- कुमार रुपाखेती
तराई–मधेसका विभिन्न पालिकाहरूले जथाभावी सरुवा, बढुवा र घटुवा गर्न थालेपछि यस क्षेत्रका शिक्षकहरू आन्दोलित हुन थालेका छन् । शिक्षक आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुनु स्वाभाविकै हो । स्थानीय प्रशासकझैं पालिका प्रमुखहरू नै विद्यालय निरीक्षाण, छड्के चेकजाँच र स्पष्टीकरण लिई शिक्षकहरूको हुर्मत लिन थालेपछि कतैकतै ढुङ्गामुढा, तोडफोड, आगजनी र पालिका घेराउसमेत हुन थालेका छन् ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो, शिक्षक शान्तिदूत हुन् भने विद्यार्थी भविष्यका कर्णधार हुन् । सरकारले शिक्षालाई स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाएपछि पालिका र सरकारी विद्यालयबीच पानी बाराबारको स्थिति सिर्जना हुँदै आएको हो । कतिपय पालिका प्रमुखहरूले ‘मिल गया लाठी बन गया हवलदार’ पारा देखाउन थालेपछि सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले उकुसमुकुसको वातावरणमा अध्ययन, अध्यापन गराउन असहज महसूस गर्न थालेका थुप्रै भयो ।
काखापाखा गरेर सरुवा, बढुवा गर्ने, विद्यालयहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, विद्यार्थी छैन भन्दै विद्यालय बन्द गराइदिने, शिक्षक सङ्घसङ्गठनलाई भाउ (महत्व) नदिने, समयमा तलब नपाउने आदि इत्यादि अनावश्यक हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनरत छन् । यिनको जायज मागलाई सम्बोधन गरेर समस्या समाधान गर्नुको सट्टा केही पालिका प्रमुखहरूको रूखो र टर्रो बोलीले ‘आगोमा घ्यू’को काम गर्न थालेको छ । बारा, सुवर्ण गाउँपालिकाका उग्र र उपद्रव विद्यार्थीहरूले ठूलै हानिनोक्सानी गरे । मुलुकमा सात प्रदेशमध्ये बाँकी छवटा प्रदेशमा पालिका र शिक्षकबीच कुनै समस्या नदेखिनु तर हाम्रFे प्रदेशमा स्थानीय सरकार र शिक्षकहरूबीच दरार बढ्नुमा पालिकाहरूकै अनुभवहीनता र अहम् जिम्मेवार देखिन्छ । जनताबाट निर्वाचितहरूले नै मुठभेड निम्त्याउनु, समस्या विकराल पार्नु, ओठे जवाफ दिनु, सङ्घसङ्गठनलाई महत्व नदिनु जस्ता क्रियाकलापले स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्र चलाउन नसक्ने तर तहसनहस गर्न सक्ने देखिन्छ । भनाइ नै छ, ‘मूर्ख मित्रभन्दा बुद्धिमान् शत्रु राम्र । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेकै छन्–
क्षत्रीको छोरा यो पाउ छुन्छ घिनले छुँदैन
मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन ।
महाकविकै श्लोक अनुसार पालिकाहरूले शिक्षकहरूको अवस्था यस्तो बनाइदिएका छन् ।
हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले,
साग र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले ।
कतिपय पालिका प्रमुखहरूको रवाफिलो पारा झेल्न नसकेर पालिका कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएका छन् भने अब यस्तै राजीनामाको रोग पालिकाहरूले शिक्षकमा सार्दैछन् रे । कतिपयले भन्छन्, शिक्षकलाई हायलकायल गर्ने अनि आफ्नो आसेपासेलाई शिक्षकमा जागीर दिलाउने शकुनि खेल पनि रचिंदैछ रे । त्यसो त नेपालमा जनप्रतिनिधिलाई लक्ष्मीपुत्र र गुरु (शिक्षक)लाई सरस्वतीपुत्र भनिन्छ । त्यसैले त लक्ष्मीपुत्र जनपतिनिधिहरूले जिन्दगीमा यो बुढेसकालमा कसेकम एकपटक महाकविको मुनामदन पढ्न सुझाएको छु ।
तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था ढाल्नसमेत शिक्षकहरूको ठूलो त्याग र बलिदान छ अनि नाथे पालिकाहरूले ‘आ बैल मुझे मार’ पारामा किन शिक्षकहरूसँग अझुराएका हुन् यो खोजीको विषय हो । कतिपय पालिकाहरूले पुरानो इबी, चुनावी इबीका चलते पनि शिक्षकहरूलाई शिकार बनाइरहेका खबर छ । कहिले कसको किन बेमौसमी सरुवापत्र आउँछ भन्ने त्रासमा बाँचेका शिक्षकहरूले त्यसै पनि राम्ररी पढाउन सक्दैनन् । हेपाहा प्रवृत्तिको सरुवा जसलाई पनि अखरिन्छ नि । एउटै विद्यालयमा धेरै वर्ष राख्नुहुँदैन, सरुवाले शिक्षाको स्तर बढ्छ भन्ने बकम्फुसे र बचकाना तर्क दिनेहरू वास्तवमा स्वयम् नै शिक्षाबाट वञ्चित मनुवा हुन् । यही सुन्दरमल रामकुमार कन्या विद्यलायमा थुप्रै पुराना मैडम छन्, खै तिनको सरुवा ? खै किन हो कुन्नी कन्या विद्यालयप्रति किन महानगर मेहरबान छ, त्यहाँ त महानगरको लगानीमा स्तरोन्नतिको नाममा ठेक्कापट्टा चल्दैछ धडल्लेले ।
अहिले काखापाखाको पञ्चायतकालीन जमाना होइन, खोजतलाश गर्दा लहरो तान्दा पहरो गर्जिने समय हो यो । तसर्थ शिक्षाका दिग्गज गुरुहरूलाई धुरुधुरु रुवाएर शिक्षाको होइन, व्यक्तिविशेषको उत्थान हुन सक्ला । त्यस्तै, पालिका भनेको समस्या सिर्जना गर्ने होइन, समाधान गर्ने थलो छ । विद्यालयबाट निस्किएर महानगरको ढोकासम्म पुगेका शिक्षक र यिनका सङ्घसङ्गठनको कुरा धैर्यतापूर्वक सुन्नु महानगरको दायित्व हो । जाबो सरुवालाई लक्ष्मणरेखा अथवा ब्रह्माकी लकिर साबित गर्न खोज्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह हो । पत्रपत्रिकासमेतले पालिकाको होइन शिक्षकहरूको तालमा ताल मिलाएर समर्थन गर्दै आएकाले समेत पालिकाहरूले मालिका भएर सोच्न त्याग्नुपर्यो । वार्ताबाट समस्याको निराकरण गर्नुपर्यो । पालिका र शिक्षकहरूको टसल्लले बालबालिकाहरू साँढेको लडाइँ र बाछाको मिचाइँमा परेका छन् । पढेलेखेका शिक्षित शिक्षकहरूले पालिकाको समस्या बुझ्ने र पालिकाले शिक्षकहरूको मर्म बुझ्ने वातावरण बनाउनुपर्यो । बरु स्थानीय सरकारले ‘भैंसके आगे बिन बजाए भैंस क्या जाने’ जस्तो रवैया छोड्नुपर्छ ।
सबैलाई थाहै छ, अन्य सरकारी कर्मचारीजस्तो मनग्य आम्दानी र सुविधा, तलब र विभिन्न भत्ता शिक्षकले पाउँदैनन् । सुक्खा तलबमा जीवनयापन गर्ने, ज्ञान बाँड्ने शिक्षकहरूलाई केही त रहम गनुपर्छ । रहम अर्थात् न्याय देऊ । हामी महानगरवासी हौं, अनि गाउँपालिका स्तरमा जाबो एउटा शिक्षक सरुवा, बढुवामा महानगर नअल्झोस् भन्ने हाम्रFे चाहना हो । भनिन्छ, अदृश्य शक्तिले महानगरका प्रमुखलाई यस्तै झिनामसिना कुराहरूमा अल्झाएर टाइमपास गराउँदैछ ।
शिक्षकहरूलाई दुःख दिनु, पेल्नु, हायलकायल पार्ने, गलाउन खोज्ने आदि इत्यादि क्रियाकलापले न पालिका, न शिक्षक कसैको भलो हुँदैन । बाराको सुवर्ण गापाझैं अवस्था सिर्जना भयो भने जिम्मेवारी कसले लिने ? सबैलाई थाहा छ, जागीर खाएपछि सरुवा हुन्छ, सरुवा भएको स्थानमा जानुपर्छ । अटेर तब गरिन्छ, जब पक्षपात हुन्छ, विद्रFेह तब गरिन्छ, जब ज्यादती हुन्छ । तर सबै समस्याको समाधान वार्ताबाट हुन्छ । किनकि शिक्षक र पालिका भारत र पाकिस्तान त होइनन् नि ।