- शीतल महतो
आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुँदै जाँदा अन्ततः मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ऋणात्मक देखिएको छ । फलस्वरूप लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवै अन्योलमा देखिएका छन् । लगानीकर्ताले विश्वास गुमाउँदा एकातर्फ लगानीमा समस्या देखिएको छ भने नयाँ लगानी नहुँदा नयाँ रोजगारको अवसर सिर्जना र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ बढ्दो महँगी र अनिश्चितताका कारण उपभोक्ताले विश्वास गुमाउँदा उत्पादित वस्तु तथा सेवा बजारमा सङ्कुचन आएको छ । जसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल बन्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर साना व्यवसायी र आम उपभोक्ताले चुकाउनुपरिरहेको अवस्था छ ।
यसरी अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, लगानी सङ्कुचन, मूल्यवृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै लगानी अभिवृद्धि, आर्थिक स्थायित्व, रोजगार सिर्जना तथा तीव्र र दिगो आर्थिक विकासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भर्खरै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । तीमध्ये चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । कुनै पनि देशको सरकारी बजेटले अर्थतन्त्रलाई थप ऊर्जाशील बनाउने, देखिएका समस्या समाधान गर्ने र जनतामा नयाँ आशा जगाउने अपेक्षा गरिन्छ । सोही अनुरूप सरकारले मुलुकमा राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, आफ्ना मौलिक उत्पादनको बजारीकरण र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने, कृषि उत्पादनमा बजेटलाई केन्द्रित गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्रीको सुनिश्चितताको जिम्मा सरकारले लिने, सिंचाइ क्षेत्र विस्तार गर्ने, अतिरिक्त भत्तालगायत खर्च नियन्त्रण गरी मितव्ययिता अँगाल्नेजस्ता विषय बजेटमा ल्याएका छन् । यसले जनतामा थोरै भएपनि केही नयाँ आशा जगाउने प्रयास सरकारले गरेको देखिन्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को मूल समस्या भनेको युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायन नै हो । अहिले तत्कालै रोजगारका लागि विदेशिने युवा पङ्क्तिलाई रोक्न सकिन्न, तर नेपालमैं पढ्न पाइने विषयमा पनि विदेशिने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउनैपर्दछ । नेपाली कलेजहरूका कक्षा कोठासमेत खाली हुनेगरी भइरहेको विद्यार्थी पलायन नरोक्ने हो भने निकट भविष्यमा नै मुलुकमा मानव संसाधनको ठूलो समस्या पर्ने प्रायः निश्चित छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिन्न । विद्यार्थी निर्यात गर्ने शैक्षिक कन्सल्टेन्सीबाट प्रभावकारी तरीकाले कर उठाउने प्रावधान बजेट वक्तव्यमा आउनुलाई राम्रो मान्न सकिन्न । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनका माध्यमबाट विदेशी मुद्रा ठूलो मात्रामा विदेशिएको छ । यसलाई सरकारले करको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । फलस्वरूप एकातर्फ सरकारले कर उठाउन सकेको छैन भने अर्कातर्फ सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनका कारण मूलधारका सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन बजार खुम्चिएको छ । जसले गर्दा मुलुकको सञ्चार उद्योग नै क्रमशः सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको छ । वास्तवमा सञ्चार क्षेत्र चल्ने भनेको नै विज्ञापनबाट हो । सञ्चार क्षेत्रले जारी गरेको बिल नै विज्ञापनदाताले पाउनुपर्ने र विज्ञापन एजेन्सीको कमिशन पारदर्शी बनाउनुपर्ने सञ्चार उद्योगको मागलाई यो बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को समस्या भनेको राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न र आयात घटाउन नसक्नु हो । