प्रस, वीरगंज, २८ फागुन/
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले दिंदै आएका आर्थिक सुधारका सुझावहरूलाई नजरअन्दाज गरिएको परिणाम अहिले देशको आर्थिक अवस्थामा समस्या आएको बताएका छन् ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको सोमवार ४८औं साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले आफू निर्वाचित भएको एक वर्ष र त्यसअघिदेखि निजी क्षेत्रले दिंदै आएका सुझावहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको सुझावलाई नजरअन्दाज गरिएको परिणाम अहिले देशको राजस्व पनि प्रभावित भएको बताए ।
निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने, आयात रोक्न नहुने, मौद्रिक नीति परिवर्तन गरिनुपर्ने, बैंकको ब्याज एक अङ्कमा झार्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू दिएको र त्यसमा सरकारले निजी क्षेत्रको स्वार्थ देखेर कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए । उनले अहिले सरकारले निजी क्षेत्रको सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिएको र आगामी दिनमा कार्यान्वयनतर्फ अग्रसता देखाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले अहिलेको आर्थिक अवस्थामा रूस–युक्रेन युद्ध, स्थानीय नियमनकारीहरूको अनावश्यक झमेला, बैंक, सहकारी, लघुवित्तहरूको ऋण घटाउने आन्दोलनले पनि वित्तीय क्षेत्रमा तलरता आएको बताए । उनले निजी क्षेत्रको सुझाव समग्र देश विकासका लागि हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले राजधानीबाहिरका उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने दिशामा केन्द्रको प्रभावकारी भूमिका रहने बताए ।
उनले समग्र अर्थव्यवस्थाको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रको दिगो र द्रुततर आर्थिक विकास आवश्यक रहेको जिकिर गरे । उनले औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक विस्तार र विकासका साथै देशमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरणका साथै उत्पादन, उत्पादकत्वमा सुधार, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगको विकास एवं विस्तार हुनु अत्यावश्यक रहेको बताए ।
उनले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती समस्याको यथावत रहेको र हालका दिनमा पूर्व–पश्चिम क्षेत्रका उद्योगहरूमा दैनिक आठदेखि १२ घण्टासम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघोषित लोडसेटिङ गर्दै आएको परिणाम वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगको क्षमता २५–३० प्रतिशत मात्र रहेको बताए ।
उनले विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट ससाना व्यावसायिक त्रुटि र गलतीमा व्यापारीहरूलाई दण्ड जरिवाना र अनेक कानूनी झमेलामा अल्झाएर निराश बनाउने कार्य भइरहेको गुनासो पोखे ।
उनले अपारदर्शी शुल्क, अनुदान र अपारदर्शी भन्सार र करका दरहरू, प्रक्रियागत प्रशासनिक जटिलता, गैरभन्सार अवरोधका बाहुल्यता, झन्झटिलो व्यापार प्रक्रिया, नियन्त्रणात्मक नीतिगत संयन्त्र, कमजोर आपूर्ति प्रणाली र पाइलापाइलामा अवरोध बनेर बसेका सरकारी निकायलगायतका समस्याहरूले यस क्षेत्रका उद्योग, व्यापार मृत अवस्थामा पुगिसकेको दुःखेसो पोखे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुबोध गुप्ताले अहिले उद्योगी–व्यवसायीहरूको अवस्था ठीक नभएको र कतिपय कलकारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।
कार्यक्रममा नेउवामहासङ्घका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण वैद्य, मधेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेमानी, वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत देवीसहाय मीणा, प्रमुख भन्सार अधिकृत डिल्लीराम पन्थी, वीमनपाका प्रमुख मातृका भट्टराई, वीउवासङ्घका महासचिव माधव राजपाल, प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुङ्गेल, सप्रउ किसन कर्माचार्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडालगायतको सहभागिता थियो ।
