आर्थिक विकास र समृद्धिका दृष्टिकोणले मधेस प्रदेश ओरालोलाग्दो अवस्थामा देखिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि मुलुकमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । प्रत्येक वर्ष ती सरकारले वार्षिक योजना तर्जुमा गर्छन् । विकास भनेको पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन, मान्छेको जीवनस्तर उकास्ने विषय पनि हो । प्रदेशको समृद्धि एवं सन्तुलित र दिगो विकास कार्यलाई तीव्रता दिन प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गरी आआप्mना प्रदेशको विकासमा योगदान दिंदै आएका छन् । तर पनि मधेस प्रदेशको विकासको गति निकै सुस्त छ । वास्तवमा यो प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिका प्रमुख आधारहरू प्रकृतिले सित्तैमा दिएको छ । तिनको मात्र सही, व्यवस्थित र उपयुक्त परिचालन एवं सदुपयोग गर्न सक्यौंं भने मात्र पनि प्रदेशमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । तर यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, सुशासनको प्रतिबद्धता, सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना, कृषि, सिंचाइ र स्रोत संरक्षण प्रविधिको दिगो व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहमा रोजगारका अवसरहरूको विस्तार गर्न सक्नुपर्दछ ।
स्वाभिमान, सम्मान, पहिचान र सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज स्थापना गर्न मुलुकमा प्रजातन्त्रको प्राप्ति, पुनस्र्थापना र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि अथक सङ्घर्ष गरेका यस प्रदेशका आम नागरिकका लागि त्यसपछिका समय सुखद बन्न सकेन । सामन्तवादी अर्थतन्त्र भत्किएको तर पूँजीवादको विकास नहुँदै यहाँको अर्थतन्त्रमा नवउदारवादी दलाल पूँजीवाद हावी हुन पुगेको देखिन्छ । यसले गैरकानूनी वा भूमिगत धन, यौन व्यापार, हुन्डी, तस्करी, मिटरब्याजी, कालोबजारी, घुसखोरी, सेटिङमा हुने सेयर बजार र भ्रष्टाचार तथा नीतिगत भ्रष्टाचार आदिलाई बढावा दिएको पाइन्छ । यो नै अनौपचारिक अर्थतन्त्र हो । यसले यस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा अस्थिरता र अराजकता जन्माएको छ । विश्व आज चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ तर यो प्रदेश अहिले पनि पूँजीवादी युगकै अवस्थामा छ । यो समस्याको समाधानका लागि प्रदेशको आप्mनै मौलिकतासहित आम नागरिकको सहभागितामा मिश्रित र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि प्रदेशका सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा केही दशकसम्म उत्पादन र उत्पादनकै आधारमा औद्योगिक क्रान्तिको सङ्कल्प गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेशमा देखिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा बदल्न विशेष नीति, योजना र कार्ययोजना बनाएर त्यसको पूर्ण इमानदारिता र प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ ।
पछिल्लो समय यो प्रदेशमा पुराना संस्कृति भत्किएर नयाँ संस्कृति निर्माण नहुँदै उपभोक्तावादी संस्कृति हावी भएको देखिन्छ । पूँजीवादले बीउ, मलखाद्य, कीटनाशक औषधिमाथि नियन्त्रण गरी कृषिमा उत्पादनभन्दा लागत बढी लाग्ने स्थिति पैदा गरेको छ । यसले कृषिमा उदासीनता बढाएको छ । उद्योगधन्दा लगभग शून्य छ, फलस्वरूप समाजमा बेरोजगारी, असन्तोष र निराशा बढ्दै गएको छ । यी असन्तोष र निराशाका कारण बेरोजगारी युवा उत्पादनमा होइन, सेवा क्षेत्रमा, मजदूरका रूपमा होइन, आधुनिक दासका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सस्तो श्रमिक बन्न बाध्य छ ।
यो नै अहिलेको पूँजीवादले उत्पन्न गरेको सांस्कृतिक समस्या हो । यसरी विपन्नताको कहालिलाग्दो आँसु पिएर भोलिको सम्पन्न र समृद्ध प्रदेशको प्रतीक्षामा बाँचिरहेका प्रदेशवासीलाई आफ्नो आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्नेगरी सक्षम बनाउने, प्रतिकूल परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्ने स्वावलम्बी नागरिक बनाउने, जीविकोपार्जनको तरीकामात्र होइन, सम्मानित र प्रतिष्ठित जीवन जिउने अवस्था प्रदान गर्ने तथा सबै खाले आपत् विपत् खप्न सक्ने मात्र होइन, त्यससँग जुझ्न सक्ने जुझारु नागरिक बनाउने जस्ता महŒवपूर्ण कार्यलाई प्रदेशको आर्थिक कार्यसूचिमा समावेश गर्नुपर्ने दायित्व अहिले प्रदेश सरकारको काँधमा आएको छ ।
