- श्रीमन्नारायण
उत्तरी छिमेकी चीनको बेइजिङमा आयोजित तेस्रो बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य शिखर मञ्चमा सहभागी भएको नेपालले बिआरआई परियोजना सम्झौता अनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चिनियाँ समकक्षी एवं सार्वजनिक सुरक्षामन्त्री वाङ सियाओ हड्ढो मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य शिखर मञ्च (बिआरएफ)को उद्घाटनसत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहभागिता जनाउँदै, हरित विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय मञ्चको नीति र प्रगतिसम्बन्धी छलफलका मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क विस्तारमा नेपाल अघि बढ्न चाहेको बताए । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देशभित्र कनेक्टिभिटीको खाँचो रहेको भन्दै उनले २०१७ मा चीनसँग भएको बिआरआई सम्झौतालाई नेपालले बलियो बनाउन चाहेको बताए । बेल्ट एन्ड रोड परियोजना लागू भएसँगै नेपाल चीनसँग सडक, रेलमार्ग, हवाइमार्ग, बन्दरगाह र ग्रीडहरूमार्फत जोडिने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
नेपाली जनमानस बिआरआईबारे प्रस्टरूपमा दुई कित्तामा विभाजित छ । लोकतन्त्रका पक्षधरहरू, जो बहुमतमा छन्, बिआरआई अन्तर्गतको ऋणलाई पासोको संज्ञा दिंदै श्रीलङ्का, पाकिस्तान, लाओस र केही पूर्व सोभियत सङ्घका देशहरूको उदाहरण दिंदै नेपाल पनि चीनबाट ऋण लिएमा पासोमा पर्न सक्ने सुझाव दिंदै चीनबाट अनुदान सहयोग मात्रै लिन सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा नेपालले चीनबाट लिएको ऋण नै हाम्रो निम्ति घाँडो साबित भएको छ र त्यो ऋण तत्काल चुक्ता गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तोमा बिआरआई अन्तर्गत अन्य ९ परियोजनाका लागि लिइने ऋणले हामीलाई थला पार्न सक्दछ । नेपालका वामपन्थी राजनीतिज्ञ, विचारक एवं विज्ञहरू भने बिआरआईको पक्षमा वकालत गरेको देखिन्छ, जबकि नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरू यसको विरोधमा देखिन्छन् ।
कुनै देशसँग चीनले गर्ने गरेको ऋण सम्झौतामा रहेका प्रावधानका केही बुँदाहरूलाई केलाएर हेर्ने हो भने त्यसमा रहेका शर्तहरू ऋण काढ्ने देशहरूको निम्ति प्रस्टरूपमा पासो नै साबित भएको छ । खासगरी सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदा तथा नियमहरू चीनकै कानून अनुसार हुनु, ऋण सम्झौता चिनियाँ कानूनको परिधिमा हुनु, आफू सार्वभौमसत्ता भएको देश भएकोले आफ्नो भूमि वा परियोजनामा कुनै विदेशी राष्ट्रको आधिपत्य हुन सक्दैन भन्ने मूल मान्यतालाई आधार बनाएर आफूले कुनै परियोजनाका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा चीनले सो परियोजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विचार गरेमा ऋणी देशले अत्तो थाप्न नपाउनेजस्ता प्रावधान देखिन्छ । यसको अर्थ बिआरआई अन्तर्गतको ऋणमा निर्माणाधीन कुनै पनि परियोजनको निर्माणबापत लिइएको ऋण समयमैं फिर्ता गर्न सकिएन भने त्यस परियोजनालाई चीनले आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्दछ र ऋण काढ्ने देशले विरोध गर्न सक्ने छैन । श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनले ९९ वर्षको निम्ति आफ्नो अधीनमा लिनुको कारण पनि यो नै हो । श्रीलङ्काको मटाला विमानस्थल पनि चीनले नै सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यसका बुँदाका अन्य डरलाग्दा तर रोचक विषयहरूमध्ये यस्तो अवस्था उत्पन्न भएमा अन्य कुनै बहुराष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गर्न पाइन्न । विवाद भए मध्यस्थता आयोजना (सिआइएटिसी), जुन बेइजिङमा छ, त्यहीबाट विवादको निप्टारा हुनेछ । के चीनले बिआआईका उपरोक्त शर्तहरू तेस्र्याएमा पनि नेपाल यस अन्तर्गतको ऋण स्वीकार गर्न तयार छ त ? उत्तरी छिमेकी चीनसँग कुनै पनि समझदारी वा सम्झौता गोप्य राखिने अघोषित सहमति हाम्रFे देशमा परम्परा नै बनिसकेको छ ।
