पर्सा जिल्ला खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुन आठ वर्ष समय लाग्यो तर अहिले घोषणा भएको दुई वर्ष पनि बित्न नपाउँदै खुला दिसायुक्त क्षेत्र बनिसकेको छ । करोडौं रकमको लगानीमा आठ वर्ष लगाएर भएको प्रगति ध्वस्त हुन समय लागेन । भनिन्छ, बनाउन समय लाग्छ तर बिगार्न समय लाग्दैन । पर्सा जिल्लाको हकमा अहिले यही भएको छ । गैरसरकारी संस्थाहरूको आर्थिक सहयोग अनि सरकारको प्रयासमा देशभर खुला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । सम्भवतः हाम्रो जिल्ला देशमैं सबैभन्दा पछि खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको थियो । पर्सा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दा अहिलेको सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था थिएन । व्यवस्था परिवर्तनअघि शुरू भएको अभियान अर्काे व्यवस्था आएपछि सार्थक साबित हुन सक्यो। एउटा लामो समय पार गरेर सार्थकता पाएको अभियानलाई जोगाउन नसक्नुमा हामी सबैको दोष समानरूपमा रहेको मान्नुपर्छ । सरसफाइ सबैको लागि आवश्यक छ । प्रदेश दुई सरकारले त मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान नै चलाएको छ । यो अभियानको शुभारम्भ पनि वीरगंजबाट मुख्यमन्त्रीले नै गरेका थिए । तर अहिले स्वच्छता अभियान कुन रूपमा सञ्चालनमा छ, त्यसको अत्तोपत्तो छैन ।
पर्सा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा पनि मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीले नै गरेका हुन्। खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणापछि त्यसको नियमित अनुगमन गरिने, शौचालयबाहिर दिसापिसाब गर्नेलाई सजाय हुने जस्ता डरहरू देखाइएको थियो । तर ती सबै कुरा गफमा मात्रै सीमित भए । अभियान शुरू हुँदा प्रहरीसमेत यसमा सहभागी भएको थियो । एकाबिहानै बाहिर शौच गर्नेहरूलाई कारबाई गर्न प्रहरी परिचालित भएपछि अभियानले गति पाएको थियो । सबै कुरामा प्रहरीलाई सहभागी गराउनुहुँदैन । प्रहरीको आफ्नै जिम्मेवारी छ । खुला दिसामुक्त क्षेत्र अभियान पूरा भएसँगै यसको दायित्व स्थानीय पालिकाहरूले लिनुपर्ने हो । तर उनीहरूले यसको जिम्मेवारी वहन नगर्दाको परिणाम हो अहिलेको अवस्था । २४ प्रतिशत घरमा शौचालय भएको बेला जिल्लामा अभियान शुरू भएको थियो र अहिले ७६ प्रतिशत घरमा शौचालय बनिसकेको तथ्याङ्क छ । यो कम्ती ठूलो उपलब्धि होइन । तर यो उपलब्धिलाई जोगाउन भने हामी चुकेका छौं ।
शौचालय बनाइएको स्थानमा अहिले खसीबाख्रा राखेर शौचालयका लागि बिहान र बेलुकी उही पुरानै पारामा खेतबारी, खुला स्थान, खोलानालाको किनार अनि सडक किनारमा पुग्ने क्रम बढेको छ । यसको रोकथामका लागि स्थानीय पालिका, वडापालिकाहरू सक्रिय हुनुको विकल्प छैन । स्थानीय चुनाव नजीकिएको बेला यस्ता खाले विवादित कुरामा जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरू जोखिम लिने पक्षमा छैनन् । भोट बिग्रिएला भन्ने कुराले उनीहरू अगाडि आउन सकेका छैनन् भने उनीहरूले आफूले गर्न नसकेको यो काम अरूमार्फत पनि गराउने साहस जुटाउन सकेका छैनन् । चुनावमा जित्नका लागि विकृतिहरूलाई प्रोत्साहन दिनु बुद्धिमानी होइन । यस्ता खाले विकृतिविरुद्ध लड्दा भोट घटन सक्छ भन्ने सोच राख्नेले यस्तो अभियानलाई सार्थकता प्रदान गर्दा भोट बढ्न सक्ने कुराको पनि हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।
