नेपालमा पहिलो लगानी सम्मेलन २०१७, दोस्रो २०१९ मा सम्पन्न भएको थियो भने तेस्रो यसै वर्ष २०२४ मा सम्पन्न हुँदैछ । विगतका दुवै सम्मेलन उपलब्धिमूलक नभए पनि यसपालिको सम्मेलन भने सफल हुन्छ भन्ने विश्वास लगानी बोर्डले गरेको छ । विगतका असफलताबाट पाठ सिकेर तयारी गरिएकोले यो अपेक्षाकृत सफल रहने विश्वास बोर्डको छ । सरकारले यस सम्मेलनका लागि करीब ९०० बिलियन रुपियाँँ लागत अनुमान गरिएको १४२ आयोजना छनोट गरेको छ जसमध्ये २१ वटा आयोजना ‘रेडी टु गो’ अवस्थामा छ र त्यसमध्ये अधिकांश ऊर्जासँग सम्बन्धित छ । यस सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको ३१ आयोजनासमेत समावेश गरिएको छ । बोर्डका अनुसार १३५५ आमन्त्रण पठाइएकोमा ६६२ वटाको स्वीकृति प्राप्त भएको छ जसमा नेपाल र चीनबाट १२४, नेपालबाट १६१ र अन्य ३५ वटा देश रहेका छन् । सरकारले यस सम्मेलनको लागि तयारी गरिरहँदा देशका आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरू भने यसको सफलताप्रति सन्देह प्रकट गर्न थालेका छन् । विश्वको बढ्दो भूराजनीतिक तनाव, नेपालको सुस्त गतिको अर्थतन्त्र र राजनीतिक अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा यस्तो सन्देह व्यक्त गर्न थालेको बुझिन्छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको आप्mनो रिपोर्टमा समेत यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ३.६ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्ष्Fेपण गर्दै यस्तो हुनुको पछाडि नेपालमा छिटोछिटो हुने सरकार परिवर्तनले विगत एक दशकदेखि नै व्यापारमा बाधा पु¥याउँदै निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत निरुत्साहित गरेको उल्लेख छ । अस्थिर राजनीतिका कारण पूर्वमा धेरै ठूला आयोजनाहरू राजनैतिक कारणले सरकारपिच्छे निर्णय फेरेर अर्काेलाई दिने गरिएबाट पनि लगानीकर्ता आश्वस्त हुने स्थिति देखिंदैन ।
यस सम्मेलनभन्दा पहिले नै वैदेशिक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न १२ वटा कानूनमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको सरकारले गृहमन्त्रीको सहकारी प्रकरणमा संलग्नताबारे छानबीन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने दबाब थेग्न नसकेर संशोधन गर्न नभ्याउँदै संसद्को अधिवेशन समाप्त गरेर अब अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । तर देशमा अहिले जुन तरल राजनैतिक अवस्था छ त्यसमा बजेट अधिवेशनमा यही सरकार रहला र संसद्ले अध्यादेश अनुमोदन गरी नै देला भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिंदैन । यस्तोमा ठूला–ठूला लगानीकर्ताले यस अवस्थाको उपेक्षा गरेर लगानी गर्लान् भनेर विश्वस्त हुने अवस्था देखिंदैन ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अवस्थामा सुधार छैन र तत्काल सुधार हुने अवस्था पनि देखिंदैन । बजारमा माग घटेका कारण धेरैजसो उद्योग–व्यापार कि बन्द भइसकेका छन् वा बन्द हुने अवस्थामा छन् । देशभित्रै रोजगारको अनुलपब्धताले गर्दा युवाहरूको ठूलो समूह देश बाहिर छ । नेपालको जनगणना अनुसार नेपालमा ६१ प्रतिशत क्रियाशील उमेर समूहका मानिस रहेकोमा ११ प्रतिशत मात्र पूर्ण रोजगारी छन् भने शिक्षाको अव्यवस्थाका कारण सोच र सामथ्र्य हुनेहरू अध्ययनको लागि बाहिरिंदै गर्दाको खर्च एक खर्बभन्दा बढी जाने अनुमान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर कमाएको नाफाका साथै उनीहरूको निक्षेपले लगानी पाउने अवस्था छैन र भएको लगानी खराब कर्जामा जाने डर पनि त्यतिकै छ । