प्रस, निजगढ, १ असार/
अघिल्लो वर्षको वर्षायाम असार, साउन, भदौ तीन महीनाअघि अत्यधिक नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, दोहन हुँदै आउने खोलाबगर असार महीना लाग्ने बित्तिकै अहिले सुनसान भएको छ।
स्थानीय तहले खोला ठेक्काका नाममा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, ओसारपोसार, सङ्कलनका लागि ठेकेदारलाई बुझाउने खोलामा स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासनलाई मापदण्ड पालना गरी उत्खनन, सङ्कलन गर्न गराउन हम्मेहम्मे हुने खोलाबगर अहिले एक्कासि सुनसान हुन पुगेको हो।
सरकारले प्रत्येक वर्ष असार, साउन, भदौ तीन महीना बाढीको प्रकोप हुने र धनजनको क्षति हुने सक्नेप्रति सचेत गराउँदै आइरहेको छ। वर्षायामका यी तीन महीना खोलाबगर, नदी, खोला, नाला, खहरे, नदी तटीय क्षेत्रमा नजान तीन तहकै सरकारले स्थानीयवासीलाई सचेत गराउँदै आएका छन्। यदि नदीजन्य पदार्थ थुपिएर मानवबस्ती, वन क्षेत्र, पुल पुलेसा, सडकलगायतका अन्य संरचनामा क्षति पुग्न सक्ने भए जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार तोकिएको स्थानहरूमा नदी, खोला च्यानलाइज गर्न नदीजन्य पदार्थलाई हटाइ, तटबन्ध गरी सुरक्षित गर्न सकिने व्यवस्था छ। सो समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निजगढ नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर–बहत्तर)को ठेक्काका लागि बकैयाखोला, धन्सार, बगर, शक्ति र लाल–भक्तलाल खोलाबाट एक करोड ५६ लाख १४ हजार ७४४ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन र बिक्रीका लागि मूअकबाहेक न्यूनतम १२ करोड ४९ लाख १७ हजार ९५२ रुपियाँमा ठेक्का बन्दोबस्तीको टेन्डर आह्वान गरे पनि ठेक्का लाग्न सकेन।
खोला ठेक्का लाग्न नसकेपछि निजगढ नगर कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरी नगरभित्रका लाल–बकैयाखोला, भक्तलाललगायत खोलाका चार स्थानमा थुप्रिएका ग्राभेल, ढुङ्गालगायत नदीजन्य पदार्थ हटाइ च्यानलाइज गर्न जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि फागुन महीनाको दोस्रो सातामा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटासहितको टोलीले खोलाको अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमनपश्चात् निजगढ नगरपालिका–४ पुरानो निजगढस्थित बकैया खोलामा एक किलोमिटर लम्बाइ र लालखोलामा पाँच सय मिटर लम्बाइका दुर्ई स्थानमा च्यानलाइज गर्न प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा २०८०/०१/२८ गते जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति, बाराले निर्णय गरेपछि निजगढ नगरपालिकाले जेठ १३ देखि जेठ ३२ गतेसम्म खोलाको धार सोझ्याउन च्यानलाइज कार्य गरेपछि अहिले रोकेको छ।
च्यानलाइज गर्दा सङ्कलन हुने नदीजन्य पदार्थले तटबन्ध गरी बाँकी रहेको नदीजन्य पदार्थ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको काठमाडौं तराई–मधेस दु्रतमार्ग आयोजना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी सिएएमसिई/एसडिएल जेभी चिनियाँ कम्पनीले २०७९/०९/०३ गते निजगढ नपासँग सम्झौता गरी आवश्यक निर्माण सामग्री नदीजन्य पदार्थको नगरपालिकाले प्रतिघनफिट मूअकबाहेक चार रुपियाँ ५० पैसा राजस्व लिई ३५ हजार घनमिटर अर्थात् १२ लाख ३४ हजार ८०० घनफिट उपलब्ध गराएको थियो। जसबाट निजगढ नपाले ६२ लाख ८५ हजार १४७ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय नेपाल बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई दुई हजार घनमिटर अर्थात् ७० हजार ५६० घनफिट र शङ्कर स्टोन क्रसरलाई दुई हजार घनमिटर अर्थात् ७० हजार ५६० घनफिट नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराएबापत सात लाख १८ हजार ३०२ रुपियाँ गरी कुल ७० लाख तीन हजार ४४९ रुपियाँ नगरपालिकाले राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
उद्योगहरूलाई नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराइदिन भन्दै स्थानीय क्रसर उद्योगहरूले पाँच/पाँच हजार घनमिटर अर्थात् एक लाख ७६ हजार ४०० घनफिट नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराइदिन भन्दै निजगढ नपामा निवेदन दिएका थिए। तर निजगढ नपा–४ का नेपाल बालुवा प्रशोधन उद्योग र शङ्कर स्टोन क्रसर उद्योगबाहेक अन्य क्रसर उद्योगहरूले अग्रिम राजस्व बुझाएनन्।
वडा नं ९ स्थित अधिकांश क्रसर उद्योगमा सयौं ट्याक्टर नदीजन्य पदार्थ अवैधरूपमा भित्रिएको छ। अवैधरूपमा भित्रिएका नदीजन्य पदार्थलाई कानूनी दायरामा ल्याउनेतर्फ निजगढ नगरपालिकाले कुनै कारबाई प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। नगरपालिकालाई अग्रिम राजस्व बुझाइ बढी देखिन आएका र कुनै राजस्व नबुझाइ क्रसर उद्योगहरूमा भित्रिएका नदीजन्य पदार्थलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजमणि निरौलाले बताए।
