- शीतल महतो
दैनिक एक हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा खाडी मुलुक जान बाध्य भए पनि सरकारले सञ्चालन गरेको सहुलियत कर्जा लिई व्यापार व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून देखिएको छ । मुलुकमा उत्पादन तथा रोजगारको अवस्था सुधार गर्न, वैदेशिक रोजगारलाई स्वदेशकै अवसरले प्रतिस्थापन गर्न, महिला, दलित, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्न तथा भूकम्प पीडितलाई आवासको व्यवस्था गर्न सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा बाधा पुग्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारबाट स्वीकृत ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेको छ । कार्यविधिमा ७ प्रकारका कर्जामा तोकिएको सीमासम्म लक्षित ऋणीलाई ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार अधिकतम रु पाँच करोडसम्मका कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, रु १५ लाखसम्मका महिला उद्यमशील कर्जा, रु १० लाखसम्मका विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, रु १० लाखसम्मका दलित व्यवसाय विकास कर्जा, रु ७ लाखसम्मका शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, रु पाँच लाखसम्मका उच्च प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र रु तीन लाखसम्मका भूकम्प पीडितहरूको आवास कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ । बढीमा पाँच वर्षको भुक्तानी अवधि नबढ्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसायको प्रकृति अनुसार भुक्तानी अवधि तोक्न सक्छन् । यस्तो कर्जाको ब्याजदर दर्ता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशत मार्जिन जोड्न पाउँछन् । ऋणीसँग ब्याज बाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन पाइँदैन । निर्धारित ब्याजदरमध्ये महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको रूपमा सरकारले उपलब्ध गराउँछ । त्यसबाहेक ब्याज–भार मात्र ऋणीले वहन गर्नुपर्छ । कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा ५ करोडसम्मका लागि ५ प्रतिशत अनुदान र पाँचदेखि १० करोडसम्ममा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
ब्याज अनुदानबाहेक यस्तो कर्जामा ऋणीले तिर्नुपर्ने कर्जा सुरक्षण तथा बीमा शुल्कमा समेत लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउँछ भने बाँकी २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिरिदिने व्यवस्था छ । ब्याज अनुदान बापतको रकम सरकारबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्रैमासिकरूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष १० लाखभन्दा बढीको कृषि कर्जाबाहेक उपरोक्त सम्पूर्ण कर्जामा कुनै पनि धितो राख्नुपर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीनामा रु चार अर्ब ९२ करोडले यस्तो कर्जा घटेको छ । गत असार मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा रु दुई खर्ब १३ अर्ब ८८ करोड थियो । फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो कर्जा दुई खर्ब आठ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ पुगेको छ । अर्थात् नयाँ कर्जा प्रवाह कम हुँदा कुल सहुलियतपूर्ण कर्जाको आकार घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह एक खर्ब ४१ अर्बले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो अवधिमा ती क्षेत्रमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण र युवा वर्ग स्वरोजगारका क्षेत्रमा मात्रै कर्जा बढाएको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा दुई अर्ब ४० करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास निर्माण गर्न दुई करोड र युवा स्वरोजगारका क्षेत्रमा १५ लाख मात्रै कर्जा गएको छ । अन्य क्षेत्रमा भने कर्जा घट्दो देखिन्छ । आठ महीनामा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा सरकारले पाँच अर्ब ४२ करोड खर्चेको छ । सरकारले ब्याज अनुदानमा अहिलेसम्म २२ अर्ब ३९ करोड खर्च गरिसकेको छ । तर यस्तो कर्जामार्फत गरिएको लगानीको प्रतिफलका सम्बन्धमा मूल्याङ्कन नै गरिएको छैन । जनताले तिरेको करको पैसा अनुदानका रूपमा उद्योग–व्यवसायमा लगाउँदासमेत सरकारले यसको अध्ययन गर्न नसक्नु विडम्बना मात्र हो । यसरी सर्वसाधारणले तिरेको करको रकम राजनीतिक तथा वित्तीय पहुँचवालाको हातमा दिंदासमेत सरकारले मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन । हालसम्म बैंक, वित्तीय संस्थाबाट एक लाख ४८ हजार चार सय ४५ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हुनत सबै लाभग्राहीको व्यक्तिगत फाइल छानबीन गर्न सम्भव पनि देखिंदैन । अहिले सरकारले पनि ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ लाभग्राही थपिने अवस्था पनि देखिंदैन । सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थित वितरण तथा अनुगमन गर्ने हो भने यस्तो कार्यक्रम स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
हुनत सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग व्यापक भएको छ । वास्तविक विपन्न वर्गले यो कर्जा पाउन सकेको छैन । राजनीतिक र वित्तीय पहुँच भएकाले मात्रै पाएका छन् । लक्षित समुदायले अझै पाएको छैन । वास्तविक विपन्नले सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहुँच नपाउँदा नै मिटरब्याजपीडित बन्न पुगेका छन् । वास्तवमा विनाधितो र न्यून ब्याज मार्जिनमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा भएकोले यस कार्यक्रमप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चासो कम देखिन्छ । यसका साथै लक्षित वर्गसम्म कर्जाको प्रचारप्रसार हुन नसक्नु वा कम हुनु, प्रक्रियागत झन्झटका कारण लक्षित वर्गको कर्जामा पहुँच पुग्न नसक्नु वा कम पुग्नु, कमजोर वित्तीय चेतना, नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नुजस्ता कारणले पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसैले अहिलेको सङ्कटका बेला मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकको सन्तुलित विकास हुनु आवश्यक छ । यसका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएका वर्ग, पेशा तथा सम्भावना भएका क्षेत्रलाई सहुलियत ब्याजदरमा पूँजी उपलब्ध गराएर उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी उपयोगले आन्तरिक उत्पादन, आय र रोजगार बढ्नुका साथै निर्यात र आयातबीचको ठूलो खाडल पुर्दै बाह्य व्यापार घाटा कम गर्न मदत पुग्छ । यसका साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ । त्यसैले यस्तो कर्जाको प्रभावकारी उपयोगका लागि सबै सरोकारवाला पक्षले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अनि मात्र आगामी दिनमा यस कार्यक्रमले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने र मुलुकको सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ र बिस्तारै मुलुक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा अग्रसर हुन्छ ।