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिएको सहकारीले मचाएको रँडाकोबारे त कुरा गर्नु नै व्यर्थ छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य सूचक नै यसको आर्थिक वृद्धिदर हो । पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत छ जुन नुन र रोटी खानलाई मात्र पर्याप्त छ । यस्तो वृद्धि दरबाट विकास सम्भव हुँदैन । सरकारले १५औ आयोजनामा सरदर ९.६ प्रतिशत र यसको अन्तिम वर्षमा १० प्रतिशत कटाउने लक्ष्य राखे पनि आठौं योजनामा ५.१ निर्धारण गरिएकोमा ४.९ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यो ३.१ दशमलव रहने अनुमान छ ।
यस्तै अर्थतन्त्रको अर्काे सूचक व्यापार हो । गत वर्ष १६११ अर्बको व्यापार हुँदा रु १४५४ अर्ब व्यापार–घाटा भयो । उच्च मूल्यको वस्तु आयात र निम्न मूल्यको वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने कारणले यस्तो अन्तर आएको हो तर शोधनान्तर स्थिति व्यापार घाटाका बावजूद राम्रो देखिनुको पछाडि विप्रेषणको भूमिका हो र यो आन्तरिक सेवा वस्तु बेचेर भिœयाइएको रकम र सेवा वस्तु लिन बाहिरिएको रकम बीचको अन्तर हो । त्यस्तै अर्काे सूचक मुद्रास्फीति हो । मौद्रिक नीतिले ६.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेपनि यो करीब ७.७४ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरिएको छ । यसले गर्दा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएकोले न्यून आय समूह ठूलो मारमा परेको छ । त्यस्तै अर्काे सूचक सार्वजनिक ऋण हो । आन्तरिक रु ११६९ अर्ब र बाह्य ११४० गरी जम्मा ऋण रु २३८६ अर्ब पुगेको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत हुन आउँछ । यो प्रतिशत विकसित देशको लागि ठूलो आकार त होइन तर हामीजस्तो सार्वजनिक ऋणको अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने, बाह्य ऋण समयमा खर्च हुन नसक्ने र व्यवस्थापकीय लागत उच्च हुने देशको लागि खतराकै सूचक हो ।
नेपालले आप्mनो १५औ योजनामा रु १० हजार अर्ब खर्च गर्ने, जसमा सरकारको ३९ प्रतिशत र बाँकी सरकार बाहिरको क्षेत्रबाट लगानी गरी गरीबको सङ्ख्या ९.५ प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता थियो, जुन पूरा भएन । यो किन पूरा भएन र लगानी पनि प्रतिबद्धता अनुसार किन भएन भनेर कहिल्यै समीक्षा भएन । किन यसो भएन भनेर विचार गर्दा हाम्रो देशमा बजेट लोकप्रिय बनाउने र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदा प्रविधि टेक्ने भएकोले नेपालको वित्तीय एवं मौद्रिक नीति एकअर्काको परिपूरक हुनुको सट्टा विपरीत दिशामा हिंड्ने गरेकोले नै आजको अवस्था आएको मान्न सकिन्छ ।
के विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानीको निर्णय लिंदा उल्लिखित आर्थिक सूचकाङ्कको उपेक्षा गरेर निर्णय गर्लान् ? त्यसैले यस लगानी सम्मेलनमा भारतले १० हजार मेगावाट खरीद गर्ने सम्झौता गरेकोले भारतीय लगानीकर्ताहरू त इच्छुक हुने भए, तर चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले यसमा रुचि देखाएमा नेपालको टाउको दुःखाइ हुने निश्चित छ किनभने भारतले चिनियाँ लगानी भएको परियोजनाबाट विद्युत् खरीद गर्ने गरेको छैन । त्यसैले समग्रमा सरकार र लगानी बोर्ड पनि रेडी टु गोको २१ आयोजनाहरू, जुन अधिकांश ऊर्जा क्षेत्रका छन्, तिनलाई प्राथमिकता दिएर आइस ब्रेक गर्न खोजिरहेको छ । यसमा सरकारलाई सफलता मिलोस् किनभने व्यापार घाटा घटाउने अन्य कुनै उत्पादन हामीसँग, दैलेख–उत्खनन–नतिजा सार्वजनिक नभएसम्मको लागि छैन ।
