प्रस, वीरगंज, २३ साउन/
वीरगंज महानगरपालिकाले केही दिन अघि गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य विवादित बन्दैछ ।
महानगरको शिक्षा महाशाखाले दरबन्दी मिलानको नाममा आर्थिक चलखेल गरेको तथा नातावाद, कृपावाद र सङ्गठनवादलाई प्राथमिकता दिएको सोही शाखाका एकजना कर्मचारीले प्रतीकलाई बताए । अहिले दरबन्दी मिलानको नाममा अनियमिततामा संलग्न जिम्मेवार कर्मचारीहरू भने बेपत्ता भएका छन् । नियमपूर्वक दरबन्दी मिलान नभएकै कारण अहिले शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णलगायत जिम्मेवार कर्मचारीहरू कार्यालयमा बस्न नसकी बेपत्ता भएका हुन् ।
महानगरको शिक्षा महाशाखाबाट भएको दरबन्दी मिलानको विषयमा शिक्षक आबद्ध विभिन्न पेशागत सङ्गठनहरूले अहिले विरोध शुरू गरेका छन् । यस अघिका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले दरबन्दी मिलान गर्ने प्रयास गरे पनि सफल भएका थिएनन् । वीरगंज महानगरपालिकाको शिक्षा समितिको २०८१/०४/१ को निर्णय अनुसार शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान भएको पत्रबाट जानकारी गराइएको छ । तर के कति शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान भएको शिक्षा महाशाखाले अहिले गोप्य राखेको छ ।
शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष तीर्थराज यादवले दरबन्दी मिलानपछि खुला सूचना गर्नुको साटो लुकेर, थ्रेट दिएर शिक्षकहरूलाई रवाना पत्र दिने गरिएको आरोप लगाएका छन् । शिक्षा ऐन २०२८ संशोधनसहित २०५९ को निमावली अनुसार शैक्षिक सत्रको शुरू वा अन्ततिर अर्थात् चैत वा वैशाखभित्रमा नै शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर महानगरको शिक्षा महाशाखाले नियमविपरीत राजनीतिक दबाबमा साउन महीनामा दरबन्दी मिलान गरेर कानूनविपरीत कार्य गरेको अध्यक्ष यादव बताउँछन् । उनले कानूनविपरीत दरबन्दी मिलानको काम गरिएको र त्यसमा पनि मापदण्ड पूरा नगरिएको आरोप लगाए । विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा शिक्षक थपघट हुनुपर्नेमा शिक्षा महाशाखा प्रमुख कर्णले महावीरप्रसाद रघुवीरराम त्रिजुद्ध माविमा कक्षा ११ र १२ का राहत शिक्षकहरूको एकसाथ सरुवा गरेका र चारवटा राहत शिक्षक रिक्त देखाएर पदपूर्तिको लागि सूचना प्रकाशन गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । भएका राहत शिक्षकको एकसाथ सरुवा गरी सोही प्रयोजनका लागि थप शिक्षक माग गर्नु गलत भएको उनले बताए । उनले शिक्षक दरबन्दी मिलानको नाममा सरुवा गरिएको तर सोही विद्यालयमा काजमा शिक्षक राखेर नियम कानूनको ठाडो उल्लङ्घन गरिएको आरोप लगाए ।
उनले बाल मन्दिर स्कूलमा एकजनाको दरबन्दी काटेर कनिष्ठलाई पठाउनुपर्नेमा वरिष्ठ शिक्षकलाई पठाइएकामा विरोध गरेका छन् । शिक्षक महासङ्घमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पूर्वाग्रह राखेर सरुवा गरिएको उनले आरोप लगाए । महासङ्घमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई महानगरको दूरदराजका विद्यालयहरूमा पठाइएको र आर्थिक चलखेल, नातावादमा परेका र वर्तमान नेतृत्वको सङ्गठनमा आबद्धहरूलाई छानीछानी राम्रो विद्यालयमा पठाइएको उनले आरोप लगाए ।
नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ मावि व्यवस्थापन समितीका अध्यक्ष सुन्दरप्रसाद कुर्मीले पनि महानगरको शिक्षा महाशाखाले आर्थिक र राजनीतिक प्रभावका आधारमा शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गरेको आरोप लगाए । उनले महानगरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा रिक्त शिक्षकहरूको दरबन्दी शिक्षा महाशाखाले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर शिक्षक भर्ना गरी विद्यालयहरूमा पठाउने काम शिक्षा नियमावलीविपरीत भएको बताए । उनले शिक्षा महाशाखा प्रमुख कार्यालयबाट बेपत्ता भएका र अज्ञात स्थानमा बसेर शिक्षकहरूसँग आर्थिक लाभ लिई रवानापत्र दिइरहेको आरोप लगाए । उनले रिक्त शिक्षकहरूको भर्ना विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्नेमा सो कार्य पनि शिक्षा महाशाखाले गर्ने हो भने समिति बनाउनुको अर्थ नभएको बताए ।
नेपाल शिक्षक सङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, सङ्घीय शिक्षक फोरम नेपाल, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, लोकतान्त्रिक शिक्षक युनियन लगायत शिक्षकआबद्ध संस्थाहरूले अहिले महानगरको शिक्षा महाशाखाले गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलान फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै विरोध शुरू गरेका छन् । उनीहरूले यसबारेमा संयुक्त निवेदन महानगरको शिक्षा महाशाखामा दर्ता पनि गराएका छन् ।
