- शीतल महतो
सामान्यतया सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्यस्तरमा निरन्तर हुने वृद्धि नै मुद्रास्फीति हो । तर सीमित वस्तु वा सेवाको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसलाई मुद्रास्फीति भनिंदैन । मूल्यस्तरमैं वृद्धि भएको अवस्थालाई मात्र मुद्रास्फीति भनिन्छ । उदाहरणका लागि केही वस्तुको मूल्य घटे पनि धेरैजसो वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि भएको र त्यस्तो वृद्धि निरन्तर भइरहेको छ भने उक्त अवस्थालाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । बजारमा मुद्राको परिमाण वृद्धिपछि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा आकृति बढेन भने मुद्राको क्रयशक्ति घट्न जान्छ । त्यही घटेको अवस्थालाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । अझ सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा वस्तुको मूल्य बढ्नु र पैसाको क्रयशक्ति घट्नु नै मुद्रास्फीति हो । यस्तो अवस्थामा वस्तु महँगो पर्ने भएकोले थोरै सामानका लागि पनि धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । मुद्रास्फीतिको अवस्था त्यतिबेला मात्र सिर्जना हुन्छ, जतिबेला उत्पादनको तुलनामा मौद्रिक आम्दानी (प्रवाह) वृद्धिदर बढी हुन्छ । मुद्रास्फीति उच्च भएमा उपभोक्ताको क्रयक्षमतामा कमी आउने भएकोले सीमित आय भएको लगानीकर्ताले ठूलो जोखिम लिन चाहँदैन ।
त्यस्तै धेरै आम्दानी भएका लगानीकर्ता पनि मुद्रास्फीतिको अवस्थामा लगानी गर्न उत्साहित हुँदैनन् । मुद्रास्फीतिको अवस्थामा मुद्राको मूल्य कम हुँदै जाने भएकोले बचत गरेको मुद्राको मूल्यमा ह्रास आउँछ । यसले मानिसहरू बचत गर्न प्रोत्साहित नहुन सक्छन् । सामान्यतया मुद्रास्फीति उच्च हुँदा ब्याजदर पनि उच्च हुन्छ र कम हुँदा ब्याजदर पनि कम हुन्छ । तसर्थ मुद्रास्फीतिको अवस्थामा लगानीकर्ता अपुग लगानीका स्रोत खोज्न वा नयाँ लगानी गर्न उत्साहित हुँदैन । विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति र बढ्दो व्यापार घाटाले नेपाली अर्थतन्त्र अहिले बिग्रँदो अवस्थामा पुगेको छ । वैदेशिक व्यापारमा देखिएको बढ्दो असन्तुलन चिन्ताको विषय बनेको छ । निर्यातको तुलनामा आयातको परिमाण अत्यधिक बढ्दा व्यापार घाटा चुलिंदो छ । व्यापार–घाटा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र परनिर्भर, कमजोर र जोखिमपूर्ण बन्दै जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो ६.३२ प्रतिशत थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत रेस्टुरा तथा होटेल उप–समूहको मूल्यवृद्धि १४.४२ प्रतिशत, मरमसलाको १२.५० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १०.७० प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ९.८८ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको ९.२३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात उप–समूहको मूल्यवृद्धि १३.५० प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १०.१८ प्रतिशत, स्वास्थ्यको १०.०१ प्रतिशत, शिक्षाको ८.७९ प्रतिशत र घरायसी उपयोगका वस्तुहरूको ८.६५ प्रतिशत छ । साथै भारतले चामलको निकासीमा रोक लगाएसँगै मोटा चामलको मूल्य वृद्धि भएको छ । पहिले बोराको १६ सय पर्ने मोटा चामल अहिले थोक बजारमैं १८५० रुपियाँसम्म पर्छ । उपभोक्ताले खुद्रा बजारमा मोटा चामलका लागि प्रतिबोरा १९ सय रुपियाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, जीरा मसिनो चामल २५ किलोको प्रतिबोरामा २ सय रुपियाँ बढेको छ । यस अघि थोकमा प्रतिबोरा १९००–२००० पर्ने चामल अहिले २२०० रुपियाँभन्दा कममा पाइँदैन । चिउरा पनि महँगिएको छ । धुलो खुर्सानीको मूल्य पनि उसैगरी आकाशिएको छ । चिनीको मूल्य व्यापारीले प्रतिकिलो ११० रुपियाँ पु¥याएका छन् । खानेतेलको मूल्य पनि व्यापारीले बढाउन थालेका छन् । ५–६ महीना यता जीराको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । प्रतिकिलो ५–६ सय रुपियाँमा पाइने जीरा अहिले थोक बजारमैं साढे १३ सय पुगेको छ । एक महीनामैं प्रतिकिलो अढाई सय रुपियाँ महँगिएको छ । यसरी देश आयातित वस्तुमा निर्भर हुँदा मुद्रास्फीति पनि आयात हुने देखिन्छ । यसले जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । त्यसैले नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै बढ्दो बेरोजगार र मुद्रास्फीति बनेको छ । तर यसलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले गम्भीररूपमा उठाएको देखिंदैन ।
