- शीतल महतो
व्यापार वृद्धिका लागि नेपालले साफ्टा, बिमस्टेक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्घजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संस्थाहरूको सदस्यता प्राप्त गरे पनि वैदेशिक व्यापारले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेन । नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रत्येक वर्ष बढ्नुको सट्टा खस्कँदै गएको छ । विगत एक दशकको लामो र अथक प्रयासका बाबजूद निकासी व्यापारको आकार, गति र संरचना दिगो विकासको रूपमा देखा पर्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा तीव्र हुँदै गएको उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरणको बढ्दो माग एवं चुनौती आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय आर्थिक तथा व्यापार विकासको अवधारणाप्रति नेपालको बढ्दो प्रतिबद्धतालाई आर्थिक विकासको एउटा सशक्त र प्रभावकारी माध्यम बनाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । यस परिप्रेक्ष्यमा निकासी व्यापारमा देखिएका विद्यमान कमी–कमजोरी पहिल्याई अग्रगामी, परिणाममुखी एवं व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार सन् १९५० को दशकमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन (तिब्बत)सँग रहेको थियो । सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा पनि अपेक्षाकृत व्यापार फाइदा लिन नसकेको देखिन्छ । व्यापार उदारीकरणको नीतिले कम उत्पादन लागतबाट उत्पादित सस्ता सामानहरूले बजार लिन थालेपछि स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । फलस्वरूप स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनुको सट्टा झन् कमजोर हुन थाल्यो र अन्ततः स्वदेशी उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धराशायी हुन थाले । निकासी उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसँग आबद्ध गर्न नसक्दा उद्योगहरूबीच स्वस्थ र सशक्त सम्बन्ध कायम हुन सकेन । हुनत राज्यले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नयाँ र आधुनिक नीति नल्याएको होइन, तर जस्तोसुकै नयाँ र आधुनिक निर्यात प्रवद्र्धक नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरिए पनि त्यो दिगो रूपमा निकासी प्रवद्र्धन गर्ने सोच, शैली, नीति तथा कार्यक्रम बन्न सकेको छैन । फलस्वरूप नेपाली वस्तुले तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित गर्न सकेको छैन ।
निकासी व्यापारको दिगो विकासबाट उपयुक्त एवं नयाँ प्रविधि उपलब्ध हुने, गार्हस्थ्य उत्पादनमा विशिष्टीकरण, उत्पादनमा गुणात्मक एवं परिणात्मक वृद्धि, रोजगार र आयआर्जनमा वृद्धि हुने भई आर्थिक विकासको गतिमा तीव्रता आउने हुँदा वैदेशिक व्यापारलाई आर्थिक विकासको एउटा सशक्त माध्यमको रूपमा विश्वले लिने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सीमित आन्तरिक बजारले गर्दा वैदेशिक व्यापारको विकास एवं विस्तारबाट गरीबी निवारणमा ठूलो योगदान हुन जाने र आर्थिक विकासले अपेक्षित गति लिन सक्ने हुँदा आर्थिक विकासको मेरूदण्डको रूपमा वैदेशिक व्यापार परिचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । हुनत नेपालको व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा पुर्याउन सरकारले समय समयमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको होइन, तर त्यसबाट अर्थतन्त्र बलियो बन्ने गरिएको अनुमान अपेक्षितरूपमा सफल हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रूपियाँ रहेकोमा आव. २०७९/८० मा १७ खर्ब ६८ अर्ब ८७ करोड मात्र रहेको तथ्याङ्क छ । आयातमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा इन्धनजन्य पदार्थको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दुई खर्ब ८१ अर्ब ७३ करोड रूपियाँको इन्धनजन्य पदार्थ आयात भएकोमा आव २०७८/०७९ मा तीन खर्ब ८ अर्बको इन्धन आयात भएको थियो । यसरी आव २०७८/०७९ को तुलनामा आव. २०७९/०८० मा इन्धनको आयात १३ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । कुल आयातमा इन्धन पदार्थको हिस्सा १७.४७ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै आव २०७९/०८० मा २० अर्ब ५० करोड रूपियाँको पाम तेल भारत निकासी भएको देखिन्छ । कुल निकासीमा पाम तेलको हिस्सा १३.०४ प्रतिशत रहेको छ । नेपालबाट आव. २०७९/८० मा बढी निकासी हुनेमा फलाम र फलामे वस्तु, भटमासको तेल, अलैंची, जुट, तयारी पोशाक, जुस, उलन फेल्ट रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दुई खर्ब रूपियाँको निर्यात व्यापार भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सो व्यापार एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोडमा सीमित हुन पुगेको तथ्याङ्क छ । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९.४३ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७९/०८० मा ८.