- विश्वराज अधिकारी
एउटा साझा बजार (युरोपियन युनियन) र उन्नाइस देशहरूको समूह, जी–२० को शिखर सम्मेलन हालै भारतको राजधानी दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । सेप्टेम्बर ९ देखि १० सम्म चलेको यो सम्मेलनले विश्व अर्थ व्यवस्थामा सुधारका लागि खास कुनै निर्णय नगरे पनि, उपलब्धिविहीन भए पनि, भारतको लागि, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लागि भने निकै उपलब्धिपूर्ण भएको छ । तर त्यो ठूलो उपलब्धि आर्थिक क्षेत्रमा होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा भएको छ ।
यो सम्मेलनको माध्यमबाट भारतको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सङ्केतको रूपमा होइन, प्रस्टरूपमा तीन कुरा विश्व सामु सबैले सजिलै बुझ्नेगरी राखिदिएका छन् । ती तीन कुराहरू हुन् १. अहिलेसम्म लोकले बुझ्दै आएको इन्डिया बाहिरबाट यस देशमा थोपरिएको नाम हो । जसलाई इन्डिया भन्ने गरिन्छ त्यो यथार्थमा भारत हो । यो देशको नाम भारत हो, इन्डिया होइन । २. आर्थिकरूपमा बलियो हुँदै गएको भारत राजनीतिकरूपमा पनि बलियो हुँदै गएको छ र अब भारतले विश्व राजनीतिको नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्दछ । ३. विश्वभरमा र खासगरी दक्षिण एशियामा बढिरहेको चीनको राजनीतिक प्रभाव–विस्तारमा अंकुश लगाउन अमेरिकाले भारतसँग साझेदारी गर्नैपर्छ, नगरी हुँदैन । नगर्नुको विकल्प नै छैन । अर्थात् भारत अमेरिकाको अति भरपर्दो साझेदार एवं सहयोगी हो । दक्षिण एशियामा अमेरिकाको लागि भरपर्दो एवं शक्तिशाली मित्र केवल भारत मात्र छ ।
प्रम मोदीले जी–२० सम्मेलनको अवधिभर आफ्नो परिचयको अगाडि अर्थात आफ्नो देशको नाम प्लाकार्ड (परिचय लेखिने कार्ड) मा पश्चिमी देशहरूले बुझे अनुसार ‘इन्डिया’ लेखेका थिएनन् । प्लाकार्डमा आफ्नो देशको नाम भारत लेखेका थिए । र त्यसरी भारत लेख्नु संयोग भने थिएन । मोदीले योजनाबद्ध किसिमले भारत लेखेका थिए । मोदीले त्यसरी लेख्नुको अर्थ सबैलाई थाहा छ । त्यस्तो लेखेर मोदीले आफ्ना मतदाताहरूलाई खुशी पार्न चाहेका हुन् । यो कुरा जगजाहेर छ ।
प्रस्ट त होइन, तर साङ्केतिकरूपमा प्रम मोदीले चौथो कुरा पनि भनेका छन् । यो चौथो कुरा उनले इन्डियनलाई होइन ‘भारतवासी’लाई भनेका छन् । के भनेका छन् भने भारतको चौतर्फी विकास गर्ने क्षमता केवल ममा छ । अर्थात् वर्तमान भारतीय राजनीतिमा मेरो विकल्प छैन । मैले भारतको नेतृत्व राजनीतिक दाउपेंचले होइन आफ्नो विकासवादी–प्रकृतिले गर्दा गरेको हो । ममा अद्वितीय नेतृत्व क्षमता छ । भारतको आर्थिक विकास र हिन्दुत्वको रक्षा एवं विस्तार केवल मबाट हुन्छ । अन्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूबाट हुँदैन । मैले जो गरें त्यो अहिलेसम्म कसैले पनि गर्न सकेको छैन । भारतीय काङ्ग्रेसले त झनै गर्न सकेन ।
निष्कर्षमा भन्ने हो भने दिल्लीमा सम्पन्न जी–२० सम्मेलन भारतको लगि र मुख्यगरी प्रम मोदीको लागि अति नै फाइदाजनक रह्यो । जी–२० एउटा आर्थिक सङ्कठन भए तापनि यसको दिल्ली बैठकले प्रम मोदीलाई राजनीतिक फाइदा दिलाएको छ । आर्थिकरूपमा भने दिल्ली सम्मेलन हात आयो शून्य भएको छ ।
अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्रजील, क्यानाडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेशिया, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, संयुक्त अधिराज्य, संरा अमेरिका तथा युरोपियन युनियन समाविष्ट जी–२० समूहको उद्देश्य भने आर्थिक हो । पर्दा पछाडि उद्देश्य पृथक भए तापनि पर्दा अगाडिको उद्देश्य आर्थिक नै हो । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र (राष्ट्र) हरू विश्व अर्थ व्यवस्थाको विकास र सुधारका लागि साझा सहमति खोजी गर्ने थलो हो । एक आपसमा मिलेर कार्य गर्ने ठाउँ हो ।
सन् १९७३ मा जी–७ (समूह) को स्थापना हुँदा क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, संयुक्त अधिराज्य र संरा अमेरिका मात्र यस समूहका सदस्य थिए । र त्यस बेलाको विश्व अर्थ व्यवस्था पृथक थियो । चीन, भारतजस्ता नयाँ ठूला अर्थ व्यवस्थाहरूको उदय भएको थिएन ।
जुन किसिमाबाट नयाँनयाँ आर्थिक महाशक्ति (ठूला अर्थ व्यवस्था) हरूको उदय भइरहेको छ सोही अनुरूप यस समूहभित्र नयाँनयाँ राष्ट्रहरू प्रवेश गर्ने क्रम जारी छ, चीन र भारतले प्रवेश गरेझैं । हालै सम्पन्न दिल्ली सम्मेलनले ५५ राष्ट्र सदस्य भएको ‘अफ्रिकन युनियन’ लाई स्थायी सदस्यको रूपमा जी–२० मा समावेश गरेको छ ।
यो सम्मेलनबाट रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि फाइदा भएको छ । र उनले अपेक्षा गरेभन्दा बढी फाइदा भएको छ । कसरी? दिल्ली सम्मेलनमा पुटिनले युक्रेनमाथि गरेको सैनिक कारबाईको विशेष चर्चा, निन्दा भएन । यो सम्मेलनले पुटिनको यो कार्यको चर्को विरोध पनि गरेन । यो सम्मेलन पुटिनको लागि पनि फाइदाजनक देखिएको छ तर केवल राजनीतिकरूपमा । आर्थिकरूपमा रूसको लागि पनि यो सम्मेलन, हात लाग्यो शून्य भएको छ ।
दिल्ली सम्मेलनमा जी–२० का राष्ट्रहरूले विश्व अर्थ व्यवस्थमा सुधार ल्याउनका लागि अनेक विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने थियो । अनेक समस्या समाधानमा साझा सहमति र प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने थियो । तर त्यस्तो हुन सकेन । ‘क्लिन इनर्जी’ उत्पादनमा जोडदिने, ‘फोसिल फ्युल’ को उत्पादन र प्रयोग कम गर्ने र ‘कार्बन इमिशन’ को मात्रा कम पार्ने विषयमा यस सम्मेलनमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । निर्णय मात्र होइन, यी विषयहरूले महŒवसम्म पाएनन् ।
यसैगरी दिन प्रतिदिन ह्रास भइरहेको विश्व– वातावरणको रक्षा कसरी गर्ने ? बढ्दो विश्व–तापक्रम कसरी घटाउने ? धनी देशहरूले गरेका औद्योगिक विसर्जनबाट आर्थिक अवस्था कुप्रभावित हुन पुगेका गरीब राष्ट्रहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने ? यस्ता गम्भीर विषयमा भने खासै ठोस निर्णय हुन सकेन ।
जी–२० ले भविष्यमा गर्ने कार्य कस्तो हुनेछ ?
