काठमाडौं, १४ पुस/रासस
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशन (टिआई) नेपालले आइतवार आयोजना गरेको ‘महिलाका सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारमा भ्रष्टाचारको नकारात्मक प्रभाव’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा सांसदहरूले भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितका लागि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताए ।
सांसद रोशना कार्कीले सबै क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार हटाउन ऐनको कार्यान्वयनमा सबै लाग्नुपर्ने बताइन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो भएकोले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रशय पुगेको हो कि भन्ने उनको धारणा थियो ।
सांसद लक्ष्मी तिवारीले मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि सामाजिक सोचमा खासै परिवर्तन नभएको उल्लेख गर्दै तुलनात्मकरूपमा महिलाले अवसर र जिम्मेवारी पाएमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताइन् ।
सांसद शान्ति श्रेष्ठले महिलालाई हरेक क्षेत्रको नेतृत्वमा सुनिश्चित सहभागिता गराइ सुशासन स्थापित गराउन राज्यले विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइन् । भ्रष्टाचारका कारणले विभिन्न वर्गका महिलालाई पर्ने असर कम गराइ समग्र महिलाको आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले संसद्मा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ र अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन), २०७६ लाई प्रभावकारी बनाउने गरी शीघ्र पारित गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
अधिवक्ता अजिता अर्यालले राजस्व चुहावट तथा निवारण ऐन २०५२, विशेष अदालत ऐन २०५९, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ र निजामती सेवा ऐन २०७४ लगायत भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै ऐन/कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समयसापेक्ष आवश्यक सुधार गर्नेतर्फ थप छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