विकास र समृद्धिका लागि अहिले आम प्रदेशवासीमा ठूलो उत्साह र जागरण देखिएको छ । यो ठूलो अवसर हो । यतिखेर प्रदेशवासी आफैं आप्mनो विकासमा लाग्न आतुर छन् । सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरिदिए पुग्छ । आप्mनो क्षमता अनुसार वृत्ति चयन गर्ने आतुरता युवाशक्तिमा देखिएको छ । जनसाङ्ख्यिक लाभ पनि हामीसँग छ । आर्थिकरूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याको हिस्सा ५७ प्रतिशत छ । यसलाई पनि ठूलो अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । यो प्रदेशमा अहिले पनि विकास र समृद्धिका लागि प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रहरू छन् । त्यसलाई पनि विकास र समृद्धिका लागि ठूलो अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । अहिले पनि खेतीयोग्य भूमि, व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सकिने वन, बहुपक्षीय उपयोग गर्न सकिने पानी, विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र अन्वेषण नै नभएका भौगर्भिक साधन हाम्रा विकास र समृद्धिका आधार हुन् ।
छिमेकी मुलुक भारतमा कृषिको उद्योगीकरण एकाधिकार उद्योगका रूपमा परिवर्तन भइसकेको छ । भारतको कृषिको विकास उत्पादनको हिसाबले मात्र होइन, प्रविधिको हिसाबले पनि धेरै अघि पुगेको छ । तर, मधेसको कृषि टुक्रे, परम्परागत, निर्वाहमुखीबाट रैथाने बीउमा समेत परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । भारतीय किसानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कृषि पेशा नै छाड्नुपर्ने स्थिति बन्दैछ । फलस्वरूप यहाँका खेतबारी दिनानुदिन बाँझो हुँंदै गएका छन् । यसको समाधान प्रदेश सरकारको दृढ इच्छाशक्तिले गर्न सकिन्छ । त्यो समाधान वैज्ञानिक भूमिसुधार र उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि हो । बिर्ता, गुठीजस्ता परम्परावादी जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने, सबैलाई घडेरी, खेती गर्नेलाई जग्गा, उत्पादनका आधारमा सरकारी अनुदानको ग्यारेन्टी, सरकारी, निजी, सामूहिक, कम्पनी र सहकारीका माध्यमबाट कृषिलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ । उर्वर वन क्षेमा जडीबुटी र अर्गानिक खेतीलाई उद्योगका रूपमा विकास गरेर मूलतः भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गरी कृषि र पर्यटन उद्योगको गुणात्मक विकास गर्न सक्नुपर्छ । कृषिको उद्यागीकरण गरेर प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुपर्छ ।
यस प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना छन् । तिनलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने प्रदेशको विकासमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्छ । बढीभन्दा बढी बाह्य र आन्तरिक पर्यटक भिœयाउन प्रदेश सरकारले सुरक्षा र सबै प्रकारका सुविधाको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । पर्यटकलाई कृषि, प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृतिलगायतसँग जोड्दै दोभाषे, भरिया, होटल, व्यक्तिगत र सामूहिक होमस्टेका आधारमा आम जनताको जीवनस्तर उकास्ने योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ । यहाँको शिक्षा श्रम र उत्पादनसँग नजोडिएकोले बेरोजगारी यस प्रदेशको मूल समस्या बनेको छ । राजनीति, श्रम र उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षा नै वास्तविक शिक्षा हो । प्रदेशले ७० प्रतिशत प्राविधिक उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति बनाउनुपर्छ । प्रदेशवासीको परम्परागत सीप र दक्षतालाई थप तालीमको व्यवस्था गरी सम्बन्धित विषयको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण अन्त्य गरी पूर्ण निश्शुल्क बनाउनुपर्छ । त्यस्तै आधारभूत तहमा अक्षर मात्र चिनाउने होइन, राष्ट्रियता, परिवार, समाज, भाषा, संस्कृति, नैतिकता र सकारात्मक सोच विकास गर्ने, एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने, सरसफाइ गर्ने, खाना बनाउने आदि व्यावहारिक ज्ञानले पोख्त जनशक्ति निर्माण गर्नु जरुरी छ । आधारभूत शिक्षा प्राप्त जनशक्तिलाई प्राविधिक जनशक्तिमा