• श्रीमन्नारायण
उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ आप्mना चार महŒवपूर्ण पहलहरू बिआरआई, जिडिआई, जिएसआई र जिसिआईमार्फत पूरै विश्वमा आप्mनो प्रभाव कायम रहेको देख्न चाहन्छन् । बिआरआईरूपी महŒवाकाङ्क्षी आर्थिक परियोजनाका दुष्प्रभावहरू क्रमशः प्रस्ट भइरहेका छन् भने बिस्तारै–बिस्तारै ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभ र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको असरबाट पनि विश्वजगत् अवगत हुने नै छ । विगत केही वर्ष यतादेखि ‘ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रका लागि एक फोरम’ चीन–सिजान हिमालयन फोरम गठन गरेर बेइजिङले सबैभन्दा पहिले दलाई लामापछिको परिदृश्यमा विश्वको छतमुनि सबैलाई एकजुट गर्ने प्रयास गरेर आप्mनो प्रभुत्व जमाउने सङ्केत दिन खोज्दैछन् । एक किसिमले आप्mनो प्रतिस्पर्धी भारतलाई घेर्ने उसको नीति पनि रहेको मान्न सकिन्छ । दक्षिण एशियाली देशहरूलाई आप्mनो प्रभावमा लिएर नयाँ दिल्लीमाथि एकीकृतरूपमा दबाब दिन प्रोत्साहन गर्ने, आसन्न वातावरणीय प्रकोप अस्पष्ट पार्ने, ठूलोसँग लड्न सानासँग सहकार्य गर्ने–३६ पुराना रणनीतिमध्ये एउटालाई बहुआयामिक तरीकाले पालन गर्ने मनसाय पनि रहेको देखिन्छ ।
स्पष्टरूपमा चीन–सिजान हिमालयन फोरम सन् २०१८ मा भारतको अरुणाचल प्रदेश विपरीतमा रहेको तिब्बतको नइङचीमा प्रारम्भ गरिएको थियो । यसको चौथो बैठक यस वर्ष जुलाईमा शुरू भएको थियो । यसमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको एजेन्डा अनावरण र बृहत्तर सन्दर्भले तिब्बत (हालै सिजानको रूपमा नाम परिवर्तन गरिएको) लाई उपक्षेत्रीय पहलहरूको आधारमा परिणत गर्ने र छिमेकमा चीनको प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयासको रूपमा लिन सकिन्छ ।
सेप्टेम्बर २०१८ मा पहिलो बैठक अर्थतन्त्र र पर्यटनमा केन्द्रित एजेन्डाका साथ भएको थियो, जसमा नेपाल, पाकिस्तान र अन्य देशका प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए । त्यसपछिका तीनवटा बैठक, तिब्बतको स्रोतको दोहनलाई हेर्दा चीनका लागि सबैभन्दा कमजोर मुद्दामध्ये एक, वातावरणीय मुद्दामा केन्द्रित थिए । गत अक्टुबरको तेस्रो बैठकमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले पाँचवटा बुँदा अघि सारेका थिए, जसमध्ये केही दोहोरिने र केही तिब्बतमा भइरहेको चिनियाँ अभ्याससँग पनि विरोधाभासपूर्ण थिए । वाङले पारस्परिक सम्मान र विश्वास कायम राख्न हिमालयपारिका क्षेत्रलाई एकताको परिवारमा आबद्ध हुन आह्वान गरे । उनले पर्यावरणीय सभ्यता, हरित विकास र सहयोगपारि हिमालय क्षेत्र निर्माण गर्नुका साथै कनेक्टिभिटी र जनता–जनताबीच आवागमन आदानप्रदानको माध्यमबाट क्षेत्रीय एकीकरणका लागि पनि आह्वान गरे । यसै वर्ष न्याङचीको लुलाङ शहरमा सम्पन्न चौथो बैठकमा नेपाल, म्यान्मा, मङ्गोलिया, भूटान, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका साथै श्रीलङ्का, चिली र बोलिभियालगायत देशका प्रतिनिधिसहित करीब बीस राष्ट्रको सहभागिता रहेको थियो । हिमालयमा कुनै पनि हिसाबले नजोडिएका देशहरूलाई यसमा समावेश गर्नुले चीनले तिब्बतमा आप्mनो नीतिमा समर्थन जुटाउन खोजिरहेको देखाउँछ ।
सन् १९५१ मा चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि आप्mनो नियन्त्रण मात्र होइन, हालका दिनमा आधुनिकीकरणको प्रयास पनि तीव्र पारेको छ । आधुनिकीकरणको नाममा तिब्बतको आप्mनै विशेषता र पहिचान हटाउने र हान जातिको बसोवासलाई प्राथमिकता दिने गरिएको टिप्पणी पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूको रहेको छ । चीन सरकारद्वारा ५.८ बिलियन डलर सिचुवान–तिब्बत रेलवे लाइनजस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूमा भएको प्रगतिको निरीक्ष्Fण गर्न चिनियाँ राष्ट्रपतिले सन् २०२१ को जुलाईमा निङची प्रान्तको भ्रमण गरेका थिए । उनको तिब्बत भ्रमण यस क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा चीनमा एकीकरण गर्न सङ्कल्पको सङ्केत दिनु पनि थियो ।