सरकारले आफ्नो उपस्थिति र जनताको पीडाप्रति चासो नदेखाउँदा आम नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ । मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी र मुद्रास्फीतिलाई सम्बोधन गर्ने खालका प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउनेतर्फ कुनै पनि राजनीतिक दल गम्भीर हुन सकेका छैनन्, न कुनै प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरेका छन् । यो नेपाली नागरिक र मुलुकका लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो । सन् २०२३ मा बढ्दो रेमिट्यान्स प्रवाह र बढ्दो पर्यटक सङ्ख्याले नेपालले इन्धनको उच्च मूल्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले गरेको ब्याजदर वृद्धिका कारण हुने विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिको सामना गर्न सक्ने सम्भावना छ । पर्यटनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ प्रतिशत योगदान पु¥याउँछ । वास्तवमा नेपालको सबैभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार भारत र चीन नै हुन् । नेपालमा रेमिट्यान्स उपलब्ध गराउने वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको सङ्ख्या ठूलो छ । कतारमा लगभग ६ लाख र संयुक्त अरब इमिरेट्समा लगभग ४ लाख नेपाली कामदार छन् ।
तेलको उच्च मूल्यको असर नेपाललगायत सबै तेल आयातकर्ता मुलुकमा पर्ने भएकोले धेरै अर्थतन्त्र र उपभोक्ताका लागि सन् २०२३ चुनौतीपूर्ण वर्ष बन्ने निश्चित छ । तेलको मूल्य अमेरिकी डलरमा तिर्नुपर्छ । यही डलरले तेलको मूल्याङ्कन पनि गरिरहेको छ । साथै तेलको मूल्य पनि समग्रमा बढ्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले आगामी केही वर्ष मूल्यवृद्धि र अनिश्चितता रहने उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिले मूल्यमा स्थिरता कायम राख्ने प्रयास गर्नुपर्ने र आर्थिक नीति जीवनयापनको लागत घटाउने किसिमको हुनुपर्ने जनाएको छ । यद्यपि यी नीतिहरू धेरै लचिलो हुन नहुनेसमेत औंल्याएको छ । हाल नेपालको बजारमा महँगीको मार थेगि नसक्नु गरी बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै महँगी सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । देशमा एकैपटक दोब्बर मूल्यवृद्धि हुनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । महँगी बढ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि अस्वाभाविक किसिमको वृद्धि कुनै अर्थमा पनि उचित हुँदैन । महँगी निरन्तर बढिरहने हो भने त्यसले समाजमा विद्रोहको स्थिति निम्त्याउन सक्ने तथ्य अन्य मुलुकका घटनाक्रमले समेत देखाएका छन् । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक जीवनयापनमा नै कठिनाइ देखिएपछि आम नागरिक विद्रोही बन्छ । यस किसिमको असहज परिस्थिति आउन नदिन सरकारले बजारलाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्न एवं अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन, पर्याप्त सिंचाइ सुविधा, मलखादको व्यवस्था, आधुनिक प्रविधि, कृषि सामग्रीको सहज उपलब्धता, अनुदान तथा सुविधा आदिमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ भने औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढाउन कर छुट, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना, अत्यावश्यक वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातलाई प्राथमिकता