वीरगंजस्थित नारायणी अस्पताल चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव झेलिरहेको छ । अभावको मुख्य कारण अस्पतालका ३४ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न सरकारी अस्पतालहरूमा काजमा छन् । सेवाग्राहीको घुइँचो हुने नारायणीमा चिकित्सक तथ स्वास्थ्यकर्मी अभावका कारण सेवाप्रवाहमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । अस्पतालले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले काज फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको अस्पताल पक्षको गुनासो छ । यसै हो भने यो प्रवृत्तिले मुलुकको स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ । सरकारले अत्यावश्यक सेवामा तत्काल जनशक्ति अभाव पूरा गर्नका लागि काजको व्यवस्था गरेको हो । कुनै अस्पतालमा विशेषज्ञको अभाव भएमा अस्थायीरूपमा अन्य अस्पतालका चिकित्सकलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रणालीलाई काज भनिन्छ । तर यो केवल अस्थायी समाधानका लागि हो । काज जनशक्ति पूर्ति गर्नका लागि हो, अभाव सृजना गर्नका लागि होइन ।
नारायणी अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी अन्यत्र काजमा रहेर कार्यरत छन् । यसलाई फिर्ता गर्न आवश्यक पत्राचार भइसकेको छ तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन । यसको मुख्य कारण प्रशासनिक लापरवाही, राजनीतिक दबाब तथा व्यक्तिगत स्वार्थ कारक हुन सक्छन् । मन्त्रालयले अस्पतालका आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिंदैन । मन्त्रालयसँग कर्मचारी व्यवस्थापनको सही योजना नहुँदा यो अवस्था आएको हो । कतिपय अवस्थामा राजनीति प्रभावले पनि समस्या आएको हुन सक्छ । अधिकांश चिकित्सकहरू राजनीतिक पहुँचका कारण राजधानी वा सुविधाजनक ठाउँमा बस्न चाहन्छन् । तिनै पहुँचवालाहरूले मन्त्रालयमा दबाब दिएर काज फिर्ता हुन नदिएका हुन् । त्यसैगरी, केही चिकित्सकहरू सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा बस्न चाहन्छन्, जहाँ सेवा दिनुपर्दा चुनौती कम र निजी प्राक्टिसको अवसर बढी हुन्छ । यस कारण उनीहरू काजमा गएपछि आफ्नोलागि अनुकूल छ भने फिर्ता आउन नचाहने प्रवृत्ति छ । काजमा पठाउने वा फिर्ता गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी अस्पतालहरूको व्यवस्थापन समितिको हुन्छ । तर पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेप तथा व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा यस प्रक्रियामा अपारदर्शिता बढेको देखिन्छ ।
यस प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । यसको निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक अस्पतालमा काजमा रहेका चिकित्सकहरूको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कुन कारणले काज दिइएको थियो र कहिलेसम्म रहने भन्ने पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै काज दिइने कानूनी व्यवस्था गरिनुका साथै काज जाने अधिकतम अवधि तोकिनुपर्छ । काज पठाउँदा उसको दरबन्दीवाला स्थानमा जनशक्तिको अवस्था, कामको चाप सम्बन्धित कार्यालय व्यवस्थापन पक्षको सहमति अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरिनु जरुरी देखिएको छ । काजको दुरुपयोग रोक्न कानूनी कारबाही अर्थात् स्वेच्छाले काजमा बसेर फर्कन नचाहने चिकित्सकलाई अनुशासनात्मक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । काज अस्थायी उपाय मात्र भएकोले स्थायीरूपमा अस्पतालहरूमा चिकित्सक दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नारायणी अस्पतालको जस्तो अवस्था देशभर अन्य सरकारी अस्पतालमा पनि नभएको होइन, यो समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठोस नीति ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन ।
