– अनन्तकुमार लाल दास
हाम्रो देशको शिक्षा समस्यै समस्याले घेरिएको छ । यो सत्य कसैबाट लुकेको पनि छैन । साक्षरताको अवस्था र बेरोजगारीहरूको भीड र युवा पलायनले पनि यस सत्यलाई प्रमाणित गर्दछ । सरकारी तथ्याङ्कले बल्लतल्ल ७० प्रतिशत नेपाली साक्षर भएको देखाउँछ । एक्काइसौं शताब्दीमा प्रवेश गरेको तेस्रो दशक बितिसक्दा पनि धेरैजसो नेपाली निरक्षर रहनु कति भायावह समस्या हो भन्ने आपैंmमा प्रस्ट छ ।
एकातिर कैयन नेपाली शिक्षाको ढोकासम्म नपुगेको यथार्थ छ भने अर्कोतिर जसको लागि शिक्षाको ढोका खुलेको छ उसलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव स्पष्ट देखिएको छ । राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा दिन प्रतिदिन कमजोर बनिरहेको छ भने आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चितहरू राज्यका लागि समस्याको रूपमा देखा परिरहेका छन् ।
सबैलाई आधारभूत शिक्ष्Fा पु¥याउने भनेर कैयौं वर्षदेखि सरकारले आप्mना कार्यक्रमहरू दाता राष्ट्रहरूको सहयोगमा अघि बढाउँदै आएको छ । सबैलाई शिक्षा दिन विद्यालय र विभिन्नरूपमा शिक्षकहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । नेपालले सन् २०१५ सम्म सबैलाई आधारभूत शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने वाचा गरे पनि हालसम्म सरकारको काम गर्ने तरीकाले गर्दा पूरा हुन सकेको छैन । आधारभूत शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक हक भए तापनि देश अझै निरक्षरताको जालोमा छ ।
लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रको प्राप्ति पछि शिक्षामा गरिएको ठूलो लगानीबाट प्राप्त परिणाम निराशाजनक छ । देशमा सरकारी विद्यालयमा सरकारी लगानी बढे पनि शिक्षाको स्तर सो अनुरूप बढ्न सकेको छैन । अर्कोतिर संस्थागत विद्यालयको हालीमुहालीले गर्दा सरकारी विद्यालयहरू गरीबका छोराछोरी पढाउने थलो बनेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको मारमा सबैभन्दा बढी गरीब र न्यून आय भएका बहुसङ्ख्यक बालबालिका परेका छन् ।
शिक्षा सर्वसुलभ बनाउने भनिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था यस्तै रह्यो भने यसको पहुँच गरीबका छोराछोरी, दलित, उपेक्षित, उत्पीडित, असहाय र निम्न आय भएका वर्गसम्म पुग्न नसक्ने निश्चित देखिन्छ । वर्तमानमा सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भनिए पनि शिक्षाको सवालमा समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । शिक्षालाई समुदायमा हस्तान्तरण गरिए पनि नीति नियमको फितलो कार्यान्वयनले गर्दा विद्यालयहरूको अवस्था दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । एकातिर स्थानीय तहमा पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध छैन भने अर्कोतिर केन्द्रीय प्रभाव कायमै रहेकोले पनि समस्याहरू देखिएका छन् ।
हाल निर्वाचित स्थानीय सरकार गठन भइसकेको छ । यहींनिर हामी सबैले के सोच्नुपर्ने हुन्छ भने आधारभूत शिक्षाका समस्याहरू समाधान गर्ने स्थानीय दृष्टिकोण के र कस्तो हुन सक्छ ? नीति निर्माणको क्रमदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउन नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को नियम ३१ को धारा १ देखि ५ अनुसार स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको जिम्मेवारी सुम्पिएबमोजिम बदलिंदो परिवेशमा स्थानीय तहबाट नै शैक्षिक सुधारका योजना, नीति बन्न सक्छ वा सक्दैन ? स्थानीय अभिभावक, स्थानीय निकायको शैक्षिक सुधारको प्रक्रियामा भूमिका कस्तो हुन सक्छ ? यी र यस्तै खालका अन्य प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न स्थानीय नागरिक वा उपभोक्ताहरूको भूमिकाबारे बहस हुनु जरूरी छ । के हामी अहिले आप्mना सन्तानलाई राज्यले निर्माण गरेको नीति अन्तर्गतको शैक्षिक संस्थाहरूबाट शिक्षा दिलाएर, चाहेजस्तो नागरिक तयार गर्न सक्छौं वा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा पढ्ने केटाकेटीहरूको भविष्यको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आइसकेको छ । यस्तो ज्वलन्त समस्याको समाधान बेलैमा खोज्न सकिएन भने सिङ्गो राष्ट्रको शैक्षिक भविष्य बर्बाद हुने देखिन्छ ।
आधारभूत शिक्षाका क्षेत्रमा उपभोक्ताहरूको भूमिका स्थापित गर्न विद्यमान अवस्थामा सुधारको खाँचो छ । नेपालको ठूलो लगानीको क्षेत्र रहेको आधारभूत शिक्षाबाट राज्यले सोचेको जस्तो प्रतिफल लिन सकेको छैन । नयाँ नेपालको निर्माण वा नेपाली समाजको सुधार गर्न सक्ने शिक्षा अहिले धेरै ठाउँमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ तर स्थानीय अभिभावकहरूमैं जिम्मेवारी बोध छैन । जसको फाइदा राजनीतिक दलहरूले उठाउने गरेको थुप्रै प्रमाणहरू फेला परेको छ । यस कारण यसबारे पनि गहन छलफल आवश्यक छ ।
