- शीतल महतो
मुलुकको अर्थतन्त्र असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अहिलेको बेलामा वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी डा प्रकाशशरण महतले पाएका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा विशेष चासो राख्ने नेताको रूपमा चिनिने डा महतले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको भन्दै सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लागेर सुधार गर्ने बताउँदै आएका छन् । समस्याग्रस्त अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेरै छाड्ने दाबी गर्दै आएका अर्थमन्त्री डा महतले सरकारको साधारण खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै खर्च गर्ने, खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउने, लगानी बढाउने र राजस्वको दायरा बढाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । अर्थतन्त्रलाई आन्तरिकरूपमा चलायमान बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सक्रियता देखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । लघुवित्त र सहकारीमा समस्या रहेकाले अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय र सहकार्य गरेर यसको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै जनतामा छाएको निराशालाई आशामा बदल्दै सकारात्मक सोचका साथ लगानी गर्न निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने चुनौती पनि अर्थमन्त्री डा महतको छ ।
बढ्दो गरीबी, बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार, अनिश्चित विप्रेषण, गिर्दो निर्यात, बढ्दो आयात, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर उद्योग निर्माण क्षेत्र, कृषिको न्यून उत्पादकत्व र सीमित मुलुकसँगको उच्च निर्भरताले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसक्ने अवस्था छ । घट्दो राजस्व, अपर्याप्त वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, बढ्दै गएको ऋणको भार, गुणात्मक शिक्षाको अभाव र शिक्षण संस्थामा अधिकतम व्यक्तिको न्यून पहुँचलगायत समग्र ’म्याक्रो–इकोनोमिक’ क्षेत्र नेपालको विद्यमान नीतिहरूको समन्वय र कार्यान्वयन स्थितिको दुर्बलताले गर्दा जन्मिएका हुन् । विगत सात वर्षको अवधिमा विनियोजित पूँजीगत बजेटको तुलनामा यथार्थ खर्च वार्षिक औसत ७३ प्रतिशत रहेको छ । मूलतः परियोजनाहरू बजेटपूर्वका तयारीविना नै बजेटमा समावेश गरी, कमजोर प्राथमिकताका आधारहरू तय गरिनु र १५ जेठदेखि १ साउनसम्मको ४५ दिन परियोजना तयारीमा उपयोग नै नहुनुजस्ता कारणले सार्वजनिक खर्च प्रणालीभित्र विकृति र विसङ्गति जन्मिन गएको र यसमा राजनीतिक अस्थिरताले समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुजस्ता अन्तरसम्बन्धित कारणहरूले बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्दा यसका नकारात्मक असर पूँजीगत खर्चमा पर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैले बजेट खर्च र वित्त प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आंशिक प्रयास होइन, प्रणालीगत समाधान खोज्नुपर्छ । पछिल्लो सयममा पूँजीगत खर्च वृद्धिका साथै आर्थिक वर्षको अन्तमा पूँजीगत खर्च केन्द्रित हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नेगरी प्रक्रिया र पथलाई थप व्यावहारिक र तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी सरल बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । यसप्रति वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्री डा महत संवेदनशील हुनुपर्दछ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा प्रतिवर्ष १४ प्रतिशतका दरले गरीबी घटिरहेको अवस्था छ । नेपालजस्तै मुलुक बङ्गलादेशमा सन् २०१० यता निर्यात १८ अर्बबाट करीब ४० अर्ब डलर पुगेको छ । ३० वर्षअघि सय दिनको अवधिमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण आठ लाख मानिस गुमाएको रुवान्डाको २० वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत छ । यो अहिले अफ्रिकाको दोस्रो राम्रो व्यावसायिक वातावरण भएको मुलुक बनेको छ । नेपालसँगै एकै दिन विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको