अव्यवस्थित तारका कारण हाम्रा शहरहरू कुरूप मात्रै छैनन्, जोखिमपूर्ण पनि छन् । बिजुलीका पोलमा पट्यारलाग्दा तारका गुजुल्टाका कारण दुर्घटना भइरहेका छन् । अव्यवस्थित तारका कारण कतै पोल ढल्छ, कतै सवारी आवागमनमा नै अवरोध पुग्छ भने कतिपय स्थानमा आगलागीसमेत भइरहेका छन् । बिजुलीका पोलहरूमा तारका गुजुल्टा बेरिएको सङ्घीय राजधानी काठमाडौंदेखि प्रदेश राजधानी जनकपुरधाम र आर्थिकनगरी वीरगंजका लागि नौलो होइन । बिजुलीको तार, इन्टरनेटको तार, टेलिफोनको तार, केवल टिभीको तार, तारैतार । यस्तो अवस्थामा कुन तार के को हो ? कहाँको हो ? चिन्न र खुट्याउन गार्हो छ । पोलले थेग्न नसक्नेगरी तारका गुजुल्टा बनाइएको छ । तारको भार थेग्न नसकेर पोल ढलेका घटनाहरू धेरै छन् । पैदलयात्रु, सवारीसाधन, आसपासका स्थानीयलाई सास्ती नै सास्ती । उत्तिकै जोखिम पनि । कतै सडक किनाराका रूखबिरुवामा तार अल्झेका छन् । कतै चुँडेको तार भुइँमा लत्रिएका छन् । करेन्ट लाग्छ कि भनेर डराउँदै हिंड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अव्यवस्थित तारका कारण भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी जस्ता प्राकृतिक विपद्मा झनै जोखिम बढ्ने गरेको छ । तारहरू यसरी गुजुल्टिएका वा बटारिएका छन् कि बिजुली सर्ट हुने बित्तिकै आगलागी हुने हुँदा सबै सेवा एकैपटक ठप्प भइदिन्छ । सम्बन्धित सेवाप्रदायक संस्थाका प्राविधिक कर्मचारीलाई पनि कुन सेवाग्राहीको कुन तार हो भनी छुट्याउन गार्हो छ । सेवामा कुनै समस्या आउँदा मरम्मतसम्भार गर्न पनि अप्ठ्यारो । साँघुरिएको नगरक्षेत्रका सडकमा टाँगिएका होचा तार, ठूला मालवाहक सवारीसाधनले चुँडाल्ने र बिगार्ने हुँदा लाइन सर्ट हुने जोखिम धेरै छ । यो समस्यालाई सेवाप्रदायक कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरण कसैले पनि समाधानका लागि चासो देखाएका छैनन् । जसको फलस्वरूप कतिबेला कसको धनजनको क्षति हुने हो, टुङ्गो छैन । भूमिगत तार बिछ्याउने भनेको पनि वर्षौं भयो । खानेपानीको पाइप बिछ्याउन सडक भत्काएकै बेला बिजुलीलगायत इन्टरनेट, केवल, टेलिफोनका तारहरूलाई पनि भूमिगत गर्दा राम्रो हुन्छ ।
पोलमा झुन्डिएका तारमध्ये अधिकांश तार उपयोगीभन्दा पनि प्रयोगविहीन बढी छन् । गत वर्ष गरिएको एक सर्भे अनुसार पोलमा असरल्ल तारहरूमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म प्रयोगविहीन छन् । तार परिवर्तन गर्ने बेलामा पुराना तार ननिकाली त्यसैमा अन्य तार थप्दै जाँदा प्रयोगविहीन तारका सङ्ख्या बढेको र यसले व्यवस्थापनमा समस्या ल्याएको छ । सेवाप्रदायक संस्थाहरूले विद्युत्को पोल प्रयोग गर्दा प्राधिकरणलाई शुल्क तिरेका छन् । शुल्क असुल गरेपछि तार व्यवस्थित गर्ने काम पनि प्राधिकरणको हो भन्ने सेवाप्रदायक संस्थाहरूको मत छ । प्राधिकरणले भने सेवा दिने संस्थाले आआफ्नो तार व्यवस्थित नगर्ने हो भने पोल प्रयोग गर्नै नदिने धम्की दिने गरेको छ । २०७६ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा बिजुलीको तारलाई भूमिगत गर्ने कार्य सङ्घीय राजधानी काठमाडौबाट थालनी गरिएको थियो । यसको निम्ति एशियाली विकास बैंकले १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको थियो । त्यो अभियान अहिले कता हरायो थाहा छैन । तथापि वीरगंज महानगरलगायत मुलुकका केही पालिकाहरूले आआफ्नो क्षेत्रका अव्यवस्थित तार हटाउने अभियान सञ्चालन गरेका छन् । यो अति नै राम्रो काम भएको हुँदा नागरिकले सहयोग र सहभागिता जनाउन जरुरी छ ।