देशका शैक्षिक सूचकहरूले आधारभूत शिक्षाको अवस्था निकै फितलो रहेको देखाएको छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारतिर होइन, दुर्दशातिर गइरहेका छन् । आप्mनै छोराछोरी पढ्ने विद्यालयप्रति पनि अभिभावकहरूमा जिम्मेवारीबोध हुन सकेको छैन । अभिभावकको भूमिका नखोजिकन शिक्षक र कर्मचारीतन्त्रकै भरमा सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति सम्भव छैन, किनभने प्रत्यक्ष लगानी नभएको कारण अभिभावकहरूले पनि चासो लिने गर्दैनन् । अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयमा वर्षको ६ महीनाभन्दा बढी बिदा नै हुने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा कर्तव्यभन्दा बढी अधिकारकै व्याख्या हुने गर्दछ । वर्तमान परिवेशमा त्यहाँ पढाउने विभिन्न स्वरूपका धेरैजसो शिक्षकहरू राजनीतिबाट प्रताडित भइरहेका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था सुधार्न सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने बेला आइसकेको छ । यसतर्पm समयमैं ध्यान नदिने हो भने सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था झन्झन् जर्जर भएर जाने निश्चितप्रायः छ ।
नेपालको आधारभूत शिक्षामा जे जस्ता कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई खोज्न अब ढिलाइ गर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरू समुदायमा हस्तान्तरण भइसकेकाले पनि नागरिकको भूमिका सार्थक बनाउन स्थानीय सरकारको नितान्त आवश्यक कार्यभार हुनुपर्ने देखिन्छ । उनीहरूलाई शिक्षाप्रति जागरूक र जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ । उनीहरूलाई शैक्षिक सुधारका योजना, कार्यक्रम र स्थानीय तवरबाट नै कसरी शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउने परिपाटी विकसित गर्नुपर्छ । स्थानीय सोचलाई शिक्षामा स्थापित गर्ने बाटो पहिल्याउन आवश्यक छ । शिक्षा सबैका लागि आवश्यक भएकोले त्यसको सुधारको जिम्मा हाम्रो पनि हो भन्ने भावनाको समाजीकरण आवश्यक छ । सबैले शिक्षा प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्य परिपूर्तिका लागि राज्यले अनेकौं प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रम ल्याएको छ तर विद्यालय खोलेर र शिक्षक राखिदिएर मात्र शैक्षिक अवस्थामा सुधार नहुने कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।
त्यसैले शिक्षामा सुधार ल्याउने प्रयास एउटा सामूहिक अभियानको रूपमा स्थानीय तहबाट नै शुरू हुनुपर्छ । शिक्षा समाजको नासो हो र यसलाई स्थानीय तहबाट नै संरक्षण गरे मात्र यसबाट उचित प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने भावबोध हुनु अब अति आवश्यक भइसकेको छ । स्थानीय जनता र स्थानीय सरकारले यदि यसप्रति चासो देखाएनन् भने अन्ततोगत्वा उनीहरूलाई नै हानि हुने कुरा बुझ्नु अत्यन्त जरूरी भइसकेको छ । यसका लागि शिक्षाको हर्ताकर्तालाई यो कुराको हेक्का हुनु जरूरी छ । कसैकसैले भन्ला हाम्रा छोराछोरी बोर्डिङ स्कूलमा पढ्छन् यस कारण यो राज्यले हेर्ने कुरा हो । मलाई यसमा कुनै चासो छैन । यसो भन्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो किनभने सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीसँगै हाम्रा छोराछोरीहरू पनि हुर्किरहेका छन् र सबै यसै समाजमा बस्दछन् । एकातिर हामी राम्रो शिक्षाको नाउँमा ठगी रहेका छौं भने अर्कोतिर सँगसँगै बस्ने भएकोले सोही संस्कारबाट प्रभावित भइरहेका छौं । यस कारण समाजमा सँगसँगै बस्ने भएकाले हामी सबैको दायित्व एक अर्काबारे सोच्नु पनि हो । यसतर्पm पनि गहन विचार गर्र्नु आवश्यक छ ।
नेपालको शिक्षामा दाता राष्ट्रहरूको ठूलो लगानी छ तर प्रतिफल थोरै छ । वर्तमान सन्दर्भमा गाउँटोल वा नगरका प्रमुख व्यक्तित्वहरूले विद्यालयको प्रत्यक्ष्F नेतृत्व गरिरहेका छ तर स्थानीय समुदायको निर्णयात्मक सहभागिता छैन । विद्यालयहरूको अनुगमन, निरीक्षण र व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर छ । विद्यालयहरूलाई राजनीति गर्ने थलो बनाइएको छ । शिक्षकहरू राजनीतिका नाउँमा विभिन्न खेमामा विभाजित छन् । व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अभिभावकहरूको पनि दैनिक अनुगमन र निरीक्षण भइरहेको छैन । उनीहरू पनि विद्यालयजस्तो पवित्र थलोलाई सुधार गर्ने जिम्मा लिएर पनि स्वार्थवश भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् । शिक्षामा स्थानीय समुदायको विचार, सरसल्लाह र सुझाव लिने परिपाटी छैन । स्थानीय खाँचो र आवश्यकता सर्वसाधारणको आँखाबाट हेर्ने गरिएको छैन । शैक्षिक योजना निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको सहभागिता छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षकहरूको गैरजिम्मेवारीपन र समाजको बेवास्ताले पनि विद्यालयहरू कमजोर देखिएका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूको यो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन शिक्षामा स्थानीय सोच र जनसहभागिता बढाउन नितान्त आवश्यक छ ।
