काठमाडौं, ९ जेठ/रासस
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादलाई बुधवार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय देशहरूमा देखा परेका समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।
उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालजस्ता देशहरूको योगदान न्यून भएपनि त्यसको असर भयावह रहेको समेत बताए । “हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिक र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु–प्रेरित प्रकोपले गम्भीररूपमा प्रभावित भएका छन्,” प्रम प्रचण्डले भने, “जोडदारसँग हामी न्यायको माग गर्छौं ।”
स्थानीय नेतृत्वमा विज्ञानमा आधारित पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यक भएकामा जोड दिंदै प्रम प्रचण्डले समान र पारदर्शी तवरले हानि र क्षति कोषको पूर्ण सञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, “पर्वतमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनजाति र स्थानीय समुदायलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्छौं ।”
नेपालले पेरिस सम्झौताप्रति पूर्णप्रतिबद्धका साथ विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको उनले जानकारी दिए । “स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न हामी जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नेछौं । विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पहिले नै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जमीन सुरक्षित गर्दैछौं,” प्रम प्रचण्डले भने ।
उनले जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौतीको सामना गर्न सहकार्य गर्नपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याए । “पर्वत, पर्वतीय सभ्यता, पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली र पर्वतीय बासिन्दाको संरक्षण र प्रवद्र्र्धन गर्नका लागि हाम्रो सामूहिक प्रयासमा सामेल होऔं । यहाँ जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौती समाधान गर्न सहकार्य र एकता जुटाउने प्रयास गरौं,” प्रम प्रचण्डको भनाइ थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनका प्रभावको सामना गरिरहेका स्थानीय समुदायबाट प्रत्यक्ष जानकारी सङ्कलन गरेको भन्दै प्रम प्रचण्डले वातावरणीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न महासचिवले गरेका अपीलको प्रशंसा गरे ।
यस संवादले पर्वतीय देशका सरकार, सरोकारवाला र तिनीहरूका सहयोगीलाई पर्वतीय–जलवायु चिन्ता र समाधानबारे बुझ्न, विशेषज्ञता र अनुभवहरू साझेदारी गर्न तथा तालमेल गर्न सक्षम बनाउने प्रम प्रचण्डको विश्वास छ । उनले ‘युएनएफसिसिसी’को जलवायु वार्ता समूहहरूको एलडिसी समूह, जी–७७, चीन र अन्य निकायबीच तालमेल र सहयोगको महŒव बिर्सन नहुनेमा जोड दिए ।
पर्वतीय समुदाय जलवायु परिवर्तनको जोखिममा
सम्बोधनका क्रममा प्रम प्रचण्डले उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका समुदाय जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा रहेको बताए ।
“अर्थतन्त्र, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रमा परेको खराब असरका कारण पर्वतीय समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव देखिएका छन्,” प्रम प्रचण्डले भने, “स्रोतहरूमा आएको कमी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्दोक्रम एवं यहाँका बासिन्दा संस्कृति, सम्पदा, ज्ञान र अभ्यासको विस्थापनबाट जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावले पर्वतीय क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पु¥याएको छ ।”
मुख्यतया मौसममा आधारित जीविकोपार्जनमा निर्भर रहने गरीब, महिलासँग परिवर्तनको सामना गर्ने जानकारी, स्रोत र क्षमताको कमी भएका कारण जलवायु परिवर्तनले नराम्रो असर पारिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
पर्वतीय समुदाय र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभावका बारेमा बढ्दो चिन्ता र चासो समाधानका लागि एकीकृत पर्वतीय आवाजको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । प्रम प्रचण्डले तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न, पारिस्थितिकीय प्रणालीको विविधता, स्थिरता र स्थायित्व बढाउन तथा स्थानीय आवश्यकतामा ध्यान जानुपर्ने बताए । “हाम्रा सचेत र व्यवस्थित प्रयासको परिणामस्वरूप कोप–२८ ले एकीकृत प्रतिक्रियाको लागि पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई निकै महŒव दिएको छ,” उनले भने ।
