- शीतल महतो
कच्चा पदार्थ, अद्र्धप्रशोधित वा पूर्ण प्रशोधित उत्पादित वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको एक स्थानबाट अर्को ठाउँमा वा सोही ठाउँमैं बिक्री गर्ने कार्य व्यापार हो । देशभित्रै वस्तु खरीद–बिक्री भएमा आन्तरिक व्यापार र एक देशको उत्पादित सामान अर्को देशमा लगेर बिक्री वितरण गरिएमा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको रूपमा चिनिन्छ ।
आर्थिक विकास र समृद्धिका दृष्टिकोणले यी दुवै व्यापार महŒवपूर्ण हुन्छन् । यातायात र सञ्चार सञ्जालले आज पूरै विश्वलाई एकीकृत तथा आत्मनिर्भर बनाएको छ । वैदेशिक व्यापारले देशको अर्थतन्त्र तथा व्यापारलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग सञ्जालीकरण गर्ने कार्य गर्दछ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रको विकास तथा विस्तारको अभावमा हाम्रो दैनिक क्रियाकलाप नै ठप्प हुने अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
आन्तरिक व्यापारले देशको आर्थिक क्रियाकलापमा सघनता ल्याउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विदेशी मुद्रा आर्जन गरी समृद्धि हासिल गर्ने महŒवपूर्ण औजारका रूपमा कार्य गर्दछ । शुरूमा वस्तुलाई, मात्र व्यापारको रूपमा हेरिथ्यो भने आधुनिक अवधारणामा सेवा व्यापारलाई समेत व्यापारको रूपमा समावेश गर्ने गरिन्छ । नेपालमा व्यापारको आकार सानो छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा यसको हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ३८.७ प्रतिशत पुगेको छ । विगत ५ वर्षको अवधिमा वस्तु निर्यातको औसत वृद्धिदर करीब ३ प्रतिशत छ भने ५ वर्षकै अवधिमा वस्तु आयातको औसत वृद्धिदर करीब १४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । देशको कुल निर्यातको मूल्यभन्दा आयातको मूल्य धेरै भए व्यापार घाटा हुन्छ । निर्यात र आयातमा मालसामान (गुड्स) का साथसाथै सेवाहरू (सर्भिसेस) पनि पर्छन् ।
कुनै देशको मालसामान र सेवा बिक्रीभन्दा खरीद धेरै छ भने व्यापार घाटा हुन्छ, खरीदभन्दा बिक्री धेरै छ भने व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) हुन्छ । देशको व्यापार घाटा सकारात्मक कि नकारात्मक भन्ने विश्लेषण उक्त देशको आर्थिक ‘मोडल’, आर्थिक परिस्थिति (वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्थालगायात) र त्यहाँको भूराजनीतिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ । त्यसैले नेपालजस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर र भूराजनीतिक हिसाबले पनि राजनीतिक भुमरीमा फस्न सक्ने देशमा व्यापार घाटा क्रमिकरूपले घटाउनु नै हाम्रो समग्र हितमा हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल वस्तु निर्यात रु १४१ अर्ब १२ करोड तथा कुल वस्तु आयात १,५३९ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा २०७७–७८ मा पछिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा २३.७ प्रतिशतले बढेर १,३९८ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । कुल सेवा आय ७२ अर्ब ८५ करोडले घाटामा रहेको सो तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा नेपालको कुल व्यापार घाटा (कुल वस्तु घाटा जोड कुल सेवा आय घाटा) १,४७१ अर्ब ५६ करोड रहेको छ ।
सो व्यापार घाटा २०६७–६८ मा करीब ३५० अर्ब रुपियाँ थियो । विगत १० वर्षमा हाम्रो कुल व्यापार घाटा चार गुणाभन्दा धेरैले वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा धेरै समस्या छन् । भूपरिवेष्टित हुनु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । भारतबाट ठूलो मात्रामा, तुलनात्मकरूपले सस्तो र नेपालभन्दा गुणस्तरीय सामग्री आउँछ । पूँजी निर्माणमा समस्या यथावत् छ भने सरकारको अदूरदर्शिता अर्को प्रमुख कारण हो । भूगोल हाम्रो पक्षमा छैन । वीरगंजबाट सबैभन्दा नजीकको कोलकाता समुद्री बन्दरगाह ७०४ किमि टाढा छ । चीनसँगको सबैभन्दा नजीकको समुद्री बन्दरगाह तिआन्जिन हो ।
जुन नेपालको सिमानाबाट ३,२७६ किलोमिटर पर छ । सामान ढुवानीका लागि २१ दिन लाग्छ। सिगात्से नेपालबाट सबैभन्दा नजीकको सुक्खा बन्दरगाह हो, जुन ७१० किमि पर छ । भूपरिवेष्टित र त्यसमाथि पनि भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भर पर्नुपर्ने बाध्यताले हाम्रो व्यावसायिक कारोबार र यातायात लागतमा थप भार पर्छ । सामान ढुवानीमा समय पनि धेरै र बेलाबेला भारतबाट नेपाल ढुवानीमा आउने अरू समस्याले पनि व्यापारीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने गर्छ ।
