- शीतल महतो
विगत केही वर्षदेखि नेपालमा पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन सकिराखेको छैन । पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्दा अर्थतन्त्र दबाबमा परेको छ । यसले विकास निर्माणका नयाँ नयाँ परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा रोजगार सिर्जनामा समेत अवरोध उत्पन्न भएको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको सरकारी प्रक्षेपणको लक्ष्यसमेत पूरा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पूँजीगत बजेट नै खर्च हुन नसकेको अवस्थामा विकास निर्माण कार्यले पूर्वनिर्धारित उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । फलस्वरूप मुलुकमा बढ्दो गरीबी, बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार, अनिश्चित रेमिट्यान्स, गिर्दो निर्यात, बढ्दो आयात, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर उद्योग निर्माण क्षेत्र, कृषिको न्यून उत्पादकत्व र सीमित मुलुकसँग उच्च निर्भरताले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसक्ने अवस्था छ । घट्दो राजस्व, अपर्याप्त वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, बढ्दै गएको ऋणको भार, गुणात्मक शिक्षाको अभाव र शिक्षण संस्थामा अधिकतम व्यक्तिको न्यून पहुँचलगायत समग्र ‘म्याक्रो–इकोनोमिक’ क्षेत्र नेपालको विद्यमान नीतिहरूको समन्वय र कार्यान्वयन स्थितिको दुर्बलताले गर्दा जन्मेका हुन् ।
नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ६६ प्रतिशत कृषिमा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । तीमध्ये पूर्ण बेरोजगारीको दर ११.२ प्रतिशत, वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या १७ प्रतिशत तथा १० प्रतिशत व्यवसायजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएकामध्ये तीन प्रतिशत मात्र स्थापित भएका र ७ प्रतिशत प्रतिकूल व्यावसायिक अवस्थाबीच गुज्रिरहेको सो अध्ययनले देखाएको छ । मुलुकभित्र सञ्चालित आर्थिक व्यावसायिक गतिविधिमा संस्था वा व्यक्तिको सहभागितालाई आर्थिक सहभागिता भन्ने हो भने ११ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र आर्थिक क्रियाकलापबाट बाहिर रहेको देखिन्छ । आर्थिक संलग्नताले व्यक्ति वा व्यावसायिक संस्थाको आर्थिक स्थितिलाई सुधार गरी बलियो बनाउन सहयोग गर्छ । आर्थिक स्रोतमा पहुँच वृद्धि गरी भएको सहभागिताले आर्थिक, स्वास्थ्य र सामाजिक अवसर प्रदान गर्छ । तर, मुलुकमा उपलब्ध आर्थिक स्रोतसाधनमा वास्तविक सरोकारवालाको पहुँच कम हुँदा र सीमित व्यक्तिले व्यक्तिगत तथा कुनै संस्थाको नाममा यस्ता साधनमाथि एकाधिकार जमाउँदा जनसङ्ख्याको थोरै प्रतिशत मात्र आर्थिक क्रियाकलापबाट बाहिरिएको देखिए पनि अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको छ । केही व्यक्ति आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भई आर्थिक प्रगतिद्वारा समाजमा आफ्नो मानसम्मान र पहिचान स्थापित गरेका छन् ।
सामान्यतया व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाकलापभित्र पूँजीलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी पूँजी वृद्धि गर्ने, व्यापार गर्ने, व्यवसाय खोल्ने, रोजगार गर्ने, आफूमा भएको विशेषज्ञता सेवा प्रदान गर्ने, उत्पादन गर्नेजस्ता क्रियाकलाप पर्छ । त्यस्तै संस्थागत आर्थिक क्रियाकलापमा व्यापारिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, निगम तथा सामाजिक संस्था र अर्धसरकारी निकायका आर्थिक क्रियाकलाप पर्छन् । त्यस्ता संस्थाहरू बजारचक्रमा भाग लिई उत्पादन, वितरण, बजार प्रबन्धनसहितका क्रियाकलाप गर्छन् । सामाजिक, शैक्षिक, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य आदि सेवा प्रदान, सडक निर्माण, विद्युत् जडान, जलवायु अनुसन्धान, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय प्रबन्धन, लेखापरीक्षण, आर्थिक प्रबन्धन, अनुसन्धान र प्राविधिक काम, गरीबी निवारणजस्ता गतिविधि सञ्चालन गरी आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् । त्यसैले संस्थागत आर्थिक सहभागिताले आर्थिक क्रियाकलाप व्यवस्थितरूपमा चलायमान बनाई छिटो समृद्धि ल्याउन सहयोग गर्छ ।