कम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा १० गुणा बढी भित्रिने गरेको छ । यदि यी मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्छन् भने नेपालले किन सक्दैन । अहिले सबैका सामु यी प्रश्न तेर्सिएका छन् । यसका लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र सँगसँगै मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । अझै पनि आर्थिक गतिविधिहरू डेढ वर्षअघिको तुलनामा आधा घटेका छन् । उत्पादन लागत बढेको छ । औपचारिकरूपमैं निरन्तर नौ महीनादेखि आठ प्रतिशत हाराहारी रहेको मूल्य वृद्धिदरले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घट्दै गइरहेको छ । तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्वका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध सबै उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न पाउने वातावरण तयार हुनुपर्दछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रले ८५ प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगार दिएको छ । उद्यमी–व्यवसायी र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट ८५ प्रतिशत राजस्व उठ्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रका लागि लगानीको वातावरण बनाउनुपर्दछ । उद्यमी–व्यवसायीलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने अहिलेको पहिलो आवश्यकता छ । नेपालको मुख्य आम्दानीका रूपमा रहेको विप्रेषणभन्दा गत वर्ष व्यापार घाटा आठ खर्ब रुपैयाँले बढी भएको थियो । यो वर्ष विप्रेषण केही बढेको र आयात प्रतिबन्ध हुँदा यो करीब छ खर्ब रुपैयाँले फरक देखिएको छ । यो खाडल पुर्नका लागि निर्यात वृद्धि गर्नुपर्ने, विदेशी लगानी जुटाउनुपर्ने र वैदेशिक सहायता प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विशेषगरी कृषिलाई उद्यम नबनाइ नेपालमा औद्योगिकीकरण सम्भव छैन । वर्षको करीब ४० अर्ब बजेट रहेको कृषि क्षेत्रमा हरेक वर्ष मल र बीउको हाहाकार हुन्छ । करीब ७० प्रतिशत सिंचाइ आयोजना मौसमी खालका छन् अर्थात् ती आयोजनामा वर्षामा मात्रै पानी आउने गर्छन् । कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि यसको उत्पादकत्व दक्षिण एशियामैं न्यून छ । कुल आयातमा कृषिजन्य उत्पादनको हिस्सा २० प्रतिशत छ । माटो परीक्षण, बीउ, मल, सिंचाइ, अनुदान, बजार सबैमा समस्या छ । कृषिको विस्तार आयात प्रतिस्थापनसँग पनि जोडिएको छ । विगत २० वर्षयता अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशतबाट घटेर छ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको प्रमुख कारण उत्पादनमूलक उद्योगको एउटा प्रमुख कच्चा पदार्थ कृषिजन्य उत्पादन अत्यन्त न्यून हुनु हो । नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषि क्षेत्रमा संलग्न भएकाले कृषिलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिने गरिन्छ । तर प्रविधिको तीव्र विकास भएको आजको युगमा पनि हाम्रो कृषि क्षेत्र भने परम्परागत औजार, अदक्ष जनशक्ति र परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिमैं आधारित छ । जसले गर्दा कृषि क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा गतिलो योगदान दिन सकिरहेको छैन । नेपालमा जम्मा ३६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीन रहेको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये १४ लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको छ, जसले गर्दा आज पनि हाम्रो अधिकांश कृषि क्षेत्र आकाशे पानीमैं निर्भर छ । देशमा नदीनालाको कमी छैन । तर भएको स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर सिंचाइ सुविधा बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छैन । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबारे न किसान जागरूक छन्, न त सरकारले नै चासो दिएको छ । बालुवा नै बालुवा भएका अरब देश समृद्ध हुन सक्छन् र ६० वर्षअघिसम्म विश्वमैं सबैभन्दा बढी भोकमरीको सामना गरेको चीन विश्वको दोस्रो समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ भने विकासका अपार सम्भावना बोकेको नेपाल किन समृद्ध बन्न सक्दैन ? युवा जनशक्तिमा कृषि पेशाप्रति विश्वास नै छैन । जसले गर्दा उनीहरू लाखौं खर्चेर खाडीमा पसिना बगाउन जान्छन्, राज्य पनि तिनलाई लखेट्न पाउँदा रमाउँछ र तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणको आधारमा राज्य चलाउँछ, तर यहींको खेतबारीमा युवा रमाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार कुनै चासो दिंदैन । फलस्वरूप हजारौं हेक्टर कृषियोग्य भूमि बाँझै छन् । कुनै बेला निर्यात गरिने कृषिजन्य उत्पादनको आयात आकाशिंदो छ ।