बदल्न प्रत्येक विद्यार्थीको रुचिको मा आधारभूत प्राविधिक शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । व्यावहारिकरूपमा विषयगत प्राविधिक विज्ञतामा जोड दिई ७० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति र ३० प्रतिशत सेवा क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको हुनुपर्दछ । यसका साथै प्रदेशको सबै वडासम्म पक्की सडक सञ्जाल पु¥याउने र बहुउद्देश्यीय मापदण्डसहितको सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने, प्रत्येक पालिकामा आवश्यकता अनुसार अनिवार्य सरकारी कृषि बजार, कृषि सङ्कलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, हाटबजारसहितको व्यवस्था गर्ने, मृतप्रायः नदीलाई सफा र जीवन्त बनाउन ढललाई नदीको दायाँ–बायाँ व्यवस्थित बनाउँदै शुद्धीकरण गरेर मात्र नदीमा मिसाउने व्यवस्था गर्ने, प्रदेश विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक विश्वविद्यालयमा बदल्ने, प्रदेश प्रहरी संरचना र समायोजनका लागि पहल गर्ने, प्रदेश विद्युत् प्राधिकरण, प्रदेश बैंक, प्रदेशस्तरीय आइटी हब, प्रदेशस्तरको किसान स्वरोजगार र युवा रोजगार परियोजना सञ्चालन गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले प्रत्येक व्यक्तिलाई पान नम्बर अनिवार्य गर्ने नीति बनाउने, जग्गा किनबेच र उत्तराधिकारीको कर निर्धारण गर्दा सरकारी रेटमा होइन, जग्गाको चलनचल्तीको रेटमा अनिवार्य कर असुल गर्नुपर्ने, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट उद्योग, काठ उद्योग र पानी उद्योग स्थापना गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निकासीसमेत गर्न सक्नुपर्छ ।
मधेस प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिको अवधारणा पनि उपेक्षित, शोषित र बहिष्करणमा परेका समुदायको समानुपातिक समावेशीकरण, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासनको प्रत्याभूति, दिगो शान्ति तथा समावेशी र समानुपातिक समन्यायिक विकाससहित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र प्रशासकीय समुत्थानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । समाजवाद उन्मुख आर्थिक विकासका लागि प्रदेशस्तरमा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकास तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अब बहस चलाउनु आवश्यक छ । वास्तवमा समाजवादी शासन अर्थ व्यवस्थाका मूलभूत विशेषताहरू भनेको नै उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनका साधनस्रोतमाथि स्थानीय, समुदाय, उत्पादक र श्रमिक वर्गको पहुँच र नियन्त्रणको सुनिश्चितता, खुला र प्रतिस्पधी बजारको विकास एंव पूँजीमा वृद्धि, समन्यायिक कर प्रणाली, पूँजीको पुनः वितरण र स्वतन्त्र सामुदायिक जनसङ्गठनको विकास र समृद्ध समावेशी प्रदेश निर्माण आदि हो । प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत, साधन (जल, जङ्गल, जमीन) को दिगो व्यवस्थापन गर्दा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका यिनै विशेषताहरूलाई आधार मानेर गर्नुपर्छ । अहिले हामीलाई विकास, समृद्धि र शान्तिका लागि सन्तुलित र वैज्ञानिक बाटो चाहिएको छ । जसले मौलिकता र स्वाभिमानका साथ बाँच्न सकियोस् । म र मेरोभन्दा पनि हामी र हाम्रो भावना, विचार र व्यवहारलाई प्राथमिकता दिएर परर्निभरता होइन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । यसका लागि कृषि, वन, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी गरीबी न्यूनीकरण गर्ने खालको आर्थिक क्रान्ति र आन्दोलन जरुरी छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकार, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र एकै साथ हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
समग्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण नै प्रदेशको आर्थिक नीतिको आधारशिला हुनुपर्दछ । यसका लागि सुस्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रस्ट लक्ष्य, त्यसलाई प्राप्त गर्ने दृढ इच्छाशक्ति तथा इमाादारिताका साथ कार्यान्वयनको पूर्ण प्रतिबद्धता भयो भने मात्र यो प्रदेशलाई एक दशकभित्रै आर्थिकरूपले सबल र समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।