शीतल महतो
सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगार सिर्जना गर्ने भन्दै घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दिगो रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस शुरू भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा रोजगार सिर्जनाका लागि सरकारसँग करीब रु ५० अर्ब बजेट छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महीना बित्दा पनि सो कार्यक्रम लागू गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ। यो कार्यक्रम लागू भएको भए नेपाली युवा रोजगारका लागि भारत भासिनुपर्ने वा तेस्रो मुलुक जान म्यानपावरको चक्कर काट्नुपर्ने बाध्यतामा कमी आउने थियो।
नेपालमा अहिले काम नपाएर हात बाँधेर बस्न बाध्य युवा जनशक्ति ठूलो सङ्ख्यामा छ। युवा बेरोजगारीको यकीन तथ्याङ्क कुनै सरकारी निकायसँग छैन। स्थानीय तहका रोजगार सूचना केन्द्रमा बेरोजगारीका रूपमा सूचीकृत भएका युवाको सङ्ख्या ७ लाख ४३ हजार ५०३ रहेको तथ्याङ्क छ। गत वर्ष यसरी आफैं सूचीकृत हुनेको सङ्ख्या ४ लाख ५७ थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत निर्माण आयोजनामा अधिकतम १५ दिनको ज्यालादारीमा काम गर्न चाहनेको सङ्ख्या लाखौं हुनुले देशमा बेरोजगारी बढेको प्रस्ट देखाउँछ। कोरोना महामारीका कारण करीब १५ लाख जनाले रोजगार गुमाएको तथ्याङ्क राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसबीच करीब डेढ लाख युवा विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्केका छन्। बेरोजगारीका लागि सरकारले बजटमार्फत थुप्रै कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। घोषणा अनुसार काम हुने हो भने आउँदो असारसम्म ७ लाख युवाले रोजगार पाउने छ। तर ६ महीना बितिसक्दा पनि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नीति यस कार्यक्रमसँग जोडिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम दिगो रोजगार सिर्जनाभन्दा पनि सामाजिक रूपमा संरक्षण कार्यक्रम मात्र हो। यस कार्यक्रमले सूचीकृत बेरोजगारी व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगार प्रत्याभूत गर्नेछ। यसरी न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगारी परिवारलाई एकजना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। पछिल्ला दुई वर्षमा स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारी युवाले पूरै सय दिनको रोजगार भने पाएका छैनन्। कार्यक्रम शुरू भएको पहिलो वर्ष आव २०७५–०७६ मा ५ लाखलाई रोजगार दिने भन्दै रु २ अर्ब ३६ करोड बजेट यसै कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको थियो। त्यस वर्ष ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहले १७ लाख एक हजार ५ सय ५१ जना बेरोजगारी युवा पहिचान गरेका थिए। तर स्थानीय तहद्वारा सशर्त अनुदानमा सञ्चालित लघु आयोजनामा एक लाख ८८ हजार ३ सय ४६ जनालाई औसत १३ दिन मात्रै रोजगार दिइएको थियो। दोस्रो वर्ष ६० हजारलाई सय दिनको रोजगार दिने भन्दै रु चार अर्ब ८२ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। जसमा रु दुई अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकको ऋणबाट प्राप्त हुने र दुई अर्ब २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइएको थियो। तर थोरै समय मात्रै काम पाइने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा बेरोजगारी युवा स्थानीय तहमा गएर सूचीकृत भएनन्। दुई लाख ८५ हजार ८ सय ३० जना मात्रै केन्द्रीय रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकृत भए। गत वर्ष विश्व बैंकको ऋणमा आधारित आयोजना नै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन।
कोरोना महामारीका कारण यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन ढिलाइ भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ठूलो बजेट स्थानीय तहमा पठाइसकेकोले त्यसको बढी जिम्मेवार स्थानीय तह नै हुनुपर्ने देखिन्छ। सूचीकृत बेरोजगारी छन्, बजेट छ, कार्यविधि पनि छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत अहिलेसम्म ५ हजार ८४७ जनाले औसत ४ दिन काम पाएका छन्। बेरोजगारी युवालाई रोजगार कार्यक्रमले वर्षमा औसतमा १३ देखि १५ दिन रोजगारी बनाउने हो। सरकारले गाउँपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारीलाई दुई वर्षको रोजगार दिने प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिन रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। तर सबैजसो कार्यक्रम महामारीको कारण देखाएर अघि बढाइएको छैन।
कार्यक्रम नै कार्यक्रम