कुनै पनि अनुदान अथवा ऋण होस्, त्यसको निरूपण, उपादेयता र सम्भाव्यता विस्तृतरूपमा विश्लेषण गर्नुपर्दछ । ऋण लिएर गरिएको लगानी मूल्यहीन हुँदैन त्यसमा ब्याजसमेत बुझाउनुपर्छ । साँवासमेत फिर्ता गर्नुपर्छ । ऋणको कुरा गर्दा ऋण दिने वा नदिने दाताको कुरा हो तर ऋण लिने अथवा नलिने वा कस्तो परियोजनाका लागि लिने भन्ने निर्णय गर्नु ऋणीको हक–अधिकारको कुरा हो । शायद त्यही भएर होला यस अघिको देउवा सरकारले बिआरआईमार्फत अनुदान लिने, तर ऋण नलिने आफ्नो अडान दोहो¥याएको थियो ।
बिआरआई अन्तर्गतको ऋणलाई जाल अथवा पासोको संज्ञा यसकारण दिइएको छ कि ऋण लिएको देशलाई यसबाट उम्किन गा¥हो भइरहेको हुन्छ । कुनै पनि ऋण त्यतिबेला जालमा परिणत हुन्छ जब ऋण काढ्नेले समयमैं साहुलाई ऋणको साँवा र ब्याजसमेत चुक्ता गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । ऋण काढ्नु ठूलो कुरा होइन, तर ऋणको रूपमा लिइएको रकमको सदुपयोग भयो कि भएन, ऋणको रकम उपयोग गरेर समुचित प्रतिफल प्राप्त भइरहेको छ कि छैन ? परियोजनाको आयबाट आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई बलियो बनाई साहुको ऋण समयमैं चुक्ता हुन सकिरहेको छ कि छैनजस्ता यक्ष प्रश्नको जवाफ ऋण काढ्ने देशहरूले स्वयं पनि खोज्नु आवश्यक छ ।
बिआरआई अन्तर्गतको ऋण सम्झौता अपारदर्शी हुने गर्दछ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरू तथा अन्य विकसित देशहरू ऋणसम्बन्धी पारदर्शी एवं उच्च नीतिको पालन गर्ने गर्दछन् तर चीनले भने ऋणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा व्यवहारको कहिल्यै पालन गरेन । चीनले प्रदान गर्ने ऋणको ब्याजदर (दुईदेखि तीन प्रतिशत)सम्म रहने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि चीनले अघि सारेको बिआरआई परियोजनाको कार्यान्वयन प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताइसकेका छन् । बिआरआई शुरूआत भएको १० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा नेपाल–चीन मैत्री सङ्घद्वारा काठमाडौंमा आयोजित बिआरआईको एक दशकः व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल विषयक गोष्ठीमा उनले बिआरआई अन्तर्गत परियोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनेगरी विकास निर्माणका परियोजना अगाडि बढाउने सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको बताइसकेका छन् ।
बिआरआई अन्तर्गत चीनले अनुदान होइन, ऋण मात्रै प्रभावित गर्ने गर्दछ । अहिले नै नेपालको कुल जिडिपीको एक तिहाईभन्दा बढी अंश ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा गइरहेको छ । बिआरआई अन्तर्गतको ऋणबाट कुनै पनि देशको मुहारमा परिवर्तन आएको छैन तर ऋणको जालोमा ती देशहरू फस्दै गएको उदाहरण छ । इटलीका प्रधानमन्त्रीले त जी–२० को शिखर सम्मेलनमा आफ्नो देश बिआरआईबाट अलग भएको घोषणा गरेकी थिइन् । चारैतिर बिआरआईप्रति आशङ्का र अविश्वास बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालका वामपन्थी नेताहरू यसको पक्ष्Fमा उभिनुको कारण वामपन्थ मात्र पृष्ठभूमि हुनु त होइन ?
