत्पन्न हुँदा युवाले आफू राज्यबाट हेपिएको महसूस गर्नु स्वाभाविक हो । नेपालमा रहेका तीनै तहका सरकारले युवा पलायन रोक्न कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् भने ल्याएका केही कार्यक्रममा पनि चरम राजनीतिले ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट देशभित्र विप्रेषण भित्रिनु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुलाई केही हदसम्म राम्रो मान्न सकिए पनि कर्मशील र जुझारु युवा रोजगारकै लागि विदेश पलायनले गाउँ, घर सुनसान बनेका छन् भने खेतीयोग्य जमीन बाँझो छन् । सरकारले सङ्घको बजेटमा मात्र नभई तीनै तहका सरकारमा युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । स्थानीय तहमा युवा स्रोत केन्द्रको स्थापना गरी युवाको धारणा बुझ्ने, व्यावसायिक सेवा र परामर्श कक्षको स्थापना गर्ने, स्थानीय उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने, कृषि र पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्ने, पर्यटन र खेलकूदमा युवा प्रोत्साहित गर्ने, स्थानीयस्तरमैं विभिन्न तालीमको व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय सङ्घदेखि स्थानीयस्तरमैं प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै, राष्ट्रको विकास आर्थिक विकासमा निर्भर हुन्छ र आर्थिक विकास उद्यमशीलतामा निर्भर रहन्छ । उद्यमशीलताले नै देशमा बेरोजगार युवाको सहयोग भएर रोजगार सिर्जना गर्छ । उद्यमीको उद्यमशीलता र लगनशीलताले नै आज विश्वका धनी राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा बृहत्तर विकास सम्भव भएको छ । आगामी बजेटमार्फत सरकारले युवापुस्तालाई कसरी उद्यमशील बनाउने भन्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । नेपालमा प्रदान गरिने शिक्षा विश्वबजारमा निकै कमजोर मानिने गर्छ । फलस्वरूप विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली युवालाई यहाँ प्रदान गरिने शिक्षा र दक्षता विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी परिमार्जन हुनुपर्छ । योग्यता, क्षमता अनुसारको रोजगार र पेशा नहुँदा युवापुस्ता चिन्तित छन् । त्यसैले मर्यादित सीप र पेशाका लागि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । युवालाई परिवार र राज्यप्रतिको दायित्वबोध गराउने, नवीनतम प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको पहुँच र अभ्यास गर्न उत्प्रेरणा जगाउने कार्यमा समावेश गर्नुपर्छ । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर समेत चिनिन्छ । स्थानीयस्तरमैं पनि धेरै युवाले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा काम गरेर आत्मनिर्भर हुन चाहेका हुन्छन् तर उनीहरूसँग लगानी गर्न आर्थिक अभाव छ । सरकारले कृषि र पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गरेर युवाका लागि नेपालमैं बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि केन्द्रीय सरकारले युवाका लागि युवालाई उद्यम बनाउने, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि र पशुपालनमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, उद्योग र कलकारखानाको स्थापना गर्ने, स्थानीय तहसम्मै युवाका लागि तालीमका अवसर दिनेलगायतका विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।
अहिलेको युग सूचना प्रविधिको हो । त्यसैले युवालाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न “युवा र सूचना प्रविधि” तालीम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जसले नेपाली युवालाई विश्वमा जोड्न सकिन्छ । नेपालमा कस्तो खालको प्राविधिक ज्ञान तथा सीपको आवश्यकता परेको छ, त्यसका आधारमा तालीमलाई लक्षित गर्नुपर्छ । हरेक प्रदेशमा युवालाई वित्तीय साक्षरता तालीम सञ्चालन गर्ने, युवा वैज्ञानिकलाई समेटेर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन गरी नयाँनयाँ खोज तथा प्रविधिलाई राज्यबाट सहयोग दिलाउने योजना बनाउने र वातावरण संरक्षणमा युवावर्गलाई संलग्न गराउन प्रदेशस्तरीय जलवायु सम्मेलन आयोजना गरी जलवायुसँग युवालाई दक्ष बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली युवाको प्रतिनिधित्व गराउन पहल गर्दा युवा थप समक्ष बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि सातवटै प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, युवामा स्वयंसेवी भावना विकास गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीयस्तरमा रहेका विभिन्न रैथाने खानेकुराको संरक्षणमा टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रम आवश्यक छ । युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखी युवा स्वरोजगार कोषलाई परिचालन गरी नयाँ स्टार्टअपमा लगानी गरी उनीहरूलाई थप प्रचारप्रसार गर्नेगरी कार्यक्रम तयार गर्नेलगायतका मुद्दालाई बजेटमा ल्याउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । गत आवमा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले युवालाई परियोजनाको आधारमा उद्यमशीलताका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने, प्रविधियुक्त तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन गर्न इच्छुक युवालाई सरकारले शैक्षिक कर्जा दिने, नेपालमा रहेका विभिन्न खाना, परिकार, सांस्कृतिक सम्पदा, पर्यटकीयस्थल, हिमाल तथा अन्य पर्यटकीय गन्तव्यलाई एकीकृत गर्दै युवालाई जानकारी गराउने, राज्यले युवाका लागि गर्ने प्रोत्साहन, पुरस्कार र सम्मानमा पहुँचभन्दा पनि योग्य र दक्षलाई छनोट गर्ने प्रचलनको विकास गर्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पदक जितेका खेलाडीलाई राष्ट्रिय सम्मान गर्ने र उनीहरूलाई मासिक तलब तथा भत्ता नियमित दिनेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसरी युवा र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्दा युवामा थप उत्प्रेरित गराउन सकिन्छ र राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । यस्तै राज्यबाट युवाका लागि घोषणा हुने विभिन्न कार्यक्रम युवा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय एवं सङघसंस्था परिचालन गरेर युवाका पहुँचमा पु¥याउन पहलकदमी हुनुपर्छ । सरकारले युवावर्गलाई उद्यमी, स्वरोजगार, व्यवसायी बनाउनका लागि ल्याएको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलले आफ्नो सरकार गठन भएका बेला युवावर्गलाई योजनामा जागीर दिंदै आएका छन् । जसका कारण युवामैत्री कार्यक्रम राजनीतिक दलका युवाहरूको रोजगार केन्द्र जस्तै भएको छ ।
त्यसैले श्रम निर्यात गरेर कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुन सकेको उदाहरण छैन । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वस्तु निर्यात गर्नैपर्छ । यसका लागि मुलुकभित्रै आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनले एकातिर आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ भने अर्कातिर वस्तु निर्यात गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र सबल, सक्षम र सुदृढ बनाउँछ । मुलुकभित्र उद्यमशीलताको विकास गरी विभिन्न उद्योग–व्यवसायहरूको स्थापना एवं सञ्चालन नगरी उत्पादन बढाउन सकिंदैन । उत्पादन नबढाइ आम्दानी हुने कुरै भएन । आम्दानी नबढाइ देशमा समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन एवं आयात विस्थापन र रोजगार सृजना गर्ने खालका परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने अहिलेको प्रथम आवश्यकता हो र सरकारको अर्जुनदृष्टि यसैतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।