८८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसरी आव. २०७८/०७९ को तुलनामा निर्यात व्यापारमा २१ प्रतिशतले कमी आउनु चिन्ताको विषय हो । यसैगरी आव २०७८/०७९ को तुलनामा आव. २०७९/०८० मा सनफ्लावर आयातमा भारतले भन्सार दर घटाउँदा निर्यातमा आएको कमीले आयात–निर्यात प्रभावित भएको थियो । आव २०७९/०८० को शुरूदेखि सरकारले आयातमा कडाइ गर्दा १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोड रूपियाँको वस्तु आयात हुँदा आव. २०७८/०७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोडको वस्तु आयात भएको छ । नेपाललाई छिमेकी मुलुक भारतसँगको नौ खर्ब र चीनसँगको सवा दुई खर्ब रूपियाँ व्यापार घाटा भएको छ । आव २०७९/०८० मा भारतबाट १० खर्ब २७ अर्ब ८४ करोड रूपियाँको आयात गर्दा एक खर्ब सात अर्ब ६८ करोड रूपियाँको वस्तु मात्र निर्यात भएको छ । यस्तै आव २०७८/०७९ मा भारतसँग १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोड रूपियाँ व्यापार घाटा थियो भने चीनसँग दुई खर्ब ६३ अर्ब ९७ करोड थियो । आगामी वर्ष वैदेशिक व्यापार सुधार्न लजिस्टिक कर घटाउने, स्वदेशमैं उत्पादन हुने अवस्था बनाउने तथा आन्तरिक वितरण व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसँग छ ।
निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक बढी हुँदा नेपालले व्यापार घाटाको सामना गर्नुपरेको हो । नेपालको व्यापारको कुल हिस्सामा निर्यातको अंश अत्यन्त न्यून छ । यहाँबाट निर्यात भएका वस्तुमा धागो, ऊनी गलैंचा, जुट उत्पादन, तयारी पोशाक, जुस, उलन फेल्टका उत्पादन, चिया, कुकुरको आहार, पश्मिना सल, कपडा, चाउचाउ, रोजिन र टर्पेनटाइन, जडीबुटी, नेपाली हातेकागज, अदुवा र जुत्ता–चप्पल आदि छन् । मुलुकमैं प्रशस्त स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिने भए पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरी, जीर्ण उद्योगको संरक्षण र पुनस्र्थापन गर्दै स्वदेशी पहिचान बढाउने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिने नीति अङ्गाल्नु पनि जरूरी छ । सरकारले निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनतर्फ जोड दिई निर्यातमा आधारित वृद्धिमार्फत विकास गर्ने रणनीति अनुसरण गरेको छ । तर पनि उच्च व्यापार घाटा, निर्यातको सानो आधार र न्यून वृद्धिदरका कारण निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धि तत्कालका लागि कमजोर रहेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि २०८०/०८१ सम्मको तेह्रौं, चौधौं र पन्धौं, त्रिवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजनाले वस्तु निकासीलाई योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा लक्षित रकम मूल्यका विन्दुमा पु¥याउने अपेक्षित प्रतिफल आशा गरिए जति हुन सकेको छैन । ती योजनाको अन्तिम समयसम्म व्यापार घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित प्रतिशतबाट लक्षित प्रतिशतमा झार्ने र आयात–निर्यातको अनुपात बढ्न नदिने भनिएको थियो । तर ती प्रतिफल पूरा गर्न वाणिज्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिका आधारमा उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति नै बनाउनुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमा मुलुकमैं प्रशस्त स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिने भए पनि राज्यले त्यतातिर ध्यान दिन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यस्तै, जीर्ण उद्योगको संरक्षण र पुनस्र्थापन गर्दै स्वदेशी पहिचान बढाउने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिने नीति बनाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । हुनत व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले वाणिज्य नीतिमार्फत खुला र स्वतन्त्र व्यापारमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विशेष महत्व दिएर विदेशी मुद्रा नीति, वैदेशिक सहायता नीति र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका नीति खुकुलो बनाउनुका साथै भन्सार महसूल फिर्ता प्रक्रियालाई सरल र सहज पार्ने काम गरिएको छ । त्यस्तै पूर्वाधार विकासतर्फ पनि सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण, वैकल्पिक पारवाहन मार्गको अध्ययन र खोजी तथा भारतसँग रेल्वे सम्झौताजस्ता महत्वपूर्ण काम भएका छन् । व्यापार सहजीकरणकै क्रममा मुख्य निकासीजन्य वस्तु प्रर्वद्धनसम्बन्धी समितिहरू बनाइएको छ भने निकासी प्रवद्र्धन कोषको स्थापना समेत गरिएको छ । तर पनि निकासी व्यापारमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन ।
अन्त्यमा वैदेशिक व्यापारको विकासबाट नै विकासोन्मुख राष्ट्रले आर्थिक विकासको उच्च वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छ भने यथार्थ अब सबैले बुझिसकेका छन् । वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशी उत्पादनको आन्तरिक उपयोग बढाइएको खण्डमा नेपालको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने, उत्पादकहरू प्रोत्साहित हुने, बजार फराकिलो भई उद्योगीले गुणात्मक र परिमाणात्मक उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भई थप अवसरसमेत विस्तार हुँदै जानेछ । त्यसैले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निकासी व्यापारमा देखिएका विद्यमान कमी–कमजोरी पहिल्याई अग्रगामी, परिणाममुखी एवं व्यावहारिक कदम तथा स्पष्ट मार्गचित्र लिई अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुनै पर्दछ ।