भारत–चीन, रूस–अमेरिकाजस्ता एक अर्कासँग मुख फर्काएर बसेका राष्ट्रहरू यस समूहका सदस्य भएसम्म यो समूहले आर्थिक क्षेत्रमा कुनै ठोस र सर्वपक्षीय फलदायी कार्य गर्ने सम्भावना देखिंदैन । आर्थिक क्षेत्रमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूको समान धारणा भएर युरोपियन युनियनलाई काम गर्न सजिलो भएझै जी–२० लाई कार्य गर्न सजिलो हुने अनुकूल स्थिति पटक्कै छैन । भारत र चीनको तथा अमेरिका र रूसको सम्बन्ध सुमधुर भएर विश्व व्यापारमा सकारात्मक असर पर्ने देखिंदैन । कल्पना गरौं, रूस र अमेरिकाले आपसी समन्ध सुमधुर नपारेर सामान्य मात्र पारे तापनि वा शत्रुतामा कमी ल्याए तापनि भारत र चीनको शत्रुतापूर्ण व्यवहारमा कमी आउने सङ्केतसम्म पनि देखिंदैन । चीन र भारत एक अर्काको स्थायी शत्रुको रूपमा स्थापित छन् । यी दुई राष्ट्रबीच सम्बन्ध सुमधुर हुने धरातल अति नै कम छ बरु शत्रुतापूर्ण हुने धरातल भने निकै फराकिलो छ । यी दुई देशबीचको सीमा विवादले यी दुई राष्ट्रहरूलाई मित्र हुन दिने छैन । आउने दशकौंसम्म यी दुई देशबीच मित्रवत् व्यवहारको सम्भावना देखिंदैन ।
सार्क (South Asian Association for Regional Cooperation–SAARC) निष्क्रियझैं भएको र यसले आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक कार्य गर्न नसकेको कारण पनि चीन र भारत सम्बन्ध नै हो । चीन सार्कको सदस्य नभए पनि भारतसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार रहेको चीनको सम्बन्ध सार्कका प्रभावशाली सदस्य पाकिस्तानसँग ज्यादै सुमधुर छ, जुन कुरा भारतलाई पचेको छैन । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने भारतको अति प्रभावले गर्दा सार्कले केही पनि आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । सार्कमा भारतको वर्चस्व रहेसम्म सार्कले आर्थिक क्षेत्रमा कुनै पनि महŒवपूर्ण कार्य गर्न सक्ने देखिंदैन ।
जी–२० को भविष्य कस्तो हुनेछ ?
जी–२० समूह केवल पिकनिक गर्ने अवसर वा थलो मात्र हुन पुगेको छ र भविष्यमा पनि त्यस्तै रहिरहने छ । भविष्यमा कुनै परिवर्तन हुने छाँटसम्म पनि छैन । जी–२० ले पनि सार्कको नियति बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । हालको समयले त्यही कुरा भन्दैछ । आफ्नो अस्तित्वलाई निरन्तरता दिन सफल भए पनि आर्थिक क्षेत्रमा चमत्कारी काम गर्न सक्ने क्षमता जी–२० मा रहेको देखिंदैन ।
पछि जी–२० समूहको भविष्य जस्तो होस्, अहिलेको लागि भने यो समूहको दिल्ली सम्मेलनले मोदीलाई फाइदैफाइदा दिएको छ । मोदीलाई दुवै हातमा लड्डु भएको स्थितिमा पु¥याएको छ । यो सम्मेलनले मोदीको लागि, अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आउने स्थिति सृजना गरिदिएको छ भने आगामी चुनावमा मोदीको विपक्षमा आउने प्रमको दाबेदार मोदीभन्दा निकै कमजोर हुने अवसर खडा गरिदिएको छ । अर्को चुनावमा मोदी विजयी हुने, पुनः प्रम हुने पक्का हुँदै गएको छ ।
तर बाँकी विश्वका लागि दिल्ली सम्मेलन उपलब्धिहीन भएको छ । वातावरणीय ¥हास रोक्ने र फोसल फ्युलको प्रयोग घटाउनेबारे ठोस निर्णय होला भन्ने जन–अपेक्षा भने यो सम्मेलनले पूरा गर्न सकेन । ‘गयौं, हात मिलायौं, खायौं–पियौं, आआफ्नो बाट लाग्यौं’ जी–२० को दिल्ली सम्मेलन यस्तै भएको छ ।
