- विनोद गुप्ता
कोरोनाको यस्तो सङ्कटको घडीमा समेत राष्ट्रिय राजनीतिको रङ्गमञ्चमा सधैं नयाँ–नयाँ नाटकहरू मञ्चन भइरहेका छन्। वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाल–खनाल समूहको अनुपस्थितिका साथै साथ दिने वचन दिंदै आएको जसपाको महन्थ ठाकुर समूह तटस्थ बस्नुले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो सन्देश दिएको छ। त्यो के भने यही एउटा घटनाले दुईवटा काम भएको छ। महन्थ ठाकुर समूह तटस्थ बस्दा संवैधानिक प्रावधान अनुसार बहुमत नपुगे पनि कामचलाउ सरकारको स्थानमा पुगे दुईतिहाई बहुमतका प्रम ओली। यसले उनको कद र अहम् दुवैलाई छोटो पार्ने काम भयो। पहिलो त मैं ठूलो भनेर बसेका प्रम चीनको चाहना अनुसार नेपाल–खनाल समूहलाई एमालेमा यथास्थान दिन बाध्य हुँदै गएको देखिएको छ भने दुईतिहाईबाट काम चलाउमा बस्नुपरेको र अब तीस दिनभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मतको लागि पूर्णरूपमा महन्थ ठाकुर समूहमा निर्भर रहनुपर्ने भएको छ। जसपाको सामान्य मुद्दामा परेका कार्यकर्ताहरूलाई छाडे पनि (१) लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने (२) रेशम चौधरीको रिहाइ तथा (३) संविधान संशोधनलाई सम्बोधन गर्ने वचन ओलीले लिखित रूपमा दिन सक्ने अवस्था छैन।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा देशमा द्वेष र असहिष्णुता बढ्ने निश्चित भएको, रेशम चौधरीलाई छाड्न कानूनी अडचन तथा संविधान संशोधनका लागि एमाले र माओवादी अलग भएकाले दुईतिहाई पुग्ने अवस्था नै छैन। यो सबै कुरा बुझेर पनि बुझ पचाउनुको पछाडि भनिन्छ भारतको सदाशयता छ। महन्थ ठाकुर समूहलाई किङ्ग–पिन बनाएर विपक्षीलाई ठेगान लगाउन हिंडेका प्रम अहिले त्यही किङ्ग–पिनले ब्याक फायर गरिदिएकोले अचम्भित छन्। यसमा झन् उपेन्द्र यादव तथा महन्थ ठाकुरको संयुक्त हस्ताक्षरबाट जारी भएको ८ बुँदे सहमतिपत्रले अन्यको टाउको दुखाइ बढेको छ भने जसपाले महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने अवस्था खडा गरिदिएको छ। यस अवस्थामा अब बजेट कसरी आउने धर्मसङ्कट खडा भएको छ, किनभने अहिलेसम्म बजेटपूर्व छलफल नै भएको छैन।
अहिले नेपालमा तीनपटक प्रधानमन्त्री पदको शपथ खाँदा राष्ट्रपतिले भनेको शब्द नदोहो–याई बरु उल्टै राष्ट्रपतिलाई नै ‘त्यो पर्दैन’ भनी जवाफ दिएको प्रसङ्ग अत्यन्त चर्चित भएको र अदालतमा मुद्दासमेत चलेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरी प्रमसँग जवाफ मागेको छ। त्यसपछि पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले झैं दोस्रोपटक शपथग्रहण गर्ने अवस्था आइपरेमा यस अवधिमा प्रमले गरेका कामकाज एवं निर्णयको वैधानिकता के हुने भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। विश्वासको मत प्राप्त नभएको दिन नतीजा घोषणापश्चात् सभामुखले संसद्को अर्को बैठक वैशाख ३० गते बस्ने जानकारी दिएका थिए। तर यसका बावजूद सरकारले त्यही दिन राति संसद्को बैठक अन्त्य गर्ने निर्णय ग–यो। अहिले प्रमले राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेका छन्। यो फगत संयोग हुन सक्दैन, किनभने संयोग कहिलेकाहीं हुन्छ। नियमित हुनु भनेको प्रवृत्ति हो र प्रमको यो प्रवृत्तिलाई ओली प्रवृत्ति भन्न सकिन्छ जुन अधिनायकवादी सोच हो।
आज प्रम जुन अवस्थामा उभिएका छन् त्यो यही सोचको परिणाम हो। आफ्नो बचाउको लागि अब उनी नेपाल–खनाल समूहसँग नजीकिंदै गएका थिए। उनको यो प्रयास सफल भएको भए, त्यस दबाबले जसपाका महन्थ ठाकुर प्रमका अति सम्भाव्य उम्मेदवारको रूपमा देखापरेका थिए। यसमा दुईवटा विकल्प खुला थियो। अर्को राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो। महन्थ ठाकुर नै प्रम बनून् भन्ने मेरो पनि चाहना थियो, किनभने सर्वप्रथम त काङ्ग्रेस छाडेर उनले गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने अवसर गुमाएका हुन् भनिन्छ। तर त्यो सेरोमोनियल हुने थियो। यो कार्यकारी हुनेछ। यसमा पदासीन भएका भए उनले प्राथमिकतामा कोरोना, त्यसपछि देशभित्र आफ्नै रेशम चौधरीको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र संविधान संशोधनको मुद्दा एवं देशबाहिर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक तथा चीनलगायत देशहरूसँगको वैदेशिक सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। यसबाहेक शासन सत्ता सञ्चालनको कुरा त छँदै थियो।
