पर्साको ठोरी गाउँपालिका–५ सुवर्णपुरस्थित कलश क्याटल फार्मिङ प्रालिमा गाईहरू भोकै मरेका छन् । मुलुककै ठूलो गाई फार्म भनेर प्रचार गरिएको यो फार्मका सञ्चालकहरूको लापरवाहीका कारण गाईहरूले न आहारा पाए, न पानी । सञ्चालन पक्ष बेपत्ता छ, फार्मका कर्मचारीहरूले तलब नपाएको भन्दै काम छाडेका छन् । विद्युत् लाइन काटिएपछि पानीसमेत उपलब्ध छैन । परिणाम, निर्दोष गाईहरू तड्पेर मर्न बाध्य छन् । यस घटनामा फार्मका सञ्चालकहरू मात्र होइन, अन्य सम्बन्धित निकायहरू पनि दोषी देखिन्छन् । सञ्चालकहरू ईश्वरलाल जोशी, श्यामवदन यादव र गुरु भट्टले आपसी विवाद र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण फार्मलाई चरम दुर्गतिको अवस्थामा पु¥याए । गाईहरूको उचित हेरचाह नगर्नु, फार्म सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन नगर्नु र बैंकहरूसँग सहकार्य राख्न नसक्नु उनीहरूको गैरजिम्मेवारीपन हो । कसको के कमजोरी केलाउनुभन्दा पनि फार्ममा रहेका गाईलाई आवश्यक खान र पानीको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी फार्म सञ्चालकको हो । गाईलाई फार्ममा बाँधेर घाँसपानीबाट वञ्चित गरी मार्नु भवितव्य होइन, हत्या हो ।
फार्मको गाई मर्नुमा विद्युत् प्राधिकरण पनि जिम्मेवार छ । गाईहरू पानी नपाएर मर्दै गर्दा बिजुली महसूल नपाएको भन्दै विद्युत् लाइन काट्नु अमानवीय र गैरजिम्मेवार निर्णय हो । बिजुली काटिएपछि पानी उपलब्ध नहुँदा गाईहरू झन् छिटो मर्न थाले । यो घटनाले त नालापानी किल्लामा अङ्ग्रेजले पानीको मूहान बन्द गरिदिएको झल्को गरायो । कर्मचारीहरूले आफ्नो तलब नपाएको गुनासो गर्दै फार्म छाडे, तर तिनले कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने थियो । निर्दोष गाईको ज्यानसहितको जिम्मेवारी त्यागेर उनीहरू पनि अन्यायमा संलग्न भए । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ठोरी गाउँपालिकामाथि उठ्छ । महीनौंदेखि गाईहरू भोकै मरिरहेका थिए, तर पालिका नेतृत्वले समयमैं हस्तक्षेप गरेन । स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी आफ्नो क्षेत्रमा भएका ठूला समस्या समयमा थाहा पाउनु, संवेदनशीलता बुझ्नु र समाधान गर्नु हो, तर पालिका मूकदर्शक बनिरह्यो । अहिले आएर गाई किसानलाई दिने निर्णय गरिएको छ, तर यस्तो अवस्था आउनै नपर्ने थियो । पालिकाले यस अघि नै हस्तक्षेप गरेको भए २५ वटा गाईको मृत्यु रोक्न सकिन्थ्यो ।
यस घटनाले वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । नबिल बैंक र ज्योति विकास बैंकले ३२ करोड लगानी गरे, तर जब फार्म सङ्कटमा प¥यो, थप लगानी नगरी चुपचाप बसे । चालू पूँजीको अभावकै कारण गाईहरू भोकै मर्न बाध्य भए भन्ने सञ्चालकहरूको भनाइ छ । बैंकहरूले पनि समयमैं पहल गरेको भए स्थिति यति भयावह हुने थिएन । गाईहरू केवल पशु मात्र होइनन्, नेपाली समाजमा धार्मिक आस्थासँग पनि गहिरोरूपमा जोडिएको छ । मुलुकले गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा मान्यता दिएको छ, तर व्यवहारमा यस्तो अमानवीय अवस्था सृजना हुनु लज्जास्पद हो । खान नदिएर मर्न बाध्य पार्नु पनि हत्या नै हो ।
गाईको यो दुर्दशामा संलग्न सबै पक्षलाई कानूनी दायरामा ल्याइ कडा कारबाही गर्नुपर्छ । बाँकी रहेका गाईहरूको जीवनरक्षाको पहल अविलम्ब गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले तत्काल गाईहरूको रेखदेखको जिम्मा लिनुपर्छ, सञ्चालकहरूविरुद्ध मुद्दा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पनि पालिकाको हो । गाईलाई मर्न बाध्य पार्ने कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।