हुनत नवप्रवर्तन, उद्यमी, आर्थिक सिर्जनशीलता र आर्थिक अवसर वृद्धिमा मुलुक पछाडि परेको छ । राज्यको अस्पष्ट नीति र राजनीतिक नेताको अक्षमताका कारण थुप्रै जनशक्ति र प्रतिभा विदेश पलायन भएको छ । जसमा प्राविधिक, शिक्षित, विभिन्न सीप तथा विशिष्ट क्षमताका विज्ञ, सक्षम लगानीकर्ता, कुशल प्रशासक आदि छन् । सरकारले राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्न घरजग्गा, सेयर कारोबार, आयातित सामानको भन्सार करजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रको सहयोग लिनुपर्ने र विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी अर्थतन्त्रबारे सर्वत्र चिन्ता र नैराश्य देखिएको अहिलेको अवस्थामा यसलाई हटाउन सरकारले विशेष पाइला चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न सक्नुपर्दछ । यसका साथै मुलुक सुहाउँदो समाजवाद उन्मुख नयाँ आर्थिक नीति तयार पारेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि मुख्यतः तीनवटा प्रस्ताव अगाडि सार्नु उपयुक्त हुन्छ ।
पहिलो, आर्थिक चरित्र निर्माणका लागि उपयुक्त विधि र प्रक्रिया विकासमा जोड दिनुपर्दछ । यस अन्तर्गत उद्योगमा वित्तीय व्यवस्थापन, आधारभूत ऋणको साङ्गठनिक व्यवस्थापन र मूल्य नीति पर्दछ । दोस्रो, प्रशासनिक चरित्र निर्माणको विधि अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस अन्तर्गत अधिकारीको नियुक्ति, विश्वासको आधार, तालीम, एक अर्काबीच सामग्री हस्तान्तरण गर्दाको जिम्मेवारी तथा योजना निर्माण र कर्तव्यपालन नगर्दा गरिने कारबाई एवं हटाइने विधि प्रक्रिया पर्दछन् । तेस्रो, उत्पादन योजनाको चरित्र निर्माण गर्ने विधि । यस अन्तर्गत उत्पादन र ‘डिस्पोजल’को बृहत योजना, निरीक्षण तथा नापजाँच योजना, कार्यान्वयन योजना पर्दछ । यसका अतिरिक्त नयाँ आर्थिक नीतिमा गाउँ र दूरदराजका क्षेत्रलाई रेलवे र सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने, सडक सञ्जालबाट जोडिएका ती गाउँ र बजारहरूमा नयाँ माटो सुहाउँदो उत्पादन योजना निर्माण गर्ने (जस्तै पशुपालन, विभिन्न प्रकारका नगदेबाली, स्थानीय तहका खानी तथा खनिज व्यवस्थापन र अन्य आय आर्जनका लागि व्यवस्थित तालीम) जस्ता योजना कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकांश मानिसका लागि गाउँमैं स्वरोजगार बन्ने वातावरण तयार हुनेछ । उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मुख्य चुनौती स्रोत र लगानीको अभाव हो । हरेक वर्ष उत्पादन बढ्न नसक्नु, माग र आपूर्तिबीच बढ्दो असन्तुलन, उत्पादन र वितरणबीच अन्तर्विरोधले आर्थिक क्रियाकलाप सन्तोषजनक हुन सकेको देखिंदैन ।
हुनत नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य आयस्रोत नै रेमिट्यान्स हो । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विश्वकै सर्वाधिक रेमिट्यान्स भिœयाउने मुलुकमा नेपाल पर्दछ । वार्षिक रू साढे ६ खर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने गरेको छ । यसले मुलुकको आयात व्यापार विस्तारमा मात्र भूमिका खेलिरहेको छैन, देशको शोधनान्तर बचतमा समेत अभिवृद्धि गराई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै सन्तुलनको अवस्थामा राख्न महत्वपूर्ण योगदान दिइराखेको छ । वैदेशिक रोजगारले सीप, प्रविधि, उद्यम र काम गर्ने संस्कार पनि ल्याएको छ । त्यसैले अहिलेको आर्थिक सङ्कटका बेला रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको देखिन्छ । फलस्वरूप गरीबी घटाउनेलगायत थुप्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा पनि यसले ठूलो योगदान गरेको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सेवा क्षेत्रतर्फ धकेलेको छ । त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय रेमिट्यान्स नीति तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ ।
वास्तवमा कृषि उपजमाथिको आत्मनिर्भरताबाट खाद्य सुरक्षाका साथै रोजगारका थुप्रै अवसर सिर्जना गर्न सकिने भएकोले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणद्वारा युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो । अर्थतन्त्रमा उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढाउन अझ बढी प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रम प्रधान र निर्यातमूलक औद्योगिक विकासमा जोडदिनै पर्दछ । यसका साथै रेमिट्यान्ससँग जोडिएको अहिलेको मुख्य प्रश्न हो (उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको प्रयोग कसरी बढाउने र रेमिट्यान्स आर्जनकर्ताहरूको बचतको दरमा कसरी वृद्धि गर्ने । यसतर्फ राज्य संवेदनशील हुनैपर्दछ । मुलुकको समृद्धिका लागि कृषि बजारीकरण, उत्पादन योजना र बजार योजनासहितको साना कृषि बजार पूर्वाधारको विकास, कृषि उत्पादन योजनासहितको उत्पादन तथा प्राथमिक प्रशोधनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी किसान कल्याण, सामूहिक प्रयासबाट प्राप्त हुने खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषि उद्यम तथा उद्योगको विकास, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । विविधीकरण, व्यावसायीकरण र उद्योगीकरणका माध्यमबाट किसानको आम्दानी वृद्धि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र नै अबको मार्गचित्र हुनुपर्छ ।