दिने, औद्योगिक शान्ति कायम गर्नेजस्ता विषयवस्तुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । मुद्रास्फीतिबारे ठूलो कुरा यो हो कि यदि तपाईं किराना सामानहरूमा खर्च गर्नुहुन्छ भने झोला हल्का र घर लैजान सजिलो हुने हुनुपर्छ । त्यसैगरी जलविद्युत् निर्माणमा स्वदेशी तथा विदेशीबाट लगानी गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नेतर्फ विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । आन्तरिकरूपमा कृषि उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा जोड दिनाका साथै कृषिमा आश्रित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः कृषिजन्य वस्तुमा आधारित उद्योगीकरण उन्मुख गराउन आवश्यक ऊर्जा, पूर्वाधार, विद्युत्जन्य प्रविधि, यातायात, सञ्चार आदिको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारको सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्र र बजार विकासको न्यूनता रहेका भेगमा सरकारी संयन्त्रमार्फत सहुलियतपूर्ण आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनेतर्फ सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुदृढ गरी वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार समायोजन हुने व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नाका साथै सोही अनुरूप हुने गरी ढुवानी खर्च, सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर आदिमा स्वतः समायोजन हुने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मुद्रास्फीतिको प्रभाव अर्थतन्त्रका विविध पक्षमा विविध किसिमले पर्छ तर जे भए तापनि मुद्रास्फीति बढ्न थाल्नुले अर्थतन्त्रमा हानि नै गर्ने हुनाले यसको समयमैं उपचार हुन आवश्यक छ । मुद्रा प्रसारमा कमी, सरकारी कर वृद्धि, सरकारी खर्च, बजेट घाटा, घाटा पूर्ति गर्ने साधन प्रयोगमा कमी, उत्पादनमा वृद्धि, बचतमा वृद्धि र सरकारी अनुगमन एवं मूल्य नियन्त्रणजस्ता उपायबाट मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनी विज्ञहरूको भनाइ छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति र मुद्रा प्रसार नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त प्रयास गरेको र सरकारी खर्च पनि नियन्त्रण भएको सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण, संरचनात्मक सुधार, स्वदेशी उत्पादन अभिवृद्धि र आपूर्ति सुनिश्चिततातर्फ प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष सरकारका अर्थमन्त्रीले अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढ्न नदिने र नियन्त्रणमा राख्ने आश्वासन दिइरहेका हुन्छन् । तर पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको देखिंदैन । त्यसैले उच्च दरको मूल्यवृद्धिबाट हुने नकारात्मक परिणामको बोध हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई रोक्न नसकी मुद्रास्फीतिको दर विगतका वर्षयता तीव्र हुँदै जाने क्रम देखा पर्नु निश्चय पनि राम्रो होइन ।
व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन नेपालले उद्योगीकरणमा सहयोग पुग्नेगरी निर्यातमुखी उद्योगलाई आयकरमा छुट र सहुलियतलगायत प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसका साथै देशैभरि गुणस्तरीय शिक्षा र सीपमूलक कार्यक्रममा सहज पहुँच हुने गरी नीतिनियम बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । नेपालको व्यापार नीति सबल र समयसापेक्ष नहुनुमा एउटा मुख्य कारण हो— भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता । व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बहुआयामिक विषय हो । यसका लागि कुनै एक निकायको एकल प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहयोग, सहकार्य, समन्वय र साझेदारी हुनैपर्दछ । सबैको साझा प्रयास र मेहनत भयो भने मात्र हाल देखिएको मुद्रास्फीति कम गरी आर्थिक विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न सकिन्छ ।
