– विनोद गुप्ता
चीनको बिआरआईको प्रभावकारितालाई घटाउन पूर्वमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति लिएर हार्ड पावर बनाउन लागेको अमेरिका र यसका सहयोगी राष्ट्रहरूले गरेको प्रयास चीनको हार्ड पावरका साथै सफ्ट पावर रणनीतिका सम्मुख अपेक्षाकृत सफलता नदिएको भारत, जापान, अस्ट्रेलिया तथा अमेरिकाले क्वाडको नामबाट Quadrilateral Security Dialogue बनाएर बसाइँसराइ, वातावरणीय परिवर्तन, लागूऔषधको ओसारपोसार, साइबर क्राइम र गोप्य सूचना आदानप्रदानमा कार्य गर्ने गरेकै हुन्। कोभिड महामारीपछि यस्ता संस्थाहरूले विपद् व्यवस्थापन, भ्याक्सिन डिप्लोमेसी, सूचना आदानप्रदान एवं पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेत समेटेर कार्य गर्न थालेका हुन्। क्वाडका सदस्यहरू हिन्द महासागर क्ष्Fेत्रमा शान्ति सुरक्षा बनाइराख्न चाहन्छन् किनभने सन् २०२५ सम्ममा यस क्ष्Fेत्रले विश्वकै जिडिपीको बीस प्रतिशतसम्म ओगट्न सक्ने आकलन गरिएको छ। त्यसैगरी, अमेरिका, जापान र अस्टे«लियाले बिआरआईको प्रभाव घटाउन ‘ब्लू डट नेटवर्क’ बनाइ बिआरआईको प्रभाव घटाउन पनि प्रयत्न गरिरहेकै छन्। यस प्रकारका धेरै प्रयास भइरहे पनि बिआरआईको प्रभाव घट्न नसकिरहेको सन्दर्भमा जी–सेभेन राष्ट्रहरूको बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बिथ्रीडब्लू अर्थात् Build Back Better World को अवधारणा प्रस्तावित गरेका हुन्। यस अवधारणाको लक्ष्य अल्पविकसित मुलुकहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चालीस खर्ब डलरको आवश्यकता पूरा गर्ने रहेको छ। पश्चिमाहरू यस्ता लगानीबाट अल्पविकसित मुलुकहरू चीनको बिआरआईको म्भदतदबउ बाट जोगिंदै चिनियाँ प्रभावबाट मुक्त हुनेछन्। र फलस्वरूप चीनको विश्वशक्ति बन्ने आकाङ्क्षामा रोक लाग्न सक्ने अनुमान छ।
अर्कोतिर बिआरआईको सन्दर्भमा चीनको रणनीति आर्थिक प्रभाव वृद्धि, हार्ड पावरको निर्माण, क्षेत्रीय एकीकरण अर्थात् आफ्नो क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव बढाउने, सार्प पावरको प्रयोगबाट सफ्ट पावर पनि बढाउँदै आफ्नो मध्य एसिया, पश्चिम र दक्षिण एशियाका साथै एशिया–प्यासेफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नु नै हो। यसबाट चीनले आर्थिक विश्वव्यापीकरणका साथै विन–विन अवस्थामा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने मूल नीति लिएको भनिएको छ।
चीनको बिआरआई सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सिल्करोड इकोनोमिक बेल्ट र 21st Century Maritime Silk Road को माध्यमबाट एसिया, अफ्रिका, रसिया र युरोपलाई भूमार्गबाट जोड्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना हो। यसबाट चीन क्षेत्रीय Integration का साथै भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छ। नेपाल सन् २०१७ मा यसको सहभागी बन्न पुग्यो र आफ्नोतर्फबाट ३५ वटा परियोजनाको सूची चीनसमक्ष बुझायो। यसलाई चीनले सानो पार्न दिएको सुझाव अनुसार नौवटा परियोजना समावेश गरिएको छ। (१) रसुवावढी–काठमाडौं सडक (२) किमाथांका–हिले सडक (३) दिपायल–चीन सीमा (४) टोखा–विदुर सडक (५) गल्छी–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी प्रसारण लाइन (६) केरुङ–काठमाडौं रेल (७) ७६२ मेगावाट तमोर जलविद्युत् परियोजना (८) ४२६ मेगावाट फुकेत–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना र (९) मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय हुन्।
