प्रस, परवानीपुर, २ माघ/
पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले छिमेकीहरूको स्वार्थ बुझेर राज्यले कसरी लाभ लिनुपर्छ, त्यही हिसाबको कूटनीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सेन्टर फर सोशल इनोभेशन एन्ड फरेन पोलिसी (सेसिफ) काठमाडौंको आयोजनामा वीरगंजमा आयोजित नेपालको पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा चीनको भूमिका विषयक गोष्ठीमा उनले हरेक राष्ट्रको छुट्टाछुट्टै स्वार्थ हुने बताए । त्यसैको केन्द्रमा रहेर नै धनी देशले अन्य देशलाई ऋण तथा अनुदान दिंदै आप्mनो स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्ने उनले बताए । तर उनीहरूको स्वार्थलाई मुलुकको हितमा प्रयोग गर्दै बढीभन्दा बढी लाभ लिने र राष्ट्रको लागि हितकर बनाउने दक्षता आफूमा विकसित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेता महतले अरूले जे जे भन्यो, त्यही त्यही गर्दै गएमा मुलुकको हित नहुने र उनीहरू मात्र स्वार्थपूर्ति हुने बताए ।
कार्यक्रममा जसपा सांसद एवं संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले चीन र भारत अहिले विश्वमा उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुक भएको बताए । दुई ठूला देशको बीचमा बसेर नेपालले कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिनुपर्छ भन्ने योजना र रणनीतिको साथमा सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । समसामयिक विषयवस्तु र दिगो कार्ययोजना अनुसार देशको रणनीति अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले वैदेशिक ऋण र अनुदान लिएर अनुत्पादक योजनामा खर्च गर्नुको साटो देश र जनतालाई हित हुने योजनामा उक्त लगानी गरेर लाभ लिनुपर्ने सुझाव दिए ।
आयोजक संस्थाकी अङ्किता भेटवालको सहजीकरणमा भएको कार्यक्रममा संस्थाका अनुसन्धानकर्ता महेश कुशवाहा र पवन अधिकारीले नेपाल र चीनको ऐतिहासिक एवं सामरिक सम्बन्ध, पछिल्लो समय चीनको नेपालमाथि लगाव बढ्दै गएकोबारे शोधहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले नेपालमा चीनको संलग्नता, स्थिति, चुनौती र आगामी रणनीतिको विषयमा जानकारीसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका कृषि, भूमि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दनसिंह क्षत्री, वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल, वीरगंजका पूर्वप्रमुख विजय सरावगी, पत्रकार चन्द्रकिशोर, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख ललन द्विवेदी, नेपाली काङ्ग्रेसकी महिला नेत्री डा सुषमा तिवारी द्विवेदी, प्राध्यापक डा इन्दुशङ्कर मिश्र, विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवा, विद्यार्थीलगायतको सहभागिता थियो ।
