मङ्सिर ४ गते हुने सङ्घ र प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि अहिले धमाधम उम्मेदवार सिफारिश भइरहेको छ। साना–ठूला दलका साथै गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले पनि उम्मेदवार सिफारिश कार्य शुरू गरेको छ। सत्तासीन पाँच दलीय संयुक्त गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच जहाँ भागबन्डाको विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन, त्यहीं ती दलका जिल्ला कमिटी, क्षेत्रीय कमिटीको बैठकले सङ्घ र प्रदेशसभा सदस्यहरूको लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारहरूको सिफारिश गर्दैछन्। सरकारमा रहेको सत्ता गठबन्धनबीच कसले कति सिट लिने भन्नेबारेमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसले आधा र गठबन्धनका अन्य दलहरूले आधा सिट लिनुपर्ने तर्क राखिंदै छ भने गठबन्धनको अर्काे घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले नेकाले ८० सिट मात्र लिनुपर्ने र बाँकी गठबन्धनका चार दलबीच बाँडफाँड गरिनुपर्ने तर्क राखेको छ। सिट बाँडफाँडका लागि गठबन्धनको कार्यदल पनि बनेको छ। कार्यदल दश दिन बढीदेखि यो विषयमा छलफलमा छ तर अहिलेसम्म सिट बाँडफाँडमा कुरा भने मिलिसकेको छैन।
स्थानीय चुनावताका पनि पाँच दलीय गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको कुरा ढिलो गरी मिलेको थियो। त्यतिखेरको कुरा अर्कै थियो। चाँडो सिट बाँडफाँड गर्दा टिकट नपाउने दाबेदारहरू अन्य दलमा जाने सम्भावना थियो। त्यसैले नाम दर्ताको केही दिनअघि मात्र सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाइएको थियो। अहिले भने समानुपातिकको बन्द सूची असोजको पहिलो सातासम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रत्यक्षका लागि भने उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा दलहरूको सिफारिशका आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिनेछ। स्थानीय चुनावमा पनि जिल्लास्तरमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आफूखुशी उम्मेदवारहरू चयन गरेका थिए। पछि गठबन्धनका उम्मेदवारहरू घोषित भएपछि भागबन्डा अनुसार उम्मेदवारी प–यो। चितवनलगायतमा गठबन्धनको विरोधमा विद्रोही उम्मेदवारहरू पनि लडे। नेका, पर्साले पनि केन्द्रमा भएको गठबन्धनको निर्णय मान्य नहुने भनेर निर्णय नै गरेको थियो। पछि गठबन्धनको निर्णय स्वीकार्न बाध्य भयो र नगर उपप्रमुखमा चित्त बुझायो। अहिले नेका, पर्साले आधिकारिकरूपमा उम्मेदवार सिफारिश गरेको छैन। तर नेका, पर्साभित्र गुटबन्दी शुरू भएको छ र एक पक्षले भेला गरेर उम्मेदवार सिफारिश कार्य गरिरहेको छ। नेका, पर्सा अहिले गठबन्धनको आधिकारिक निर्णयको प्रतीक्षामा छ। स्थानीय चुनावमा भएको घटना नदोहरियोस् भनेर अहिले हतार गरेको छैन।
तर गठबन्धनमा रहेको जसपाले भने धमाधम उम्मेदवार सिफारिशमा लागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस पनि अहिले उम्मेदवार सिफारिश गर्ने कार्यमा गठबन्धनको निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। अहिले हतारहतार उम्मेदवार सिफारिश गर्दा अन्य दलहरूलाई खासै असर नपर्ला तर गठबन्धनलाई भने फरक पर्छ। किनभने केन्द्रले गर्ने निर्णय अस्वीकार गर्ने दुस्साहस जिल्लाले गर्न सक्दैन। दलगत राजनीतिक संरचना यसै प्रकारबाट चलिआएको छ। पार्टीको केन्द्रिय कमिटीको निर्णय प्रदेश अनि जिल्ला तहमा लागू हुने गर्छ। त्यसैले अन्य दलहरूले उम्मेदवार सिफारिश कार्य गरे पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूले हतार गर्दा पछि पछुताउने पर्ने हुन सक्छ।
