शिक्षा ः उच्च लगानी, प्रतिफल किन न्यून ?

प्रतीक दैनिक पिडिएफमा पढ्नुहोस्

  • ओमप्रकाश खनाल

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ ले बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निश्शुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। माध्यमिक शिक्षा निश्शुल्क हुने भनिएको छ। तर, सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या हेर्दा यो ५० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ। आर्थिक सर्वेक्षणले प्रकाशित गरेका तथ्यहरूलाई केलाउने हो भने विद्यालय जाने उमेरका कुल बालबालिकामध्ये कक्षा १ मा भर्ना भएका १०० बालबालिकामध्ये १२ कक्षा पुग्दा नपुग्दै त्यो सङ्ख्या ५० मा झरिसकेको हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा साक्षरता दर बढ्दै गएको देखिए पनि माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा गर्ने सङ्ख्या त्यो उमेर समूहको आधाआधिजस्तो मात्रै छ। अर्थात्, यो उमेर समूहका बालबालिका मध्ये आधाजसोले बीचमैं पढाइ छोडेका छन्। यो त्यही अधिकांश सङ्ख्यामा समेटिन पुग्छ, जो समयान्तरमा अदक्ष कामदारको रूपमा विदेशी भूमिका पसिना बगाउन बाध्य भइराखेको छ। यो बेवास्तायोग्य विषय होइन, तर यसमा आवश्यकताजति सरकारी चासो गएको देखिंदैन। 

माथि उल्लिखित राष्ट्रिय औसत तथ्याङ्क हो, मधेसमा त यो अवस्था अझ दयनीय देखिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ। पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत रहेको छ। महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेको छ। २०६८ सालको जनगणनामा कुल साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत थियो। एक दशकमा नेपालमा १०.३ प्रतिशतका दरले साक्षरता दर बढेको देखिन्छ। प्रदेशगत तथ्याङ्क केलाउने हो भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै साक्षरता छ। बागमती प्रदेशमा ८२.१ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर छ। मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम साक्षरता छ। मधेसको साक्षरता दर ६३.५५ प्रतिशत छ। रौतहट सबैभन्दा कम साक्षरता भएको जिल्ला बनेको छ। यो जिल्लाका ५ वर्षभन्दा माथिका ५७.७५ प्रतिशत बासिन्दामात्रै साक्षर छन्।

शैक्षिक सत्र २०८० को तथ्याङ्क हेर्दा देशभरका ३५,८७६ विद्यालयमध्ये मधेस प्रदेशमा १३.३ प्रतिशत देखिन्छ। यो भनेको सङ्ख्याको हिसाबले ४,८०६ हो। शिक्षक सङ्ख्यामा कुल १,५३,२७५ शिक्षकमध्ये मधेसमा ११.९६ प्रतिशत देखिन्छ। नेपालका कुल विद्यालयमध्ये १० हजारको हाराहारीमा संस्थागत विद्यालय छन्। यस्ता विद्यालयमा निजी क्षेत्रको ६ खर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको निजी विद्यालयसम्बद्ध सङ्घ–सङ्गठनको दाबी छ। 

शैक्षिक सत्र २०८० को तथ्याङ्क केलाउने हो भने कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययन गरिरहेका कुल ७१,४३,३०० विद्यार्थीमध्ये ६९.९ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा र संस्थागत विद्यालयमा ३०.१ प्रतिशत अध्ययनरत रहेका छन्। मधेस प्रदेशका कुल विद्यार्थीमा ७९.९ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा र २०.१ प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत रहेका छन्। प्रदेशगतरूपमा कर्णाली प्रदेशका कुल विद्यार्र्थीमध्ये ९०.३ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भने बागमती प्रदेशका ५०.३ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा छन्।