पर्वतीय मुद्दालाई अगाडि बढाउन र त्यस क्षेत्रमा परेका गम्भीर असर न्यूनीकरणका लागि दिगो समाधान खोज्न विश्वव्यापी सहमति र समर्थनसहित दीर्घकालीन यात्रा तय गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो । “यो विज्ञ संवाद केवल एउटा कार्यक्रम मात्र होइन । यो एक रणनीतिक पहल पनि हो,” प्रम प्रचण्डले भने, “यसले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पर्वतमा आधारित कार्यहरूलाई समन्वय र प्राथमिकता दिन, सुदृढ गर्न र युएनएफसिसिसी पर्वतीय कार्यक्रम र आदेशमा सहयोग गर्न पर्वतीय देशहरू र एजेन्सीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।”
नेपालमा हिउँ पग्लिंदा बङ्गलादेशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ –मन्त्री हुसैन
बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री सबर हुसैन चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालमा हिउँ पग्लिंदा बङ्गलादेशको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रियजगत्को ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौंमा आजदेखि शुरू भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा बढी असर परेको र हिमालको हिउँ पग्लिंदा बङ्गलादेशमा बाढीलगायत समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै चिन्ता जनाए ।
उनले जलवायु परिवर्तका असर न्यूनीकरणका लागि समयमा सचेत नभए हिमालका हिउँ पग्लिएर तल्लो तटीय क्षेत्रको अस्तित्व नै गुम्ने भन्दै सहभागीको ध्यानाकर्षण गराए । जलवायु उत्थानशीललाई सम्बोधन गर्न जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा ध्यान जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । “विकसित देशले ८१ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । त्यसले गर्दा नेपाल, बङ्गलादेशजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले समस्या भोग्नुपरेको छ,” उनले भने, “विकसित देशले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । अब उनीहरूलाई झक्झक्याउनुपर्छ ।” मन्त्री हुसैनले सरकारले मात्रै गरीबी निवारण र जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न नसक्ने भन्दै अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्नेसमेत बताए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले ल्याएका समस्या निराकरण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।
चन्द्रगिरिमा शुरू भएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा विभिन्न २५ देशका विज्ञहरूको सहभागिता छ । संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढी सहभागी छन् । पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिने विषयमा विज्ञहरूबीच छलफल हुनेछ ।
जलवायु परिवर्तनका समस्या न्यूनीकरण गरेर पृथ्वीको सुरक्षा गर्नुपर्छ –उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या न्यूनीकरण गरी पृथ्वीको सुरक्षाका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । काठमाडौंमा जारी ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा बढी असर परेकाले हिउँ पग्लिंदै गएकाले यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयत्न जरुरी छ भने ।
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याले नेपालजस्ता मुलुकको पर्वतीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै सहभागीको ध्यानाकर्षण गराए । पृथ्वीको बढ्दो तापमान वृद्धिले जलवायु परिवर्तनको समस्या अझै बढ्न सक्ने भन्दै उनले तापमान वृद्धि एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “जलवायु परिवर्तनले ल्याएका समस्या अझै बढ्ने अवस्था छ । यसबाट हिमाली क्षेत्रमा बढी असर गरिरहेकाले त्यहाँको जनजीवन अझै कठिन बन्दै जाने देखिन्छ,” उनले भने, “यसर्थ विश्व समुदाय नै तापमान वृद्धि रोक्न एकजुट भएर लाग्न जरुरी छ ।”
जलवायु परिवर्तनका असरले हिमाली भेगका समुदाय, त्यहाँको परिस्थितिकीय प्रणाली, कृषि, वन्यजन्तुलगायतमा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले न्यूनीकरण र अनुकूलनको तयारीमा नजुटे अझै बढी असर पर्ने धारणा राखे ।
जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विपद्जन्य घटना बढ्न सक्ने र समयमा नै सबै क्षेत्र सजक रहेर जलवायुको असर न्यूनीकरणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । “जलवायु परिवर्तनमा नेपालजस्ता देशहरूले न्यून भूमिका खेले पनि यसको असर सबैभन्दा बढी हाम्रै हिमालमा परेको छ, हिमालका हिउँ पग्लिंदै छन्, हिमताल विस्फोट हुने खतरा बढ्दैछ,” उनले भने, “तसर्थ अब जलवायु न्यायका लागि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ, जलवायु परिवर्तनको असर सम्बन्धमा सबैको एउटै साझा आवाज हुनुपर्छ ।”
