के ब्रिक्स साझा बजार हुन सक्छ ?

• विश्वराज अधिकारी

ब्रिक्स अहिले निकै चर्चामा छ । अति चर्चामा रहनुको मुख्य कारण भने आर्थिक भन्दा राजनीतिक रहेको छ । हुनत यसको स्थापना आर्थिक उद्देश्यले भएको थियो र आर्थिक उद्देश्य थियो यसका सदस्य राष्टबीच व्यापार विस्तार गर्ने । व्यापार बाधाहरू फुकाउँदै सदस्य राष्ट्रहरूबीच हुने व्यापार सरल बनाउने, लाभदायी पार्ने । तर ब्रिक्सको प्रकृति, स्वरूप एवं क्रियाकलाप हेर्दा लाग्छ ब्रिक्सको उद्देश्य बाहिरबाट आर्थिक हो तर भित्रबाट भने राजनीतिक हो । मुख्यगरी युरोपियन युनियन र अमेरिकालाई हामी (ब्रिक्स राष्ट्रहरूको समूह) पनि एक राजनीतिक शक्ति हौं भनी देखाउनु हो । ब्रिक्सको अहिलेसम्मको क्रियाकलापले त्यही कुरा दर्शाएको छ ।

छोटकरीमा बिक्स (BRICS–Brazil, Russia, India, China and South Africa) भनिने एक किसिमको आर्थिक सङ्गठन (अभियान) का सदस्यहरूमा ब्रजील, रूस, इन्डिया र चीन पर्दछन् । ब्रिक्सभित्र बेजिंग, दिल्ली, साओ पाउलो, जोहान्सबर्ग, र मस्कोजस्ता संसारकै ठूला ठूला शहरहरू एकातिर पर्छन् भने अर्कोतिर बिक्स राष्ट्रभित्र विश्वको ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याले बसोवास गर्दछ । अहिले संसारको जनसङ्ख्या करीब ८ अर्ब रहेकोमा ब्रिक्स राष्ट्रभित्र ३.२४ अर्ब मानिसको बसोवास छ । बसोवासको हिसाबले ब्रिक्स एउटा ठूलो बजार क्षेत्र हो । ब्रिक्सभित्रका सबै राष्ट्रहरूको उद्देश्यमा पनि समानता छ । त्यो उद्देश्य के हो भने आआफ्नो बजार विश्वभरि विस्तार गर्ने ।

ब्रिक्स, युरोपियन युनियन, सार्क, आसियानजस्तो औपचारिक सङ्गठन भने होइन । तर बेलाबेलामा यी राष्ट्रका उच्च प्रशासकबीच हुने भेटघाट वा सम्मेलनले लाग्छ यो अभियान कुनै दिन एक औपारिक सङ्गठनको रूपमा रूपान्तरित हुन पनि सक्छ । तर त्यस्तो हुनु भनेको चन्द्रमा पृथ्वीमा आउनु हो ।

भारत र चीनजस्ता परम्परागत र शत्रुराष्ट्रहरू ब्रिक्सभित्र पर्दछन् भने यस सङ्गठनभित्र पर्ने अर्को राष्ट्र रूस विश्वभरि नै बदमान छ । खासगरी युरोपेली राष्ट्रहरूको नजरमा । क्रिमियालाई आफ्नो राष्ट्रभित्र विलय गर्नु र युक्रेनमाथि हमला गरेर त्यो सानो राष्ट्रलाई तहसनहस पार्ने भ्लादिमिर पुटिनको कार्यले युरोपका धेरै राष्ट्रलाई चिन्तित बनाएको छ । युरोपका साना राष्ट्र त भोलिका दिनमा पुटिनले हाम्रो देशमाथि पनि युक्रेनझैं हमला गर्ने हो कि भनि सशङ्कित छन्– जस्तै फिनल्यान्ड, डेनमार्क, पोल्यान्ड आदि सशङ्कित भएझैं । यस्तो स्थितिमा युरोपेली राष्ट्रहरूले ब्रिक्स भित्र रूसको उपस्थितिलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने सम्भावना देखिंदैन । अर्कोतिर आफू अमेरिकाको मित्रराष्ट्र हुँ जस्तो देखाउने मोदी प्रशासन रूस र चीनको नजिक उभिनुले अमेरिका मोदी प्रशासन मात्र होइन, भारतको वैदेशिक नीतिप्रति पनि सशङ्कित हुने ठाउँ धेरै छ । यस्तो स्थितिमा ब्रिक्सले औपचारिक सङ्गठनको रूप पाउनु केवल कल्पना हुनेछ, अहिलेको लागि । ब्रिक्सले, युरोपियन युनियनजस्तो औपचारिक सङ्गठनको मान्यता पाउने र त्यसै अनुरूप कार्य गर्ने सम्भावनासमेत पनि देखिंदैन ।