सरकारले यो वर्ष करीब २ लाख जनालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाटै न्यूनतम १०० दिन रोजगारी बनाउने उद्घोषका साथ रु ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये करीब रु सात अर्ब स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ। यो वर्ष ५० हजारलाई सीपमूलक तालीम दिलाउने सरकारको योजना छ। रोजगार गुमाएका श्रमिकलाई सीप रूपान्तरण गरी उत्पादन, सेवा, हस्तकला, प्लम्बिङ, सिलाइ/कटाइलगायत तालीम दिएर रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। त्यसका लागि रु चार अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ। कृषि मन्त्रालयमा पनि रोजगारी लक्षित थुप्रै कार्यक्रम छन्। ४० हजारलाई साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट रोजगार दिने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार जनालाई रोजगारी बनाउने कार्यक्रम छ। रु तीन अर्ब २२ करोड बजेट रहेको ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’ पनि रोजगार सिर्जनामैं केन्द्रित हुने भनिएको छ। अर्को रु तीन अर्ब ६० करोडको कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रम पनि छ। गरीबीका लागि लघु उद्यम कार्यक्रममार्फत एक लाख २७ हजार, वन पैदावारमा आधारित वृक्षरोपण, कृषि, वन, जडीबुटी प्रशोधनलगायत क्षेत्रमा ३० हजार, गरीबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको रु १९ अर्ब घुम्ती कोषलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरी एक लाख ५० हजार रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ।
सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले १० र विकास बैंकका शाखाले पाँचजनालाई अनिवार्यरूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ। सरकारले गाउँपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारीलाई दुई वर्षको रोजगार दिने प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिन रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छ। तर सबैजसो कार्यक्रम महामारीको कारण देखाएर अघि बढाइएको छैन। कतिपय कार्यक्रमका कार्यविधि बनेका छैनन् भने कतिपय संशोधन प्रक्रियामा छन्। केही कार्यक्रमले प्रक्रिया अघि बढाए पनि कहिलेदेखि रोजगार पाइने भन्ने टुङ्गो छैन। यो शैलीको काम गराइले रोजगार सिर्जनाको लागि सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ।
हुनत राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनाको प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न रु छ खर्ब ६५ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को तेस्रो चौमासिक अवधिमा महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, यसले पु–याएको क्षति विश्लेषण गर्दै राहत तथा पुनरुत्थान रणनीति तय गरेको छ। राहत तथा पुनरुत्थानका लागि अघि सारिएका पाँच रणनीतिमा सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगार, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास र आत्मनिर्भरता अभिवृद्वि समेटेर पाँच प्रकारको रणनीति कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ। अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि रु दुई खर्ब ३९ अर्ब, मध्यमकालीनका लागि रु दुई खर्ब ८५ अर्ब र दीर्घकालीनको लागि रु एक खर्ब ३३ अर्ब स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कोरोनाको प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ।
दुरुपयोगको जोखिम
सरकारले सात लाख नयाँ रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि बजेटका विभिन्न कार्यक्रमबाट १२ लाख श्रमशक्तिलाई लाभ मिल्ने अवस्था रहेको छ। तर महामारीको प्रभाव घटाउन ल्याइएका कार्यक्रम महामारीकै कारण देखाएर ढिलाइ भएको देखिएको छ। जसलाई सकारात्मक मान्न सकिंदैन। चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै अर्थात् साउनदेखि कार्यान्वयनमा जान सक्ने कार्यक्रममा पनि अलमल भएकोले सरकारले लक्ष्य अनुसार रोजगार सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्था आएको देखिन्छ। ०७७ पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन्। सोसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चमा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान अनुकूल कि प्रतिकूल भन्ने प्रश्नमा बहस केन्द्रित छ। अब त सरकार नै चुनावका लागि स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने बाटोमा लागेकोले अहिलेसम्म खर्च नभएका कार्यक्रमका बजेट अर्को शीर्षकमा जाने सम्भावना पनि प्रबल देखिएको छ। यसले रोजगार सिर्जनाको अवसर पनि गुम्ने खतरा देखिएको छ। सरकारले बजेट नै नकाटे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च हुने बजेटबाट गुणस्तरीय काम नहुने भएकोले अहिल्यै रोजगारलाई जोड दिएर कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। यस्ता कार्यक्रमको बजेट सत्तारूढ दलले चुनाव अघि आफू अनुकूल खर्च गर्न पनि सक्छ। त्यसैले रोजगार सिर्जनाको बजेट राजनीतिक स्वार्थप्रेरित भएर खर्च हुन सक्ने जोखिम बढेको छ। यसतर्फ सरकोरवाला सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।