यस्तो निराशाजनक स्थितिमा पनि कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाएर आधुनिकीकरण गर्न सक्यौं, उन्नत बीउबिजन र प्रविधि किसानको खेतबारीसम्म पुर्याउन सक्यौं, समयमैं मलखाद्यको व्यवस्थापन गर्न सक्यौं, बालीनालीको बीमाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन सक्यौं र युवाले यहींको माटोमा पसिना पोख्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्यौं भने मुलुकलाई कृषि क्षेत्रबाटै समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ । यसका लागि स्वदेशमैं आधुनिक कृषिऔजार र रासायनिक मलको उत्पादन जरुरी छ । कृषिविज्ञ तथा प्राविधिकको सहयोगमा खेतमैं गएर माटो तथा बालीको निरीक्षण र परीक्षण गर्ने व्यवस्था, किसानलाई तालीम, मौसमी बालीको बीमा तथा कृषि उपजको उचित बजार प्रवद्र्धन गर्न र नयाँ पुस्तालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सक्यौं भने मुलुकमा समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिको व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण, स्वदेशी लगानी, श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै, दबाब तथा प्रभावका आधारमा आयोजना छनोट हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने, आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई नतीजामुखी बनाइ अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा सकारात्मक योगदान गर्ने लगानीमैत्री राजस्व नीतिको अवलम्बन, अत्यावश्यक र उच्च आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन, बचतलाई प्रोत्साहन गरेमा मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । यसका साथै मुलुकमा अपार सम्भावना रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्न सक्यौं भने यसले पनि आम नागरिकको समृद्धिको चाहनालाई साकार पार्नमा मदत गर्छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण सर्लाहीको भरत ताललाई लिन सकिन्छ । सम्भावना नभएको ठाउँमा पनि सर्लाहीमा वाग्मती नगरपालिकाले ‘भरत ताल’ निर्माण गरी त्यस स्थानलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्दा त्यहाँ रोजगार सिर्जना त गर्यो नै, साथमा ताल निर्माण गर्दा त्यहाँको बालुवा र गिट्टी बेचेर अर्बौंको आम्दानीसमेत गरिरहेको छ । यस्ता सम्भावना भएका ठाउँ नेपालमा कति छन् कति १ त्यसको सदुपयोग र विकास गर्न सक्यौं भने एकातिर बेरोजगारी समस्या हल हुन्छ भने अर्कातिर विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ ।
भौगोलिक दृष्टिले सानो भएपनि प्रकृतिले नेपाल अत्यन्त धनी मुलुकमा पर्दछ । विविधतामय भूबनोट, हावापानी, भेषभूषा, रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृति, खानपिन आदिले गर्दा हाम्रो मुलुक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । आठ हजार मिटरमाथिका विश्वका १४ वटा हिमालमध्ये आठवटा नेपालमैं रहेकाले पनि विदेशी पर्यटक नेपाल आउन लालायित हुन्छन् । यहाँका तालतलैया र नदीमा नौकाविहार तथा र्याफ्टिड्ढो राम्रो व्यवस्थापनले पनि रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसैले पर्यटन क्षेत्र देशको समृद्धिको मेरुदण्ड बन्न सक्छ । अन्त्यमा कुनै दिन अरूलाई सहयोग गर्ने नेपाल आज आफैं अरूको सहारामा देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बाध्य छ । त्यसैले मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, स्वदेशी लगानी, उद्योगधन्दाको संरक्षण, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । यसका लागि सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