मधेसका जिल्लाहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको पाइएको छ। नेपालमंै सबैभन्दा बढी विद्यार्र्थी सङ्ख्या रहेका १५ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ३ ओटा सामुदायिक विद्यालय मधेस प्रदेशमा अवस्थित रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यस्तै मधेसमा उच्च शिक्षाका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसका अलावा मधेस प्रदेश सरकारले जनकपुरधाममा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीरगंजमा मधेस विश्वविद्यालय र सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरेको  छ। तर, ती विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अपेक्षाकृत अधूरा छन्। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि स्थापना भएको छ। यसलाई विश्वविद्यालय बनाउने प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन। यी प्रयास र पहलहरूमा उपलब्धिभन्दा बढी राजनीतिकरण र विवाद भइराखेको सार्वजनिक समाचार र सन्दर्भहरूले प्रमाणित गरिराखेका छन्। 

एउटा अर्को सरकारी अध्ययनको निचोड हेर्ने हो भने सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा ठूलो परिमाणमा राज्यको स्रोत लगानी गरेको देखिन्छ। लगानी भएको कुल बजेट र विद्यार्थीको अनुपात निकाल्दा सरकारले प्रतिमहीना प्रतिविद्यार्थी २,४०० रुपियाँ खर्च गरेको पाइन्छ। निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका सस्ंथागत विद्यालयमा भने अभिभावकले प्रतिविद्यार्थी औसत १,६४७ रुपियाँ शुल्क बुझाएको भेटिन्छ। संस्थागत विद्यालयले यही रकमबाट सबै खालका खर्च व्यवस्थान गरेको देखिन्छ। संविधानतः माध्यमिक तहसम्म निश्शुल्क शिक्षा भनिए पनि कतिपय सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने बहानामा समेत प्रतिविद्यार्थी वार्षिक औसत २० हजार रुपियाँसम्म शुल्क लिएका छन्। 

सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक सुविधा तथा शिक्षकहरूको तलब सुविधालगायत खर्च जोड्दा सरकारले प्रतिविद्यार्थी वर्षमा ९२ हजार रुपियाँ लगानी गरेको छ। यता संस्थागत विद्यालयमा एउटा अभिभावकले वर्षमा औसत ३२ हजार रुपियाँ तिरेको देखिन्छ। यो तथ्याङ्कका आधारमा संस्थागत विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयमा प्रतिवर्ष औसत लगानी २.५ गुणा बढी देखिन्छ। तर, राज्य स्रोतबाट यति ठूलो रकम लगानी भइराखेका सामुदायिक विद्यालयहरूबाट उपलब्धि भने तुलनात्मकरूपमा कम देखिएको छ। 

राष्ट्रिय औसतभन्दा १० बिन्दु प्रतिशतले बढी विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने मधेस प्रदेशमैं साक्षरता सबैभन्दा कम छ भने ९० प्रतिशत विद्यार्थी (प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा बढी) सामुदायिक विद्यालयमा पढाएको कर्णालीले साक्षरतामा मधेसलाई उछिन्नु भनेको मधेसको शैक्षिक क्षेत्रमा मौलाएको बेथितिको सङ्केत मात्र हो। यो तथ्यलाई न सङ्घ सरकारले वास्ता गरेको छ, न प्रदेश सरकारले नै गम्भीर सरोकार देखाएको छ। बरु, यो प्रदेशमा शिक्षा, त्यसमा पनि छात्राको शिक्षाका नाममा ल्याइएका योजनामा सत्ता सञ्चालक र सत्ताको उच्च ओहोदामा आसिनहरूको नाम भ्रष्टाचारमा मुछिएका उदाहरूण चर्चित बनेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता बेथितिहरूको समाधान नभएसम्म मधेसको शैक्षिक स्तर र साक्षरतामा सुधार सम्भव छैन। त्योभन्दा अगाडि सरकारले समग्र सामुदायिक विद्यालयहरूमा भइराखेको खर्च र त्यसको उपलब्धिको सूक्ष्म विश्लेषण गरी शिक्षाका नाममा भइराखेको स्रोतको दुरुपयोग रोक्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

सिफारिस