अमेरिकालाई तर्साउन चीन र रूसले ब्रिक्सको प्रयोग गर्ने कुरामा भने दुई मत हुन सक्तैन । एशिया मात्र होइन, अफ्रिकी देशहरूमा समेत पनि चीन र रूस आफ्नो शक्ति विस्तार गर्नमा लागेका छन् । कुन देशलाई कसरी प्रभावित गर्ने भनी अनेक रणनीति तयार पारिरहेका छन् । जसरी अमेरिकाले युरोपेली देशहरूको नेतृत्व गरेको छ, त्यस्तै किसिमले रूस पनि एशियाली मुलुकहरूको नेतृत्व गर्न चाहन्छ । चीन पनि त्यही चाहन्छ । भारत पनि त्यही गर्न चाहन्छ ।

यसैगरी ब्रिक्सको सदस्य भएर बेला मौका अमेरिकालाई घुक्र्याउन ब्रिक्सको उपयोग गर्ने भारतको भित्री दाउ छ । र भारतको यो दाउ अमेरिकालाई पनि थाहा छ । सत्य भने भिन्न छ । भारतलाई ब्रिक्स अभियानको सदस्य हुनुभन्दा अमेरिकाको नजीक हुनु फाइदाजनक छस व्यापारिक र रणनीतिक दुवै उद्देश्यले ।

यस किसिमका अनेक कारणले ब्रिक्स केवल एक अभियानको रूपमा सीमित रहने र यसको प्रयोग केवल कागजी बाघको रूपमा गरिने पक्का छ । ब्रिक्स भित्रका सदस्यहरूको आआफ्नै दाउपेचका कारण बेलाबेला भेट्ने एउटा क्लबको रूपभन्दा बढी केही हुने छैन । ब्रिक्स युरोप र अमेरिकालाई तर्साउन बनाइएको एउटा कागजको तोपबाहेक केही पनि होइन । ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ ।

यसैबीच दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्गमा ब्रिक्स राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख एवं सरकार प्रमुखहरूको सिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । ब्रजीलका राष्ट्रपति लुइस नासियो लुला डि सिल्वा, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सेरिल रामाफोसा, भारतका प्रम नरेन्द्र मोदी र रूसका परराष्ट्रमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले भाग लिएको उक्त शिखर सम्मेलन अगस्त, २०२३ को २२ देखि २४ तारिखसम्म चलेको थियो । मनवताविरोधी कार्य गरेको भन्दै रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोले उनी यो सम्मेलनमा उपस्थित भएका थिएनन् । भिडियो कन्फरेन्सको सहयोगबाट सहभागी भएका थिए ।

दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति प्रमुख रहेको उक्त सम्मेलनले इरान, अर्जेन्टिना, इजिप्ट, इथियोपिया, साउदी अरेबिया तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई नयाँ सदस्यको रूपमा यस सङ्गठनमा प्रविष्ट गराउने घोषणा गरेको थियो । साथै यस अभियानको नाम अबदेखि ‘ब्रिक्स प्लस’ हुने पनि घोषणा गरेको थियो ।

