प्रस, निजगढ, ८ पुस/
निजगढ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले हालसम्म ३० वटा मुद्दा मेलमिलापबाट समाधान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८ वटा मुद्दामध्ये पाँचवटा, २०७५/७६ मा १८ वटामध्ये १५ वटा, २०७६/७७ मा १७ वटामध्ये चार, २०७७/७८ मा २२ वटामध्ये छवटा मुद्दा मेलमिलापबाट समाधान भएको थियो । चारवटा आव गरी हालसम्म जम्मा ७५ वटा मुद्दा यस न्यायिक समितिमा परे पनि ३० वटा मुद्दा मात्र मेलमिलापबाट समाधान भएको निजगढकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक लीलादेवी लामिछानेले जानकारी दिइन् ।
अधिकांश घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद, जग्गा साँध विवादलगायतका उजूरी पर्ने गरेको जानकारी दिंदै कानूनीरूपमा अप्ठ्यारा नपर्ने मुद्दाहरूलाई वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई राखी सम्झाइबुझाइ सहमतिबाट नै समाधान खोज्न अधिकतम प्रयास गर्ने गरेका छौं, संयोजक लामिछानेले बताइन् ।
कतिपय मुद्दा अदालतले नै हेर्नुपर्ने खालका पनि न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । जुन कानूनको परिधिमा रही पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता मुद्दाहरूको प्रहरीले गहिरो अनुसन्धान गरी अदालत नै पठाउनुपर्ने हुन्छ । नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट गर्न मिल्ने मुद्दाहरूलाई सकभर यही समाधान गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । यदि न्यायिक समितिले समाधान गर्दा पनि चित्त नबुझेका कतिपय उजूरीकर्ता अदालतमा पनि न्याय माग्न जान पाउने अधिकार रहन्छ । घरेलु हिंसाका घटनाहरूमध्ये जबरजस्ती करणीसम्बन्धी घटना सरकारवादी मुद्दा भएकोले न्यायिक समितिको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्दैन । न्यायिक समितिले हेर्न नमिल्ने मुद्दाहरू प्रहरीमार्फत अदालत पठाउने गरेको न्यायिक समितिले जानकारी दिएको छ ।
खान, लाउन नदिएको, सासू–बुहारीलगायत अन्य वादविवाद, गालीगलौज, सामान्य कुटपिटका घटनाहरू भने न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकार र दायरामा बसी छिनोफानो भइरहेको न्यायिक समितिका सदस्य सुदर्शनप्रसाद बडालले बताए ।
सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाहरूका सम्बन्धमा भने न्यायिक समितिले हेर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था छ । न्यायिक समितिको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने मुद्दाहरूको सम्बन्धमा अधिकार क्षेत्र, यसको प्रयोग र न्याय सम्पादन प्रक्रिया स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७, ४८, ४९ र निजगढ नगरपालिका न्यायिक कार्यविधि ऐन २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम न्यायिक समितिले सम्पादन गर्दै आएको कानूनी सल्लाहकार कृष्णकुमार खुलाल जानकारी दिए ।
“न्यायिक समितिमा पर्ने निवेदनका सम्बन्धमा विपक्षीको नाममा म्याद तामेल भए तापनि विपक्षीले लिखित जवाफ पेस नगर्दा विपक्षीलाई झिकाउने सम्बन्धमा कानूनी अन्योलता देशभरकै स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा रहँदै आएको छ,” कानूनी सल्लाहकार खुलालले बताए ।
कोरोना महामारीका कारण पनि न्यायिक समितिको बैठक लामो समयसम्म बस्न नसकेकाले पनि न्यायिक समितिमा निवेदन परे अनुपातमा मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउन नसकिएको न्यायिक समितिको भनाइ छ ।
