काठमाडौं, २८ कात्तिक/रासस
पछिल्ला दिन देशभित्र बिजुलीको माग बढ्न नसकेको देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार देशभित्र कुल बिजुलीको माग एक हजार ३२२ मेगावाट मात्र छ ।
साँझ गणना गरिने उच्च माग (पिक डिमान्ड) त्यति भए पनि दिउँसो र राति बिजुलीको माग उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणले एक हजार ८८९ मेगावाट घण्टा बराबर बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ । अघिल्लो सातादेखि प्राधिकरणले कुल ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले बिजुलीको खपत बढाउन उद्योगी–व्यवसायीलाई १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । कुल २२० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन धमाधम निर्माण भइरहेकोले १३२ केभी क्षमतासम्मका प्रसारण लाइनलाई वितरण लाइनमा परिवर्तन गर्न लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको प्रणालीमा हाल निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको हिस्सा बढी छ । निजी क्षेत्रका कुल १०८ आयोजनाले बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । विवरण अनुसार प्रणालीमा प्राधिकरणका आयोजनाले पाँच हजार २३० मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको छ।
सहायक कम्पनीका आयोजनाले चार हजार ३३६ मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनाले प्रणालीमा कुल १२ हजार ९७५ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली उपलब्ध गराएको छ ।
यस वर्षको तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युत्को उच्च माग (पिक डिमान्ड) एक हजार २७० मेगावाट मात्रै रहेको थियो । त्यस दिन पिक डिमान्ड एक हजार ५०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिए पनि माग भने औसतमा नै रहन पुग्यो ।
प्राधिकरणले लक्ष्मीपूजाको पिक समयमैं ४८ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको पिक डिमान्ड एक हजार ६१४.८ मेगावाट रेकर्ड गरिएको छ । यो विवरण गत असोज १० गतेको हो । सोही दिनको निर्यातसहित प्रणालीको अधिकतम विद्युत् माग एक हजार ७५८.८ मेगावाट थियो ।
सरकारले बिजुलीको खपत बढाउन विद्युतीय चुल्हो प्रयोग र विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ‘विदेशी ग्याँस छाडौं, स्वदेशी बिजुली खपत गरौं’ भन्ने अभियान नै शुरू गरेकी छन् ।
सोही योजना अनुसार प्राधिकरणले नै अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउने विषयमा नीतिगत तहमा छलफल गरिरहेको छ । स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर अनुदानमा इन्डक्शन चुल्हो उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । यसबाट खाना पकाउने ग्याँसको आयात क्रमशः घट्ने र विद्युत् खपत बढ्ने सरकारको विश्वास छ । पछिल्लोपटक नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धि गरेपछि प्रतिसिलिन्डर ग्याँसको मूल्य रु एक हजार ५७५ पुगेको छ ।
