काठमाडौं, २७ जेठ/रासस
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थालगत अनुगमनपछि मात्र शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
लामो समयसम्म नवीकरण नभएका संस्थाको नवीकरण गर्नुपूर्व मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाको नेतृत्वमा अनिवार्य स्थलगत अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
हालसम्म शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ अनुसार एक हजार ४७३ वटा संस्था शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्ष, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी दर्ता भएका छन्। विसं २०७५ साउन १६ गतेबाट संस्था दर्ता तथा नवीकरणलगायतका कार्य रोकिएका थिए भने शैक्षिक मेला सञ्चालन अनुमतिसमेत दिइएको थिएन। अब नवीकरण भएका संस्थालाई मात्रै शैक्षिक मेला सञ्चालनको अनुमति दिइने छ। विनाअनुमति आफूखुशी सञ्चालन भएका शैक्षिक मेलालाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
मन्त्रालयमा सूचीकृत भइसकेका संस्थाको विवरण, नामसारी तथा ठाउँसारीको अवस्था, सेवा प्रदान गरेका विद्यार्थीको विवरण प्राप्त नहुनुका साथै सञ्चालन भइरहेका यी सेवाबाट प्राप्त हुने राजस्वसमेत अद्यावधिक हुन सकेको थिएन।
त्यसयता अनुगमन तथा नियमनसमेत हुन सकेको छैन। सेवाग्राही मर्कामा परेका र कारबाहीका लागि उजूरी गर्दासमेत सुनवाइ नभएको गुनासा आउन थालेपछि मन्त्रालयले सूचीकृत भएका संस्थाको नवीकरणका लागि आवेदन लिने निर्णय गरेको हो।
अनुगमनको मासिक प्रतिवेदन शिक्षामन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने निर्णय भएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