नेपालले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अङ्ग मान्दै आएको छ । केही अघिसम्म तिब्बतलाई चीनको स्वशासित क्षेत्र भनिन्थ्यो । तर अब यस शब्दको प्रयोग नै बन्द भएको र तिब्बत पूर्णतः चिनियाँ सभ्यता र संस्कृतिमा परिवर्तित हुन थालेको छ । नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा बुद्ध धर्म, संस्कृतिको विकासका लागि जुन रूपमा काम हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । सम्भवतः त्यस कारणले पनि होला, तिब्बत पनि बुद्ध धर्म, संस्कृतिको प्रभावबाट कमजोर हुँदै गएको छ । तिब्बतसित हाम्रो घनिष्ट सांस्कृतिक सम्बन्ध बुद्धधर्मकै कारण थियो । तर अब त्यो अवस्था रहेन । तिब्बतका धार्मिक गुरु दलाई लामा लामो समयदेखि निर्वासनमा छन् । चीन सरकारले उनको नाममा नयाँ दलाई लामा नियुक्त गर्दै आएको छ । चीन सरकारद्वारा त्यस क्षेत्रमा भूमिसम्बन्धी नयाँ कानून पनि लागू गरिएको छ । जबकि सीमावत्र्ती क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम पनि तीव्ररूपमा गरिरहेको छ । चीनको आधुनिकीकरणको अभियानले तिब्बतमा पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माण भएको छ । हालको चौधौं पञ्चवर्षीय योजनाले रेलवे, सडक, ऊर्जा, पाइपलाइन, फाइबर अप्टिक्स, दूर सञ्चार, जलविद्युत्, बाँध र तिब्बती घुमन्तेहरूको पुनर्वासका लागि २२ बिलियन डलर विनियोजन गरेको थियो ।
गत वर्ष पूर्वाधार परियोजनाहरूले तिब्बतमा अनुमानित ५.५ करोड स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गरे । चीनको आर्थिक नीतिका कारण तेस्रो ध्रुवका देशहरू तनावमा छन् । तिब्बती हिमनदीहरू विगतका दशकहरूमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी पग्लिसकेको अवस्था छ । जसले कमजोर वातावरणलाई खतरामा पारेको छ । चीनले चीन–सिजान ट्रान्सहिमालयन फोरममा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान र म्यान्मालाई बोलाएर विश्वास दिलाउने प्रयास गरेको छ कि तिब्बतबारे चिन्ता लिनुपर्ने कारण छैन ।
उता चीनको प्रतिस्पर्धी राष्ट्र भारत पनि आप्mना नीतिहरूको व्यापक समीक्षा गर्ने, अरुणाचल प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सर्किट निर्माण गर्ने र यस क्षेत्रमा इको–टुरिज्म प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याएर ट्रान्स हिमालयन फोरमको विकल्प खोज्ने प्रयास गर्नेछ । यसबाट दक्षिण एशियाका कतिपय देशहरू असमञ्जसमा पर्ने निश्चित छ ।
भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नुमा उसको पनि स्वार्थ गाँसिएको छ । तिब्बतसँग जोडिएको आप्mनो सीमा नेपालमा रहेको तिब्बती शरणार्थीका गतिविधि नेपालमार्फत दक्ष्Fिण एशियामा आप्mनो प्रभाव विस्तार र नेपाल हुँदै भारतको विशाल बजार उसका चासो र चिन्ताका विषय हुन् । चीनलाई दक्षिण एशियाका सार्वजनिक मञ्चहरूमा नेपालले सधैं एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै आएको छ । चीनसँगको हाम्रो दौत्य सम्बन्धलाई नेपालले सधैं उदार हृदयले स्वागत गरेको छ । यो पृष्ठभूमिमा चीनसँग नेपालको सम्बन्ध सम्मान, मर्यादा र स्वाभिमानसहितको हुनुपर्छ । खासगरी विश्वमैं आप्mनो शक्ति र प्रभाव फैलाउन लम्किरहेको चीनले छिमेक मामिलामा पनि चासो र चिन्ता देखाउन थालेको सन्दर्भमा नेपालले बराबरी स्तरको सम्बन्ध बनाउने काम गर्नुपर्छ । हाम्रा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन । बेइजिङसँगको विकास साझेदारीमा हातेमालो गरिरहँदा नेपालले नयाँ दिल्लीको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
तेइस वर्षको अन्तरालपछि असोज २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले नेपालको भ्रमण गरी हिमाल छिचोलेर उत्तरी ढोका खोल्ने र नेपाललाई भूपरिवेष्ठित हुनुको हीनताबोधबाट मुक्त गराउने सम्भावना देखाए । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सकारात्मक देखियो । चीनसँग पारवहन तथा यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुलाई नेपाली भूराजनीतिको महŒवपूर्ण उपलब्धि भएको दाबी गरियो । तर विगत पाँच वर्षमा केही पनि उपलब्धि देखिएन । विसं २०७२ सालमा आएको भूकम्प र कोभिड–१९ को बहानामा आठ वर्षदेखि बन्द उत्तरी सीमा नाकाहरू विगत एक वर्षदेखि आलोपालो गरी खुल्ने गरेका छन् । कथंकदाचित त्यति बेला नेपाल चीनबाटै आयातित खाद्यान्न, औषधि, फलपूmल, तरकारी आदिमा निर्भर रहेको भए हाम्रो अवस्था के हुने थियो ? आजको चीनलाई चिन्न हामीले देङ सिआओ पिड्ढो लो–प्रोफाइल कूटनीति अब उल्फ वारियर कूटनीतिमा बदलिएको बुझ्नुपर्छ । नेपाल न आर्थिकरूपले, न सामरिकरूपले नै उत्तरी छिमेकीको लागि प्राथमिकताको विषय रह्यो । अहिलेको ट्रान्सहिमालयन क्षेत्रका लागि गठित फोरममा नेपाल सहभागी भए पनि यसबाट नेपाललाई लाभ भने हुने देखिएको छैन । केवल चीनप्रति हाम्रो समर्थन अभिव्यक्त हुनेछ ।