आम नागरिकको सरोकारविनाको विकासले चरम निराशा छाएको अवस्था छ । त्यसैले प्रभावकारी तथा फलदायी योजना वृद्धि गरी यसको व्यवस्थापन र उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित परिचालनमार्फत समयमैं समृद्धि ल्याउन आर्थिक संलग्नता अपरिहार्य बनेको छ । अहिले लघुवित्त, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार, सरकार, सङ्घसंस्थाको गतिविधिले आर्थिक सहभागितामा जनताको सहभागिता विस्तार भएको छ । आर्थिक सहभागिताले व्यावसायिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई उत्पादन बढाउन तथा प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । हालसम्म ८,९४७ उद्योग दर्ता भएका छन् । तर, देशले १० प्रतिशत उपभोग्य वस्तु पनि आन्तरिक उत्पादनबाट उपलब्ध हुन सकेको छैन । ९० प्रतिशत उपभोग्य वस्तु आयातित हुनाले गुणात्मक आर्थिक सहभागिताको कमी रहेको देखिन्छ । उत्पादन कम हुनु र आयात बढ्नु नागरिकको आर्थिक सहभागितामा कमजोर पक्षको सङ्केत हो । आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न नागरिकको आर्थिक क्षमता वृद्धि भई सामाजिक रूपान्तरण र समानता प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याई सामाजिक प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्छ । त्यस्तै आर्थिक सहभागिताले व्यक्ति र संस्थाको आर्थिक सामथ्र्य बढाउनुका साथै पूँजी क्षमता बढाउन पनि सहयोग गर्छ भने यसले व्यवसायमा लगानीका थप अवसर सिर्जना गर्छ ।
आर्थिक गतिविधिमा आम नागरिक संलग्न हुँदा बेरोजगारी दर पनि कम हुन्छ । संस्थागत आर्थिक सहभागिताले नयाँ व्यवसाय स्थापना र रोजगार सिर्जना गर्न सहयोग गर्छ । नागरिकको आर्थिक सहभागिताले गाँस, वास, कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नमा सहयोग गर्ने हुँदा यसले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चिततामा सहयोग गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्छ । आर्थिक सहभागिताले आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत समृद्धिका निम्ति समाजको उन्नति र विकासका लागि अवसर सिर्जना गर्छ । अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समानता, समावेशीकरण, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, भाषिक, गरीब, किसान, पिछडिएका वर्गसहित राज्यको नेतृत्वमा भएको विकासले आर्थिक सहभागिताका निम्ति अनुकूल वातावरण तयार गरेको छ । तर बढ्दो भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका कारण आम नागरिकको चाहना समृद्ध मुलुकको निर्माणमा चुनौती बनेको छ ।
हुनत श्रमशक्तिको सहभागिताको दर तुलनात्मकरूपमा केही बढेको देखिन्छ । यसले मानिसको आर्थिक सहभागिता बढेको देखाउँछ । विस.२०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा ५३.६ प्रतिशत रहेकोमा श्रमशक्तिको सहभागिताको दर २०७८ मा आइपुग्दा ६५.५ प्रतिशत पुग्नुले समृद्धिमा लगानी जुटाउन सक्ने आधार थप मजबुत भएको देखिन्छ । कुल जनसङ्ख्याको करीब ८२.२ प्रतिशत (१० वर्षभन्दा माथिको) जनसङ्ख्यालाई विकास निर्माणमा समावेश गर्न सके वा सक्रिय आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराउन सके लगानीको कमी समाधान भई सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्छ । त्यसैले आयात विस्थापन गरी उच्च आर्थिक विकास र प्रभावकारी कदममार्फत आर्थिक सहभागिता अपरिहार्य छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग गरी अवसर सिर्जना गर्न, विकासमा नागरिकको योगदान र लगानी वृद्धि गर्न, लगानीको अभाव कम गर्न र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न नागरिकको आर्थिक सहभागिता नै महत्वपूर्ण औजार हो । यसका लागि आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन एवं आयात विस्थापन र रोजगार सिर्जना गर्ने खालका परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने रणनीति सरकारको हुनुपर्छ ।