चँखलाग्दो कुरा त के छ भने ब्रिक्स राष्ट्रहरूको १५ औ शिखर सम्मेलन, जुन जोहेनेसबर्गमा भएको थियो, समाप्त भएको एक हप्ता पनि बितेको छैन, चीनले भारतको अरूणाचल प्रदेशलाई समेटेर आफ्नो देशको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त नक्शालाई चीनले स्टान्डर्ड नक्शा भनेको छ । यो नयाँ नक्शाले चीन र भारतबीच कस्तो विवाद हुने हो, कस्तो वाक्युद्ध हुने हो ? वा छोटो नाटकीय युद्ध हुने हो, त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।

अर्काको भूमिलाई आफ्नो देशभित्र गाभेर देखाउन भारत पनि कम छैन । त्यति मात्र होइन, भारतले सिक्किमजस्तो स्वतन्त्र देश (विनाविवाद स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको) बलपूर्वक आफूमा गाभेको ताजा इतिहास नै छ ।

ब्रिक्स राष्ट्रहरूको आफ्नै व्यवहार सह–अस्तित्वमा विश्वास गर्ने नभएर हेपाहा किसिमको छ । खासगरी चीन, भारत र रूसको आफू शक्तिराष्ट्र हुने सपनाले यी राष्ट्रबीच सहकार्य भएर यस क्षेत्रमा व्यापार विस्तार हुने सम्भावनालाई क्षीण पारिदिन्छ । चीन र भारतको सम्बन्ध कहिले पनि सुमधुर हुन सक्तैन । यसैगरी पुटिन रूसको राजनीतिमा सक्रिय रहेसम्म रूसले युरोपेली देशहरूलाई शान्तिपूर्वक बस्न दिंदैन । यस्तो परिस्थितिमा ब्रिक्स एक साझा बजार हुने कल्पनासम्म गर्न पनि कठिन छ ।

एशिया र अफ्रिकाका अनेक राष्ट्रहरूको राजनीतिलाई अस्थिर पार्नमा चिरपरिचित दुई राष्ट्र साउदी अरेबिया र इरानको ब्रिक्स समूहमा प्रवेश हुने घोषणाले त झनै यो समूहको भविष्यलाई धमिलो पारिदिएको छ । इरान र साउदी अरेबियाको सम्बन्ध सदासर्वदा अमिलो मात्र होइन, शत्रुतापूर्णसमेत छ । यमनमा इरान र साउदी अरेबियाले अप्रत्यक्ष युद्ध (Proxy war) गरिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा इरान र साउदी अरेबियाबीच व्यापार होला भन्ने कल्पनासमेत गर्न सकिन्छ ?

अब केही विचारणीय पक्षमाथि चर्चा गरौं । ब्रिक्सको भविष्य उज्यालो नभए तापनि यसलाई किन यति महŒवका साथ प्रस्तुत गरिंदैछ ? साझा बजारको रूपमा यसको व्यापक प्रयोग हुनेछ भनी किन प्रचार प्रसार गरिंदैछ ? माथिका प्रश्नहरूको उत्तर सरल छ । अमेरिका र युरोपलाई हामी पनि एक शक्ति हौं भन्ने वा शक्ति प्रर्दशन गर्ने भन्दा अर्को उद्देश्य ब्रिक्स अभियानका सदस्य राष्ट्रहरूको रहेको देखिंदैन । त्यसकारण आवरणमा यो एउटा साझा बजारको रूपमा देखिए तापनि आवरणभित्र भने यो एक राजनीतिक समूह हो । यस अभियान राष्ट्रका सदस्यहरूको भिन्न भिन्न उद्देश्य भए तापनि ‘अमेरिका र युरोपलाई तर्साउन वा घुक्र्याउने’ बारे साझा धारणा छ । उदाहरणका लागि चीन, रूस, इरानजस्ता देशले अमेरिका वा युरोपलाई तर्साउन ब्रिक्सको प्रयोग गर्नेछन् भने भारत, साउदी अरेबिया, युएईजस्ता राष्ट्रहरूले ब्रिक्सको प्रयोग अमेरिका वा युरोपलाई घुक्र्याउनका लागि गर्नेछन् ।

यी विभिन्न तथ्यहरूको विश्लेषणबाट प्राप्त जानकारीले ब्रिक्स साझा बजार हुन नसक्ने यथार्थ प्रस्टसँग प्रस्तुत गर्दछ ।