जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, १३ असोज/
‘चुरे भावर जोगाऔं, मधेस मरुभूमि हुनबाट बचाऔं’ नाराका साथ सदरमुकाम कलैयामा चुरे तथा वन संरक्षणकर्मीहरूको समूहले प्रदर्शन गरेको छ ।
प्रदर्शनपछि राजकुमार यादव, शैलेन्द्र यादव, वीरेन्द्र यादव, विष्णु जैसवाल, ठाकुर साह, विवेक साहलगायतका अभियन्ताहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । स्थानीय तह विशेषगरी निजगढ नगरपालिकाले चुरे र चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यले ठेक्का लगाइएको विरोधमा हिजो मङ्गलवार प्रदर्शन भएको हो ।
चुरे भएर वनजङ्गल क्षेत्र हुँदै बग्ने बकैया, धन्सार, बगर, लाल–भक्तलाल, शक्ति खोला चुरे क्षेत्र र चुरे संरक्षित क्षेत्र भएपनि राजस्व आम्दानी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले निजगढ नगरपालिका आफैंले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न लगाउने, आफैंले स्वीकृत गर्ने, आफैंले नियमन गर्न पाउने राज्यको कमजोर कानूनी छिद्रलाई प्रयोग गर्दै नदीजन्य पदार्थको ठेक्काको नाउँमा उत्खनन गर्ने योजनाका साथ ठेक्का बन्दोबस्ती गरेको भन्दै सो कार्य अविलम्ब रद्द गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियानका संयोजक सुरज गुप्ताले बताए ।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले निजगढ नपाको नियतलाई साथ दिंदै चुरे क्षेत्र र चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिएको भन्दै त्यसको उनीहरूले कडा विरोध गरेका थिए । नदीजन्य पदार्थ प्राकृतिक स्रोत साधनको सकारात्मक सोचका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपनि निजगढ नगरपालिकाले विशुद्ध ठेक्काको नाउँमा आम्दानी गर्न खोजेको नियत प्रस्ट भएको जनाउँदै सो कार्य अविलम्ब बन्द गर्न जोडदार माग गरेको अभियानका सल्लाहकार ठाकुर साह, ऋषिकुमार यादव बताए ।
चुरे हँुदै बग्ने नदी, खोलानालाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अवैज्ञानिक ढङ्गबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा त्यसको असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । उक्त क्षेत्रहरूमा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिई वनजङ्गल, बस्ती, जमीनलगायतका अन्य संरचनाहरूमा असर पुग्ने देखिएमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निणर्य अनुसार जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न, गराउन सकिने भएपनि निजगढ नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको आडमा सोझै ठेक्का लगाउने र आम्दानी गर्न खोज्नु सरासर गलत मनसाय रहेको चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियानका केन्द्रीय संयोजक सुनील यादवले बताए ।
जथाभावी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन दोहन गर्दा दु्रतमार्ग, सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने उनले बताए । विगतका वर्षहरूमा निजगढमा बकैया र धन्सार खोलाको ठेक्का लगाउँदै आइरहे पनि यस वर्ष गलत प्रक्रियाद्वारा आइइई रिपोर्ट तयार गर्दै ठेकेदारलाई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न दिन निजगढ नपाले ठेक्का लगाइसकेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराले वन क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा वन कार्यालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले उक्त आइइई रिपोर्ट स्वीकृत गरे अन्य प्रक्रिया पूरा गरी लिखित सहमति लिएपछि मात्र ठेक्का लगाउन पाइने कानूनी प्रावधान रहेपनि सो प्रक्रिया पूरा नगरेको भनी असहमति जनाउँदै आएको छ । वन क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन गरे वन ऐन अनुसार कडा कारबाही गर्न, गराउन डिभिजन वन कार्यालय बारालाई प्रदेश वन मन्त्रालयबाट पत्राचार गरिसकेको डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख एवं डिएफओ मन्जुर अहमदले बताए ।
