काठमाडौं, २० जेठ/रासस
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आइतवार उक्त विवादमा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा यही जेठ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा रहेको अभियोगपत्र र जाहेरीसहित इजलासमा पेश गर्नसमेत भनिएको छ।
“प्रस्तुत विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिंदा सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१ जेठ २८ गतेका लागि छलफल हुनेछ,” आदेशमा भनिएको छ, “मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको चनं ३२७५ मिति २०८१/१/२४ को पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगीसम्बन्धी कसूरको मिति २०८०/१०/२२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन सो बेहोराको सूचना विपक्षीलाई दिई नियम अनुसार पेश गर्नु।
”आदेशमा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने मनासिब आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको हकमा आफैं तथा अन्य विपक्षीको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश गरिएको छ।
सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले यही जेठ ९ गते गृहमन्त्रीविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो।