सरकारले वैदशिक लगानी आकर्षण गर्ने नीति–नियम परिमार्जन नगरेसम्म बाहिरबाट व्यापक लगानी आउने सम्भावना पनि छैन । विदेशी लगानीले नेपालभित्र पूँजीका साथै विदेशको प्रविधि र सीप पनि ल्याउँछ, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो र चलायमान बनाउन मदत मिल्छ । हाम्रा नेताहरूको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने धेरै काम हुन सकेको छैन । जस्तो–वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अभाव छ ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन संरचनात्मक परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ, जसको शुरूआत सबल र सरल नीति निर्माणबाट हुन्छ । आधुनिक भौतिक संरचनाको अभावले गर्दा वैदेशिक तथा घरेलु लगानीकर्ताहरू ठूलो लगानी गर्न सङ्कोच मान्ने हुन्छन् । आधुनिक भौतिक संरचनामा यातायातको सुविधाका साथै बिजुलीको निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित हुनु पनि हो । यी दुवै काम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । आधुनिक र समय सान्दर्भिक व्यापार नीति नहुनु ठूलो समस्या हो ।
सन् ९० को दशकको शुरूदेखि नेपालले उदार व्यापार नीति लागू ग¥यो । यसले गर्दा थरीथरीका विदेशी सामान खुलारूपमा नेपाल आए, सस्ता र गुणस्तरीय सामानमा ठूलो जनसङ्ख्याको पहुँच भयो । तर प्रभावकारी नीतिको अभावले गर्दा आयात मात्र, गुणात्मकरूपले बढ्यो, निर्यात बढेन । राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र भ्रष्टाचारको संयोजनले व्यापार घाटा बढ्ने क्रम निरन्तर जारी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै देशले सस्तोमा गुणस्तरीय सामान ल्याउने क्रम जारी छ । थप उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने आधुनिक प्रविधि, सीप र गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले गर्दा नेपालको निर्यातयोग्य सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी र आकर्षक हुन कठिन छ । नेपाल सन् २००४ देखि विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य छ । तर त्यसको पूरा लाभ उठाउन सकेको छैन ।
समाधान नभएको चाहिं पक्कै होइन । व्यापार घाटा न्यून गर्नका लागि भइराखेको आयातजन्य मालसामानलाई घरेलु उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नु हो । हामीले फलदायी र निकट भविष्यमैं आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने भनेको पेट्रोल, डिजेल र एलपिजी ग्याँस हो । भारतसँग मात्रै वार्षिक करीब रु ८.५ खर्ब व्यापार घाटा हुने गरेको छ । त्यसमध्ये रु २ खर्बदेखि २.५ खर्ब पेट्रोल, डिजेल र एलपिजीमा खर्च हुन्छ । नेपालमा आउँदो केही समयमा बिजुलीको खपतभन्दा उत्पादन धेरै हुने अवस्था सिर्जना हुन लागेको बताइएको छ ।
यो मौकाको सदुपयोग गरेर बिजुलीका साधन र बिजुलीले चल्ने उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन । शहरी इलाका र राजमार्गहरूमा पर्याप्त बिजुली चार्जिङ स्टेशनहरू, साथै बिजुलीले चल्ने साधन तथा उपकरणमा कर छुट दिनुपर्छ । यसलाई पछिल्लो सङ्घीय बजेटले केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ, तर अझ पर्याप्त छैन । हामीले एकतिहाई पनि पेट्रोल, डिजेल र एलपिजीको आयात प्रतिस्थापन गर्न सके वार्षिक रु ६५–८५ अर्ब नेपालबाहिर जानबाट रोक्न सक्छौं । यसबाट भारतसँग हुने व्यापारघाटा त कम हुन्छ नै, खेर जान लागेको बिजुलीको पनि सदुपयोग हुन्छ ।
व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नेपालले उद्योगीकरणलाई सहयोग गर्ने गरी निर्यातमुखी उद्योगलाई आयकरमा छुट र सहुलियतलगायत प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसका साथै देशैभरि गुणस्तरीय शिक्षा र सीपमूलक कार्यक्रममा सहज पहुँच हुनेगरी नीति नियम बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । नेपालको व्यापार नीति सबल र समयसापेक्ष नहुनुमा एउटा मुख्य कारण हो–भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता ।
भर्खर सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि त्यसको पुष्टि गरेको छ । अमेरिकी लेखक जेम्स फ्रिम्यान क्लार्कले भनेका थिए–“नेता र राजनेतामा फरक भनेको, नेताले अर्को चुनावबारे सोच्छ, राजनेताले भावी पुस्ताका लागि ।” दुर्भाग्यवश, हाम्रो देशले क्षणिक सत्ता–लोभ राख्ने र राजनीतिलाई पेशा बनाउने अदूरदर्शी ‘नेता’ पायो, दूरदर्शी सोच र देशका लागि निस्स्वार्थ काम गर्ने ‘राजनेता’ पाएन । फलस्वरूप मुलुक विस्तारै परर्निभरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । व्यापार घाटा क्रमशः बढ्दै गएको छ ।
हुनत व्यापार बहुआयामिक विषय हो । त्यसैले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको मात्रै सरोकार र चिन्ताको विषय नभई सबैको चासो र चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । यसका लागि कुनै निकायको एकल प्रयास पर्याप्त नहुने हुँदा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहयोग, सहकार्य, समन्वय र साझेदारी हुनैपर्दछ । सबैको साझा प्रयास र मेहनत भयो भने मात्र हाल देखिइरहेको व्यापार घाटाको विकराल अवस्था कम गरी आर्थिक विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न सकिन्छ ।