यसमध्ये मदन भण्डारी विश्वविद्यालय त बन्ला तर केरुङ–काठमाडौं रेल परियोजनाको अत्तोपत्तो छैन। तमोर र फुकेत जलविद्युत् परियोजनामा थोरै भएपनि प्रगति भइरहेको सरकारी भनाइ छ। यस्तै, गल्छी–रसुवाढी–केरुङ चार सय केभी प्रसारण लाइन पनि निर्माणाधीन छ। किमाथांका–हिले १६८ किलोमिटर सडकको अधिकांश भागमा ट्र्याक खोलिएको छ। दिपायलदेखि चीनको सीमासम्मको सडक निर्माण शुरू गरिएको छ तर यसमा चिनियाँ संलग्नता भने छैन।
रसुवागढी–काठमाडौं र टोखा–विदुर सडक भने कोभिडका कारण शुरू हुन सकेको छैन। तर यहाँ आश्चर्यको कुरा के छ भने न चीन न नेपाल घोषितरूपमा यो परियोजना बिआरआई अन्तर्गत भएको भनेर भन्न चाहन्छ। अक्टुबर २०१९ मा भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका दौरान दुवै पक्षले बिआरआई कार्यान्वयनमा ल्याउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको तीन/चार वर्ष बितिसक्दासमेत नेपालमा एमसिए–नेपालजस्तै बिआरआईको कुनै फोकल अफिस स्थापना हुन सकेको छैन र परियोजनासँग सम्बन्धित अर्थ, परराष्ट्र, जलविद्युत् एवं भौतिक निर्माण मन्त्रालयमध्ये सबैले एकअर्काको नाम लिएर पन्छिने गरेको पाइन्छ। चिनियाँ विशेषज्ञको टोलीले रेल परियोजनालाई सम्भव भने पनि निर्माण र सञ्चालनको दृष्टिकोणले यो अप्ठेरो नै छ। प्राविधिकरूपमा चीन सक्षम भएपनि यसमा लाग्ने लगानी अनुदानमैं आउने भएपनि नेपाललाई सञ्चालन खर्च नै धान्न गा–हो हुनेछ भने झन ऋण सहयोग हो भने नेपालको लागि यो तिर्न असम्भव नै हुनेछ।
आफ्नो आर्थिक विकासको लागि नेपालले प्रतिव्यक्ति आय सन् २०३० सम्ममा बढाएर विकासशील देशको श्रेणीमा उक्लिनुपर्ने बेला बिआरआईको किन यस्तो हबिगत भनेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यस सम्बन्धमा नेपालबाहेक अन्य देशहरूको अनुभव कस्तो छ हेर्नैपर्ने हुन्छ। अमेरिकी सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टले बिआरआईका ६८ इच्छुक देशहरूको एउटा सूची तयार गरेको छ, जसले निकट भविष्यमा बिआरआई डेब्ट डिस्टे«स भोग्नुपर्ने देखिएको छ। मालद्वीप्स र जिबुटीले चीनलाई सैनिक अड्डा दिए पनि ऋण चुक्ता गर्ने अवस्था देखिएको छैन। पाकिस्तानमा समेत चिनियाँ सहयोगबाट निर्माणाधीन आर्थिक कोरिडोरको विरोध शुरू भइसकेको छ। अमेरिकी मन्त्री माइक पोम्पियोले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलाई पाकिस्तानलाई आर्थिक सहायता बन्द गर्ने निर्देशनसमेत दिइसक्नुभएको छ, जसले गर्दा चिनियाँ ऋण तिर्न पाकिस्तानले मुद्राकोषको सहयोग प्रयोग गर्न नसकोस्। अहिलेसम्ममा जिबुटी, किर्गिस्तान, मालद्वीप्स, मङ्गोलियो, मोन्टेरेगो, पाकिस्तान, तजाकिस्तानले ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने मनसाय व्यक्त गरिसकेका छन्। यी देशका कुल वैदेशिक ऋणको पचास प्रतिशत चिनियाँ ऋण मात्रै छ। श्रीलङ्काले त हबनटोटा बन्दरगाह नै ९९ वर्षका लागि चीनलाई सुम्पिसकेको छ। यस्तो किन भइरहेको छ भनेर खोजतलाश र अनुसन्धानबाट के देखिएको छ भने चिनियाँ सहयोगमा अनुदानको मात्रा अत्यन्तै थोरै छ र पाकिस्तानको मामिलामा त अनुदान चार प्रतिशत मात्रै छ। अहिले पाकिस्तानबाहेक अन्य मुलुकहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक संस्थाहरूसँग चिनियाँ ऋण भुक्तानीको लागि सहयोगको आग्रह गरिरहेका छन् तर यस्ता संस्थाहरूले चिनियाँ ऋण भुक्तानी गर्न कुनै रुचि देखाएका छैनन्। वस्तुतः भन्नुपर्दा चीनसँगको नेपालको व्यापार घाटालाई विचार गर्दा हामीले चीनमा निर्यात गर्ने वस्तु खासै नभएको, भएको जलविद्युत् चीनसँगै यथेष्ट भएको र उत्पादित बिजुली सकेसम्म भारतले चिनियाँ आयोजनाको खरीद नगर्ने नीति देखिएकोले बिआरआईलाई चीनले आफ्नो उत्पादन भारतीय बजारमा पु–याउने साध्यको रूपमा मात्रै लिएको भन्न सकिन्छ।
