• विनोद गुप्ता
यो आलेख प्रकाशित हुँदासम्म अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष २०२५ शुरू भइसकेको हुनेछ । नयाँ वर्ष देश–विदेशमा रहेका सबै नेपालीको लागि सुखमय होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । तर राष्ट्र र जनताको सुख–दुःख, देशमा काम गरिरहेको सरकारको नीति र रीतिबाट निर्णय हुने भएकोले वर्ष २०२५ मा आर्थिक र प्रजातान्त्रिक विकास कसरी हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म आर्थिक विकासको कुरा छ, भूराजनीतिक लडाइँ, दलहरूको आन्तरिक समीकरण र नेपालको कमजोर कूटनीतिक कौशलले गर्दा २०२४ जस्तो थियो त्यस्तै वा त्योभन्दा पनि खराब हुन सक्ने देखिन्छ । नेपाल Low Growth & High Migration Trap मा फसिसकेको कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई अर्थ संसारको शब्दमा ‘डच डिजिज’ भन्ने रोग लागिसकेको छ । यो रोग नेपाललाई बढ्दो विप्रेषण आयमाथि बढ्दै गएको निर्भरता र अन्य वस्तुतर्फको उपेक्षाले सिर्जित भएको मानिन्छ । यसका कारण (Remittance to Nation Rasio) विप्रेषण आय र राष्ट्रिय आयबीचको खाडल जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै राष्ट्रिय मुद्राको मूल्य घट्दै जान्छ । आव २०२३/२४ मा नेपालको विप्रेषण आय १४४५.३२ बिलियन डलर रहेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान चार प्रतिशतमा झरेको छ । अहिले नेपालमा युवा पलायन बढ्दो छ र नेपाली जनताको आयातीत वस्तुप्रतिको निर्भरता पनि बढ्दो छ । यही अवस्थालाई ‘डच डिजिज’ लागेको अवस्था भनिन्छ । यस रोगबाट उन्मुक्ति पाउन ठोस कदम चाल्नुको सट्टा सरकारले युवा पलायनलाई टेवा पु-याइरहेको देखिन्छ । केही दिन अगाडि वीरगंजमा राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा मैले यो प्रश्न उठाउँदा राष्ट्र बैंकको नीति तथा अनुसन्धानका निर्देशकले यो क्रम खुला अर्थतन्त्रमा नेपालको श्रमिकको आन्तरिक माग बढेपछि तलबभत्तामा सुधार भई आफैं सन्तुलित हुन्छ भन्ने जवाफ सुनेर म हतप्रभ भएको थिएँ ।
दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष नेपालले भ्रष्टाचार र मनी लाउन्ड्रिङलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु हो । एशिया प्यासेफिक गु्रपको पुनर्मूल्याङ्कनबाट नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने सम्भावना झन्डै शतप्रतिशत नजीक पुग्न लागेकोबारे राष्ट्र बैंकका गर्भनरले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई जानकारी गराएका रहेछन् तर सरकारले यसतर्फ गरेको कामकारबाईबाट एपिजी सन्तुष्ट छैन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो आगामी वर्ष कति सुखद होला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा मुद्रास्फीति बढ्ने, वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्नुका साथै रियल स्टेटलाई पनि प्रतिकूल असर गर्छ । यो हामीले प्रत्यक्ष भोगिरहेका पनि छौं । अब मूल प्रश्न के हो भने यसको निराकरण कसरी गर्ने वा हुने ?
हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा सत्ताप्राप्तिको लागि गरिने दौडधूपभन्दा बाहेक राष्ट्रहितमा खासै काम नगरेको अनुभव हामीसित छ । हाल बहालमा रहेका गठबन्धनका प्रमले वस्तुतः नेपाललाई चिनियाँ मोडेलमा लान खोजेको कुरा त्यहाँबाट फर्केपछि उनको बोली र व्यवहारबाट देखिंदैछ । त्यसको लागि विसं २०८४ मा हुने चुनावको तयारी उनले वीरगंजबाटै गरिसकेका छन् भने अर्को सत्ताधारी नेकाले जागरण अभियान चलाएको छ । तर यिनले जति क्रियाकलाप गरे पनि नेपालको आगामी सरकार भारत र अमेरिका भर्सेज चीनको कूटनीतिक सफलतामा निर्भर हुनेछ र समाचार अनुसार नेपालले चीनसँग गरेको बिआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताको मेमोरेन्डममा वैश्विक विकास र सुरक्षा (Global Development and Global Security Initiative) मा सहभागिता जनाउने समझदारी गरेकोले नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र केही अन्य दलको समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । भारतले आफ्नो अप्रसन्नता नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको स्वागतमा दर्शाएको भावबाट प्रस्ट हुन्छ । आन्तरिकरूपमा आफू बलियो बन्न नसकेसम्म यही अवस्था कायम रहने देखिन्छ र अहिले नेतृत्व पङ्क्तिमा बसेका नेताहरूबाट यसको अपेक्षा पनि गर्न सकिन्न । त्यसैले मिसन २०८४ लाई परिवर्तनको लागि प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । यस्तो विकट अवस्थामा पनि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षमा देशमा थोरै भएपनि नयाँ सोचको सुरुआत होस् भन्दै सबैको लागि मङ्गलमय कामना !
