जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, बारा र रौतहटमा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बहाल भएका छन् । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीको रौतहटमा सरुवा भएको छ भने पर्सामा दिनेशसागर भुसाल र बारामा शशीधर घिमिरे आएका छन् । हप्ता दिनको अवधिमा तीनैजना प्रजिअले आआफ्नो क्षेत्रमा कार्यभार सम्हाल्दै प्राथमिकताका कामहरू सार्वजनिक गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी हुन्छन् । यसका साथै जिल्लाभरिका कार्यालयहरूको नियमन गर्ने, सेवाप्रवाह चुस्तदुरुस्त पार्ने, बेथितिहरूलाई सुधार गरी सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्ने अनि कालोबजारी, अवैध आयात–निर्यात बन्द गर्ने, सङ्घसंस्थाहरूको दर्ता अभिलेख राख्ने, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी)सम्बन्धी विवाद छिनोफानो गर्नेलगायतका जिम्मेवारी पनि छन् । जुन ठाउँमा उनीहरू थिए, त्यहाँ उनीहरूले आआफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी निर्वहन गरेका थिए र आएका जिल्लामा उनीहरूले निर्वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमध्ये के के चुनौतीहरू छन्, त्यसको पहिचान नै नगरी ‘रेडिमेड’ तवरबाट प्रस्तुत भएका देखिन्छन् ।
समान जिम्मेवारीबाट आएकाहरूले पुराना ठाउँमा देखेका समस्याहरूलाई नयाँ ठाउँमा निराकरण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु र जाने क्रममा पुराना समस्यालाई ज्यूँका त्यूँ राखेर जाने प्रवृत्तिका कारण पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लामा समस्याहरू पुरानै छन् । नेपाली वंशज नागरिकताको प्रमाणपत्र एकै दिनमा उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन, अपवादबाहेक । अपवाद किन भने सोर्सफोर्स, सिफारिश, नातागोता र चिनजानबाहेककाले यो कार्यालयबाट सहज सेवा पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएकै छैन । अहिलेसम्म एकजना प्रजिअले पनि आफ्नो कार्यकालमा एउटा कुरामा सुधार ल्याउन सकेको भए यो अवधिसम्म आएका प्रजिअहरूको गणना गर्दा लगभग सबै समस्याको समाधान भइसक्नुपर्ने थियो । तर नयाँ आउनेहरूले सुधारका कुराहरू गर्ने र आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर जाने अनि फेरि नयाँ आउनेले उही कुरालाई पूरा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नेबाहेक कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन । देखाउनको लागि नागरिक बडापत्र ठूल्ठूला अक्षरमा लेखेर राखिएको छ तर सोअनुरूपका कागजातहरूसहित सेवाका लागि जाने सेवाग्राहीहरूलाई अनेकन बहाना देखाएर समयमा सेवा प्रदान गरिंदैन । गुनासो लिएर प्रजिअसमक्ष जाने सेवाग्राहीको काम किन भएन भनेर सोध्नेसम्मको कार्य प्रजिअले गरिदिंदैनन् ।
त्यसैले सानोभन्दा सानो कामको लागि पनि चिनजान, भनसुन, सोर्स, सिफारिश गर्नैपर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । सेवाग्राहीको समस्या सातामा एक दिन पनि प्रजिअले सुनिदिने हो भने समस्याहरूबाट जेलिनुपर्दैन थियो । अहिले आवेदन लिनेसम्मका कामहरू अनलाइन गरिएको छ तर अनलाइनको नाममा सेवाग्राहीले भोग्दै आएका समस्याहरूको पहिचान गर्ने र त्यसको निराकरण गर्नेतर्फ प्रयास गरिएको छैन । प्रविधि लागू गरिएपछि त्यो सेवाग्राहीमैत्री छ/छैन भनी विचार पु-याउनुपर्छ । अनलाइन आवेदन भर्ने अनि सबै काम फेरि ‘मेनुवल’ गराउनुपर्ने बाध्यता भएपछि सेवाग्राहीलाई सहज सेवा पु-याउन सकिंदैन । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र आदिमा अहिले त्यस्तै कार्य भइरहेका छन् । तसर्थ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुको साटो परिवर्तनको आभास सेवाग्राहीले पाओस् भन्नेतर्फ पहल गर्न जरुरी छ ।