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि लगानी बढाउनु जरूरी छ । लगानी बढाउन लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्दछ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने र उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउन जरूरी छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूलो मात्रामा स्वदेशी र विदेशी लगानी मुलुकभित्र आकर्षित गर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रणालीमा ठूला र बहुआयामिक आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै पूर्वाधार आर्थिक तथा सामाजिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण र आधारभूत आवश्यकता हो । तर नेपालमा ठूला र बहुआयामिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ । बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता आवश्यक पूर्वाधारले आयोजनाको लागत, प्रतिफल, बजार र दिगोपनजस्ता थुप्रै पक्षमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ । त्यसैले सरकारले दिगो र ठूला पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नु आवश्यक हुन्छ । जलविद्युत् एवं पर्यटन पूर्वाधारहरू होटल, केबलकार तथा रिसोर्टमा भएको लगानी यी क्षेत्रका लागि ‘गेम चेन्जर’ साबित भइसकेको छ । दिगो र रणनीतिक पूर्वाधारले दीर्घकालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने मात्र होइन, तत्कालका लागि रोजगार सिर्जना गर्न, लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्न, आर्थिक गतिविधि बढाउन, अर्थतन्त्र चलायमान गराउन र राजस्व बढाउनसमेत विशेष योगदान गर्छ ।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि यहाँ अधिकांश कृषि उपजको आयात नै हुने गर्दछ । कृषि क्षेत्र न विशिष्टीकृत हुन सकेको छ, न यसको व्यवसायीकरण नै । परम्परागत खेती प्रणालीले गर्दा शैक्षिक जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । त्यसैले परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिको विशिष्टीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै शिक्षित युवालाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्न सक्नुपर्दछ । हुनत साना तथा मझौला व्यवसाय नेपालको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । निजी क्षेत्रको समग्र योगदानमा साना व्यवसायको हिस्सा ६२.४ प्रतिशत र मझौला व्यवसायको २२.९ प्रतिशत रहेको छ । कोभिड, उच्च ब्याजदर र बढ्दो महँगीका कारण पनि साना व्यवसाय ठूलो सङ्कटमा छन् । यी व्यवसायलाई तत्काल राहत र संरक्षणको जरूरत छ । विदेशी वस्तुको तुलनामा केही महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुहरू खरीद गर्ने नीति प्रभावकारीरूपले कार्यान्वयन गरी निर्यातमूलक र आयात प्रतिस्थापन गर्ने व्यवसायहरूका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्दछ । त्यस्तै साना तथा मझौला व्यवसायलाई अहिलेको परिवर्तित प्रविधि र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक पूँजी र प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान र सीप प्रदान गर्दै सबलीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै सरकारले विद्युत् उत्पादन बढाएर खाना पकाउनका लागि यसको प्रयोगमा जोड, कृषि अनुदानको दुरुपयोग नहुने गरी काम गरी कृत्रिम किसान खडा गर्ने संस्कार रोक्नुपर्छ भने जैविक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रश्रय दिनुपर्छ । यसैगरी स्नातक सकेपछि मात्र विदेशमा पढ्न जान दिने, सीप भएका मजदूर मात्र बाहिर पठाउने व्यवस्था पनि सरकारले मिलाउनुपर्छ । नयाँ सुधारात्मक प्रविधिको खोज र अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ । विदेशी वस्तुको उपभोगमा कमी ल्याउन अत्यावश्यक वस्तुको मात्रै आयात गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सबाट भएको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा रमाउनेभन्दा पनि वस्तु निर्यातबाट कसरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । उच्च ब्याज तिरेर उद्योग चल्न/चलाउन सकिंदैन । यस्तो लगानीबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत बढेर बजार मूल्य महँगो हुन जान्छ । बजारमा वस्तुको खपत हुँदैन । उपभोग नै नभएपछि रोजगार सिर्जना हुँदैन, रोजगार नभएपछि उपभोक्ताको किन्ने क्षमता न्यून भएर जान्छ । त्यसैले उद्योगका लागि लिएको ऋणको ब्याजदर, उद्योगमा चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार कर, कृषि उत्पादनमा दिइने अनुदान, सहुलियतका लागि रकम कटौती गर्नुहुँदैन ।
वास्तवमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनको भूमिका सबैभन्दा ठूलो हुन्छ, यसैबाट रोजगार, आय सिर्जना हुन्छ । सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिए मात्र आर्थिक सङ्कुचनको समाधान गर्न सक्दछ । त्यसैले मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, स्वदेशी लगानी, उद्योगधन्दाको संरक्षण, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