सामान्य बहुमत वा संयुक्त सरकार बनाउँदै दुईतिहाईमा उक्लिन सकेको नेकपा वा एमालेकै सरकारले यत्रो वर्ष बितिसक्दा त मदन भण्डारीको मृत्युको रहस्य सफा गर्न नसकेको वा नचाहेको स्पष्ट हुन नसकिरहेको अवस्थामा रेशम चौधरीको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन र भारतसँगको सम्बन्ध चुनौतीपूर्ण हुनेछ। ठाकुरजीको परिपक्व नेतृत्वमा नेपालले यो चुनौतीहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर कोरोना महामारीबाट समेत देशको नागरिकलाई त्राण दिनेछ भनेर आशा पलाइरहेकै बेला ओली प्रवृत्तिको फेरि पुनरागमन भएको छ। सबभन्दा ठूलो दलको नेताको रूपमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनेगरी नियुक्त प्रम ओलीले त्यसतर्फ जानुको सट्टा फेरि एकपटक फोहरी खेल खेलेका छन्। संसद्बाट विश्वासको मत लिने अवस्था नभएकोले नयाँ प्रमको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष गुहार गरेपछि राष्ट्रपतिले पनि एक दिनको समयमैं अर्को सरकार गठन प्रक्रिया थाल्न विज्ञप्ति जारी गरिन्। त्यसमा १४९ माननीयको हस्ताक्षरसहित नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि पुनः प्रम ओलीले आफ्नो पक्षमा १५३ सांसद रहेकोले प्रम बनाउन दाबी पेश गरे। राष्ट्रपतिले भने दुवै दाबीलाई खारेज गरेपछि ओली मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा पुनः एकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ। यसमा बुझ्न नसकिने कुरा के छ भने विश्वासको मत लिन असमर्थ भएको प्रधानमन्त्रीलाई पुनः कसरी संसद् नै नबसी प्रम दिन सकिन्छ जबकि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस पूर्वको विघटनको सम्बन्धमा फैसला गर्दा नै प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म संसद् विघटन गर्न नमिल्ने निर्णय गरिसकेको छ। यो कदम सम्मानित अदालतको अवहेलना पनि हो र राजनैतिकरूपमा महाअभियोग एवं राजद्रोहको कारबाई आकर्षित गर्ने खालको अक्षम्य अपराध हो भन्ने कानूनविद्हरूको भनाइ रहेको छ।
किसुनजी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला आफ्नै पार्टीका ६९ जना सांसदले राखेको अविश्वास प्रस्तावका सन्दर्भमा सदनमा बोल्दै देशभक्त दण्डित हुने– भीम मल्ल र भीमसेन थापाको कथा–व्यथाहरूको अभिशप्त इतिहासबाट हामी नेपालीले कहिले छुटकारा पाउने हँ ? “मेरो ध्येय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिएर बस्नु होइन, परिकल्पना र पद्धतिको दिशा बदल्ने हो। सम्भवतः यो सदनमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो यो अन्तिम सम्बोधन हुनेछ। म आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन श्री ५ महाराजधिराजसमक्ष प्रस्तुत हुन गइरहेको छु।” यस सम्बोधनलाई सुनेर वर्तमान प्रम ओलीले किसुनजीसित हात मिलाउँदै मार्मिक भनेर टिप्पणी गरेका थिए। आज त्यो मार्मिकता कता गयो ? वास्तवमा नेपालको राजनैतिक इतिहास हेर्दा नेपालमा प्रजातन्त्र जहिले पनि नेपाली नेताहरूको आन्तरिक टकरावले नै खतरामा परेको देखिन्छ। २००८ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला भर्सेज विपी कोइराला, २०१५–१७ विपी भर्सेज विश्वबन्धु थापा–तुलसी गिरी, २०४६ सालपछि किसुनजी, गणेशमानजी भर्सेज गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५५ मा राजा ज्ञानेन्द्र भर्सेज गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेपाली काङ्ग्रेसमैं गिरिजाप्रसाद कोइराला भर्सेज शेरबहादुर देउवा, एमालेमा वामदेव गौतम र राप्रपा समेतमा नेताहरूको आपसी द्वन्द्वका कारण पार्टी टुट्ने–फुट्ने क्रम जारी रहेकोले स्थापनाको ३० वर्षपछि पनि नेपालमा प्रजातन्त्र संस्थागत हुन सकिरहेको छैन। यस सम्बन्धमा अमेरिकामा कार्यरत नेपाल फर्क अभियानका अभियन्ता डा राजेन्द्र पङ्गेनीले नेपालका राजनैतिक नेताहरूको ‘जीन’को अध्ययन हुनुपर्ने सुझाव राखेको पाइयो। सुन्दा हँसाउन भनेकोजस्तो लागे पनि धेरै वर्ष अगाडि भारतका प्रख्यात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा भारतको केही राज्यमा बसोवास गर्ने अभिजात्य एवं कथित दलितहरूको जीन मैपिङ गर्दा दुवैमा आश्चर्यजनक किसिमले ६०–७० प्रतिशत समानता पाइएको थियो जसबाट अभिजात्य वर्गको केही खास प्रवृत्तिलाई व्याख्या गर्ने आधार मिलेको भनी पढेको सम्झना छ। कहीं यसबाट नै हाम्रा नेताहरूको यो प्रवृत्तिबारे केही व्याख्या भइ पो हाल्ने हो कि ?
